आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Due To The Commencement Of Some Market Committees, Farmers Do Not Get Guarantee Price

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

काही बाजार समित्यांच्या कारभारामुळेच शेतकऱ्यांना अपेक्षित हमी भाव मिळत नाही

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- बाजार समित्यांच्या कारभारामुळेच केंद्र सरकारने जाहीर केलेला हमी भाव शेतकऱ्यांना मिळत नाही, असा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (३ जानेवारी) येथे केला. उत्पादक आणि ग्राहकांमधील दरी कमी करण्यासाठी ई मार्केटिंग, शासकीय खरेदी केंद्र आणि बाजार समित्यांच्या मजबुतीकरणावर भर दिला जात असल्याचेही ते म्हणाले. 

फडणवीस यांच्या हस्ते औरंगाबाद उच्चतम कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या रस्ते विकास, होलसेल फुल मार्केट, हरिभाऊ बागडे शेतकरी बाजार संकुल यासह ६० कोटींच्या विकास कामांचे भूमिपूजन झाले. त्यात ते बोलत होते. मुख्यमंत्री म्हणाले की, स्वामिनाथन यांनीच पंतप्रधान मोदी यांच्या हमीभाव निर्णयाचे कौतुक केले आहे. पंधरा वर्षे ज्यांचे सरकार होते त्यांनी शासकीय खरेदी केंद्रांवर केवळ ४५० कोटी रुपयांची खरेदी केली. आम्ही साडेचार वर्षांत ८५० कोटींची हमी भावाने खरेदी करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला. अर्थात काही बाजार समित्यांत गैरप्रकार झाले. पण आम्ही त्याची तातडीने दखल घेत ६० जणांवर गुन्हा दाखल केला.
 
खैरे फिरकलेच नाहीत 
या कार्यक्रमाकडे खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्यासह शिवसेना पदाधिकारी फिरकलेच नाही. याबाबत सभापती पठाडे यांना विचारणा केली असता ते म्हणाले, मी स्वत: खासदारांना निमंत्रण घेऊन गेलो होतो. पण भेट होऊ शकली नाही. निमंत्रण पत्रिकेवर त्यांचे नाव असल्याचे सांगितले. या संदर्भात खैरे यांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र, तो होऊ शकला नाही. या वेळी आमदार अतुल सावे, इम्तियाज जलील, महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. भागवत कराड, उपमहापौर विजय औताडे, बापू घडामोडे, एकनाथ जाधव, राम शेळके, संजय केणेकर, किशनचंद तनवाणी, बाजार समितीचे भाजपचे सर्व संचालक उपस्थित होते.

 

हीच दरी कमी करायची 
सध्या कांद्याचा प्रश्न शेतकऱ्यांना त्रस्त करत आहे. उत्पादकांना कवडीमोल दाम मिळतो. पण तोच कांदा ग्राहकांना दहा ते वीस रुपये किलो दराने खरेदी करावा लागतो. आम्हाला हीच दरी कमी करायची आहे. 

 

निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून नव्हे विधायक मार्गाने मराठा आरक्षण दिले 
मागील सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयाचा निर्णय असतानाही मागासवर्गीय आयोगाची नियुक्ती न करता निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आरक्षण दिले. ते टिकले नाही. फडणवीस सरकारने प्रथम न्यायालयाचे आदेश लक्षात घेऊन मागासवर्गीय आयोग स्थापन केला. त्याचा अहवाल मिळाल्यानंतर विधायक मार्गाने मराठा समाजास आरक्षण लागू केले, असे भाजप प्रदेशाध्यक्ष तथा खासदार रावसाहेब दानवे यांनी सांगितल. 

 

१० कोटींची मागणी 
प्रास्ताविकात बाजार समितीचे सभापती राधाकिसन पठाडे यांनी करमाड, पिंप्री बाजार समिती, विद्यार्थी वसतिगृह आदी कामांसाठी १० कोटींची मागणी केली. त्यावर बागडे यांनी सरकार सर्वतोपरी मदत करेल, असे आश्वासन दिले. 

 

५० एकर जागा वापस घ्या 
आता १४ कोटी रुपये कर्जाच्या मोबदल्यात पणन मंडळाने अनमोल ५० एकर जागा घेतली आहे, त्या पैशांची परतफेड करून जागा परत घेण्यासाठी प्रयत्न करावेत. अशी सूचना विधानसभा अध्यक्ष बागडे यांनी केली.