आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

संचालकांच्या बेशिस्तीमुळे सूतगिरण्यांच्या ताेट्यात वाढ: राज्यातील सहकारी सूतगिरण्या बनल्या राजकीय ‘अड्डे’

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - प्रकल्प अहवालानुसार स्वभांडवल गोळा न करणे, दीर्घ मुदत कर्जाची पुरेशी उभारणी न करणे, कापसाची चढ्या दराने खरेदी, विजेचा अधिक वापर, कामगारांच्या वेतनावरील मोठा खर्च इत्यादी कारणांमुळे राज्यातील सहकारी सूतगिरण्या तोट्यात गेल्याचे निष्कर्ष वस्त्रोद्योग विभागाने आपल्या प्रशासकीय अहवालात नोंदवला आहे. सहकारी सूतगिरण्या राजकीय अड्डे बनल्याने त्या तोट्यात गेल्याचा दावा राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण बनवलेल्या समितीचे अध्यक्ष सुरेश हाळवणकर यांनी केला आहे.   


राज्यात १७८  सूतगिरण्यापैकी १३० गिरण्या शासकीय अर्थसाहाय्यित आहेत. यातील केवळ सात गिरण्या नफ्यात अाहेत. त्यासंदर्भात वस्त्रोद्योग विभागाने सर्व सहकारी सूतगिरण्यांच्या कारभाराची चौकशी करून अभ्यास अहवाल तयार केला आहे. त्यामध्ये सूतगिरण्यांच्या व्यवस्थापनांच्या गैरकारभाराची मोठी पोलखोल झाली आहे. सिट्रा नाॅर्मनुसार उलाढालीच्या प्रमाणात वेतनावर १० टक्के खर्च अपेक्षित असतो. तोट्यातील गिरण्यांचा हा खर्च २६ टक्क्यांवर नेला आहे. कामगार उत्पादकता ९० टक्के अपेक्षित होती. मात्र, तोट्यातील सूतगिरण्यांमधील सरासरी कामगार उत्पादकता ५७ टक्के आहे.   


एक किलो सूत उत्पादनासाठी ४ युनिट वीज खर्च अपेक्षित असताना या सुतगिरण्या मात्र ८ युनिटपर्यंत वीज वापरत असल्याची बाब आढळून आली आहे. तसेच सुतगिरण्यांतील चात्यांच्या क्षमतेचा सरासरी वापर केवळ ७४ टक्के असल्याची बाब अभ्यासगटाच्या निदर्शनास आली आहे. अनेक सुतगिरण्यांना शासकीय भागभांडवल पूर्णपणे मिळूनसुद्धा त्यांनी दीर्घ मुदतीत कर्ज उभारणी केली नाही. त्यामुळे अपुऱ्या चात्यांवर गिरण्या सुरू केल्याने उत्पादन पूर्ण क्षमतेने होत नाही. काही गिरण्यांनी कर्जाची मुदतीत परतफेड केली नसल्याने व्याजाचा बोजा वाढल्याने त्या तोट्यात गेल्याचे अहवाल म्हणतो.   


कापसाची दरवाढ आणि सुताचे घसरलेले दर गिरण्यांच्या तोट्यात कारणीभूत आहेतच. मात्र, बेशिस्त कारभार सूतगिरण्यांच्या तोट्याचे मुख्य कारण असल्याचे वस्त्रोद्योग विभागाकडून सांगितले जात आहे. एकूण काय तर राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारी भ्रष्ट व्यवस्थापनामुळे सध्या अखेरच्या घटका मोजत आहे. सहकारी सूतगिरण्यांची वाटचाल सध्या त्याच दिशेने सुरू आहे. 

 

गरजेपेक्षा जास्त कामगारांचा भरणा : हाळवणकर   
४०० कामगारांची आवश्यकता असताना १२०० कामावर घेतले. मशिनरी जुनी असल्याने विजेवर अधिक खर्च होतो.  सूतगिरण्या व्यावसायिक पद्धतीने न चालवता त्या राजकीय अड्डे बनल्याने  तोट्यात गेल्याचा आरोप राज्याची नवी वस्त्रोद्योग नीती (२०१८-२३) बनवणारे भाजप प्रदेश सरचिटणीस व आमदार सुरेश हाळवणकर (इचलकरंजी) यांनी केला आहे.  

 

तोट्यातील गिरण्यांचा ताळेबंद (खर्च)   
- कच्चा माल (कापूस)- ७०%    
- वीज- १६%  
- वेतन- १३%   
- पॅकिंग- ३%   
- प्रशासकीय खर्च- ३%  
- व्याज- ११%   

बातम्या आणखी आहेत...