Home | Business | Business Special | E-Vay bill is not paid for those who not gives two consecutive GST returns

सलग दोन वेळा जीएसटी रिटर्न न भरणाऱ्यांना ई-वे बिल नाही; कर चोरीवर नियंत्रणासाठी २१ जूनपासून लागू होणार नवीन व्यवस्था

दिव्य मराठी नेटवर्क | Update - Apr 25, 2019, 11:01 AM IST

हा आदेश म्हणजे एका चुकीची दोन वेळा शिक्षा करण्यासारखे असल्याचे मत व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केला

  • E-Vay bill is not paid for those who not gives two consecutive GST returns

    नवी दिल्ली - सलग दोन महिन्यांपर्यंत जीएसटी रिटर्न फाइल न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या नावाने २१ जूनपासून ई-वे बिल जनरेट होणार नाही. कंपोझिशन योजनेमध्ये नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांना दर तिमाहीला रिटर्न फाइल करावा लागतो. जर त्यांनी सलग दोन तिमाहीपर्यंत म्हणजेच सहा महिन्यांपर्यंत रिटर्न भरला नाही तर ते ई-वे बिल जनरेट करू शकणार नाहीत.


    अप्रत्यक्ष कर नियंत्रक सीबीआयसीने यासंबंधीची अधिसूचना जारी केली आहे. ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्तीच्या सामानाची वाहतूक करण्यासाठी ई-वे बिल अनिवार्य असते. याला जीएसटी नेटवर्कवर जनरेट करावे लागते. रस्त्यामध्ये जीएसटी निरीक्षकांनी चेक केल्यास त्यांना ई-वे बिल दाखवावे लागते. रिटर्न फाइल न करणाऱ्यांची जीएसटी नोंदणी रद्द करण्याची शक्यता असल्याचे मत तज्ञांनी व्यक्त केले आहे. तसेच त्यांच्यावर छापेही टाकण्यात येऊ शकतात. हा आदेश वस्तू पाठवणारे, वाहतूकदार, ई-कॉमर्स ऑपरेटर आणि कुरियर कंपनीवरही लागू असेल. कर चाेरीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी एक एप्रिल २०१८ रोजी ई-वे बिल व्यवस्था देशभरामध्ये लागू करण्यात आली होती.

    सुरुवातीला एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यांमध्ये वस्तूंची वाहतूक करण्यासाठीच ई-वे बिल अनिवार्य करण्यात आले होते. १५ एप्रिल २०१८ रोजी ही प्रणाली राज्यातही वस्तूंची वाहतूक करण्यासाठी ई-वे बिल अनिवार्य करण्यात आले. जीएसटीमध्ये सामान्य श्रेणीत नोंदणी असलेल्या व्यापाऱ्यांना दर महिन्याचे रिटर्न पुढील महिन्याच्या २० तारखेपर्यंत फाइल करावे लागते. कंपोझिशन योजनेतील व्यापाऱ्यांना तीन महिन्यांनंतरच्या महिन्याच्या १८ तारखेपर्यंत जीएसटी रिटर्न फाइल करता येते. जीएसटीमध्ये १.२१ कोटी व्यापारी आणि कंपन्यांची नोंदणी झालेली आहे. यातील २० लाख कंपोझिशन योजनेत आहेत.

    दरम्यान हा आदेश म्हणजे एका चुकीची दोन वेळा शिक्षा करण्यासारखे असल्याचे मत व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केले असून या निर्णयाला विरोध केला आहे.

Trending