आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जीएसटी रिफंड मिळण्यात सुलभ, प्रक्रिया-मंजुरी एकाच ठिकाणी; ऑगस्टपासून होणार लागू, निर्यातकांना लवकर मिळणार रिफंड

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - वस्तू आणि सेवा करात (जीएसटी) रिफंड मिळवणे आता सुलभ होणार आहे. ऑगस्टपासून रिफंड प्रक्रिया करण्यासाठी आणि त्याला मंजुरी देण्यासाठी एकच अधिकारी असणार आहे. निर्यातकांना सुविधा  देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्याच्या व्यवस्थेत राज्य आणि केंद्र यांच्या कर विभागातील दोन अधिकारी रिफंड जारी करण्याचे काम करतात. नव्या व्यवस्थेत करदात्यांचा क्लेम मंजूर झाल्यानंतर विभागीय अधिकाऱ्यांकडेच पूर्ण रिफंड मिळेल. केंद्र आणि राज्य सरकारचे अधिकारी आपापली देयकाची रक्कम समायोजित करतील.


सध्याच्या व्यवस्थेत करदाता राज्याच्या विभागीय अधिकाऱ्याकडे रिफंड क्लेम करतो. मात्र, त्याला येथे रिफंड रकमेचा केवळ ५०% भाग मिळतो. उर्वरित रक्कम तपासणी झाल्यानंतर दिली जाते. यादरम्यान हा क्लेम अर्ज केंद्रीय कर अधिकाऱ्याकडे पाठवला जात होता. तेथून मंजुरी आल्यानंतर ही रक्कम करदात्याला मिळत होती. यामध्ये जास्त कालावधी जास्त होता. सीजीएसटीमध्ये रिफंडची हीच प्रक्रिया आहे, यामुळे निर्यातकांसमोर नगदीचे संकट उभे राहिले आहे. त्यामुळे त्यांनी अनेक दिवसांपासून एकच रिफंडची व्यवस्था लागू करण्याची मागणी  केली होती.

 

करदात्यांना एकदाच राज्य तसेच केंद्राचा रिफंड दिला जाईल
प्रस्तावित असलेल्या या एकत्रित व्यवस्थेत करदात्याने राज्यात कोणत्याही ठिकाणी रिफंडसाठी अर्ज केल्यास केंद्र आणि राज्यात दोन्ही अधिकारी एकाच वेळी तपास करतील. करदात्याला राज्य आणि केंद्रीय कर विभाग दोन्हींचा पूर्ण रिफंड दिला जाईल. नंतर हे विभाग एकमेकांच्या रकमेचे अांतरिक समायोजन करतील. एएमआरजी अँड असोसिएट पार्टनर रजत मोहन यांनी सांगितले की, प्रस्तावित सुधारणा ही व्यवसाय सुलभतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय आहे. अस्थायी स्वरूपात नगदीची कमतरता पडू नये यासाठी  दोन्ही अधिकारी महिना-दर महिन्याला समायोजनाची प्रक्रिया पार पाडतील.
 

 

आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये रिफंडची एकत्रित व्यवस्थाच लागू

जीएसटी तज्ज्ञ मुकुल शर्मा यांनी सांगितले की, विदेशी दूतावास, युनेस्को आणि डब्ल्यूएचओसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या बाबत रिफंडसाठी एकत्रित व्यवस्थाच लागू आहे. या सर्वांना जीएसटीत सूट असते. मात्र, बाजारातून सामान घेताना हे त्यावर जीएसटी भरतात. नंतर ते रिफंड क्लेम करतात. हा रिफंड त्यांना केंद्रीय जीएसटीच जारी करते. नंतर तो राज्याच्या कर विभागाकडून समायोजित करण्यात येतो. ही सुविधा आता सर्व करदात्यांना देण्याची तयारी करण्यात येत आहे.

 

नैसर्गिक वायूलाही जीएसटीअंतर्गत आणण्याची तयारी
एनडीए सरकार पुन्हा सत्तेत आल्याने तेल आणि वायू क्षेत्रातील कंपन्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. सरकार लवकरच नैसर्गिक वायू जीएसटीअंतर्गत आणले जाईल, अशी त्यांना अपेक्षा आहे.  त्यामुळे त्यांचे वितरण सुलभ होईल. विशेषकरून गॅसचा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना याचा फायदा होईल. सरकार जैविक इंधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ठोस निर्णय घेईल. यामुळे इंधनाचे आयात बिलही कमी होण्याची शक्यता आहे. मीडियातील वृत्तानुसार एका सिटी गॅस वितरण अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने सांगण्यात आले की, निवडणुका असल्याने या क्षेत्रातील विकासाची गती मंदावली होती. आता त्यात तेजी येण्याची शक्यता आहे. या क्षेत्रातील संबंधित कंपन्यांना एलएनजीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करण्यास मदत मिळेल. भारता पुढील पाच वर्षांत या इन्फ्रास्टक्चरचे नेटवर्क दुपटीने वाढवून चीनची बरोबरी करण्याची तयारी करत आहे. २०१८ मध्ये पहिल्यांदा गॅसचा पुरवठ्यात नैसर्गिक गॅसची भागीदारी ५०% पर्यंत वाढली होती. नैसर्गिक गॅस जीएसटी व्यवस्थेअंतर्गत आणने ही सरकारची प्राथमिकता असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

 

बातम्या आणखी आहेत...