आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मेक इन महाराष्ट्रचा फज्जा,राज्यात २० वर्षांत फक्त १३.२३ लाख रोजगार

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - आर्थिक पाहणीत राज्यातील गंभीर बाब उघड. मेक इन महाराष्ट्रचा फज्जा, गेल्या तीन वर्षांमध्ये केवळ ८१,९८६ जणांना रोजगार, वर्षभरात नोंदलेल्या २४९ प्रकल्पांपैकी प्रत्यक्षात फक्त एक, राेजगार निर्मिती ६०



उद्योग

औद्योगिक विकास आणि त्याद्वारे निर्माण होणारा रोजगार हा कोणत्याही राज्याच्या विकासातील महत्त्वाचा घटक असताना, सरत्या वर्षात राज्यात नोंदण्यात आलेल्या २४९ औद्योगिक प्रकल्पांपैैकी फक्त एक प्रकल्प कार्यान्वित झाल्याचे धक्कादायक वास्तव राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून पुढे आले आहे. विशेष म्हणजे त्यातून फक्त ६० जणांना रोजगार मिळणार असल्याचेही नोंदविण्यात आले आहे. इतकेच नाही, तर गेल्या २० वर्षांत औद्योगिक प्रकल्पांमधून राज्यात फक्त १३.२३ लाख लोकांना रोजगार मिळाल्याचे या अहवालात नोंदविण्यात आले आहे.



फडणवीस सरकारच्या काळात ‘मेक इन महाराष्ट्र’सारख्या उद्योगोन्मुख प्रकल्पांचा मोठा गवगवा करण्यात आला होता. मात्र, फडणवीस सरकार असो वा त्याआधीचे युती, आघाड्यांची सरकारे असोत, औद्योगिक प्रकल्पांची अंमलबजावणी आणि त्याद्वारे रोजगारनिर्मिती यात आलेले अपयश या आकडेवारीतून सिद्ध झाले आहे.




ऑगस्ट १९९१ ते ऑगस्ट २०१९ या कालावधीत राज्यात १३,०२,५१७ कोटी प्रस्तावित गुंतवणुकीच्या एकूण २०,५०१ औद्योगिक प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. त्यापैकी ३,०६,८६२ कोटी (२३.६ टक्के) गुंतवणुकीचे ९,०९९ प्रकल्प कार्यान्वित झाले व त्याद्वारे सुमारे १३.२३ लाख रोजगार निर्मिती झाली, असे नमूद करण्यात आले आहे. डिसेंबर २०१९ अखेर राज्यात एकूण २,१३,४०० कोटी गुंतवणूक व ७८.९२ लाख रोजगार क्षमतेच्या १४.९० लाख सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांनी उद्योग आधार क्रमांक प्राप्त केल्याचे हा अहवाल मांडतो. मात्र, त्या तुलनेत प्रत्यक्षात उतरलेले उद्योग प्रकल्प आणि त्यातून निर्माण झालेला रोजगार याचे प्रमाण अत्यंत अल्प आहे. यात औरंगाबाद औद्योगिक शहराच्या (ऑरिक) विकास प्रकल्पाचा एकमेव उल्लेख आहे. गेल्या तीन वर्षात राज्यात नोंदण्यात आलेल्या १ हजार २९ औद्योगिक प्रकल्पांपैकी प्रत्यक्षात फक्त  १९६ प्रकल्प कार्यान्वित झाल्याने त्याद्वारे फक्त ८१ हजार ९८६ जणांना रोजगार मिळाल्याचे पुढे आले आहे.



कारखान्यांमध्येही घट

गेेल्या पाच वर्षांत राज्यातील कारखान्यांच्या संख्येत घट झाल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालातून पुढे आले असून कारखान्यांमधून निर्माण झालेल्या रोजगारात मात्र वाढ झालेली दिसते. सन २०१५ साली राज्यात ३६ हजार २८९ कारखाने होते. २०१९ साली ही संख्या ३५ हजार ५८० वर खाली आल्याचे यात म्हटले आहे.





कृषी : ऊस उत्पादनात ३६ % घट
 


विशेष प्रतिनिधी | नाशिक
कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीकडे दुर्लक्ष हे राज्यातील सत्ता बदलात निर्णायक ठरलेल्या घटकाचे पडसाद राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात उमटले आहेत. गेल्या वर्षात समाधानकारक पाऊस राहिल्याने राज्यातील खरीप आणि रब्बी या दोन्ही मोसमातील पेरण्यांचे प्रमाण वाढले होते, मात्र प्रत्यक्ष शेतीमालाच्या उत्पादकतेचे प्रमाण मात्र घटल्याचे यातून पुढे आले आहे.  शेतीसाठीच्या सिंचन क्षेत्रात मात्र अवघ्या अर्ध्या टक्क्याने वाढ झाली आहे, तर रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या वापरात मोठी वाढ आहे. 



सन २०१९ च्या खरीप हंगामात तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया आणि कापूस या सर्व पिकांच्या पेरणीत अनुक्रमे ९,३,१ आणि २४ टक्क्यांनी वाढ झाली होती. मात्र, ऊस उत्पादन ३६ टक्क्यांनी घटल्याचे महाराष्ट्र शासनाच्या  आर्थिक पाहणी अहवालातून पुढे आले आहे. रब्बीच्या पिकांमध्ये तृण धान्यांच्या पेरणीत (४३%) वाढ झाली आहे तर कडधान्यांच्या पेरण्यांमध्ये (२३ %) वाढ झाली होती. त्या तुलनेत तेलबियांच्या पेरण्या मात्र २४ टक्क्यांनी घटल्या होत्या. खरिपाच्या पिकांमध्ये ज्वारी (- ५२% ) मूग (- ३० %), तीळ (- ६८%) घट झाली आहे. कापसाच्या उत्पादनात मात्र २४ टक्के वाढ आहे. रब्बीच्या पिकांमध्येही कडधान्याचे पेरणी क्षेत्र ५.६ टक्क्यांनी वाढले असले तरी तृणधान्य आणि तेलबियांचे उत्पादन घटले आहे.





आठवडे बाजार निम्मे बंद

फडणवीस सरकारच्या काळात शेतमालाची थेट वितरण व्यवस्था म्हणून संत शिरोमणी श्री सावता माळी शेतकरी आठवडे बाजार अभियान सुरू करण्यात आले होते. परंतु, गेल्या वर्षभरात यात नोंदल्या गेलेल्या ६२ पैकी फक्त ३० आठवडे बाजार बंद पडल्याचे या अहवालातून पुढे आले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...