• Home
  • Business
  • Economy is not in crisis, signs of improvement in vision: Nirmala Sitharaman

अर्थसंकल्पावर चर्चा / अर्थव्यवस्था संकटात नाही, सुधारणेचे संकेत दृष्टिपथात : निर्मला सीतारमण

लोकसभेत 12 तास चाललेल्या चर्चेवर अर्थमंत्र्यांनी दिले उत्तर

वृत्तसंस्था

Feb 12,2020 09:11:00 AM IST

नवी दिल्ली - अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थव्यवस्था संकटात असल्याचा विरोधकांचा आरोप फेटाळून लावला. त्यांनी लोकसभेत मंगळवारी सांगितले की, सरकारच्या पावलांमुळे अर्थव्यवस्था ५ लाख कोटी डॉलरची होण्याच्या दिशेने पुढे जात आहे. आर्थिक घडामोडीतील सुधारणांचे स्पष्ट संकेत दिसू लागले आहेत. त्यानुसार अर्थव्यवस्था संकटात नाही. दुसरीकडे, आर्थिक क्षेत्रातील प्रत्येक मापदंडावर अर्थव्यवस्था पुढे जात आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग(निर्मिती) क्षेत्राचे उत्पादन वाढत आहे. जीएसटी संकलनातही वाढ झाली आहे. अर्थमंत्री लोकसभेत अर्थसंकल्पावर १२ तास चाललेल्या चर्चेला उत्तर देत होत्या. त्यांनी सांगितले की, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दहा महिन्यांत जानेवारीपर्यंत जीएसटी संकलन सहा महिने १ लाख कोटी रुपयांहून जास्त राहिले.


नोव्हेंबर २०१९ मध्ये यात ६%, डिसेंबर २०१९ मध्ये ९% आणि जानेवारी २०२० मध्ये १२% ची वृद्धी नोंदली आहे. गेल्या जानेवारीत हे १,०३,१८४ कोटी रु. राहिले. शेअर बाजार अर्थव्यवस्थेत सलग विश्वास दाखवत आहे. चालू वित्त वर्षात ३१ जानेवारी २०२० पर्यंत हा ५.६% वाढला होता. हे सर्व संकेत अर्थव्यवस्थेतील सुधारणा दर्शवतात. त्यांनी सांगितले की,सरकारने गुंतवणूक वाढवण्यासाठी १३ उपाय आणि रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणाद्वारे जास्त रोकड उपलब्ध करण्याचे उपाय केले आहेत.


चार वर्षांत पायाभूत विकासावर १०३ लाख कोटी रु. गुंतवणूक करणार

विदेशी गुंतवणूकदारांचा भारतावर विश्वास कायम

वित्तमंत्री म्हणाल्या, जागतिक धारणा भारताच्या बाजूने आहे. या आर्थिक वर्षात एप्रिल ते नोव्हेंबरदरम्यान २४.४० अब्ज डॉलरची थेट विदेशी गुंतवणूक आली. एका वर्षापूर्वी समान अवधीत ही २१.२ अब्ज डॉलर होती. एफपीआयने एप्रिल ते नोव्हेंबरदरम्यान भारतीय शेअर बाजारात १२.६ अब्ज डॉलर गुंतवणूक केली . वर्षभरापूर्वी ८.७ अब्ज डॉलर होेती.


औद्योगिक उत्पादनात झाली वाढ

सीतारमण यांनी औद्योगिक उत्पादन वाढण्यासाठी पीएमआय मॅन्युफॅक्चरिंग इंडेक्सचा हवाला दिला. आयएचएस मार्केट इंडियाचा हा निर्देशांक जानेवारीत ५५.३ नोंदला आहे. हा आठ वर्षांत सर्वाधिक आहे. हा डिसेंबरमध्ये ५२.७ नोंदला होता. सरकारचा भर आर्थिक वृद्धीला गती देणाऱ्या चार इंजिनवर आहे. यात खासगी गुंतवणूक, निर्यात, खासगी आदी आहे.


रब्बी आणि खरीप पिकांचा किमान हमी भाव वाढवला

सीतारमण म्हणाल्या, सरकारने सार्वजनिक व खासगी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी पुरेशी पावले उचलली आहेत. सरकारने २०१९-२० साठी रब्बी आणि खरीप हंगामातील सर्व प्रमुख पिकांच्या किमान हमी भावात(एमएसपी) वाढ केली आहे. प्रत्येक क्षेत्रावर लक्ष देता यावे यासाठी व्यावसायिक आणि एमएसएमई क्षेत्रासह सर्व पक्षकारांशी चर्चा केली जात आहे.


गृह प्रकल्प आणि वाहन क्षेत्राच्या सुधारणेसाठी निधी उपलब्ध केला

सरकारने गृह योजनांना गती देण्यासाठी रखडलेल्या प्रकल्पांना पैसा उपलब्ध केला आहे. पंतप्रधान घरकुल योजनेअंतर्गत २०२२ पर्यंत १.९५ कोटी घरांचे बांधकाम तसेच गृहकर्जाच्या व्याजदरातील कपातीचा समावेश आहे. वाहन क्षेत्रास देण्यासाठी घसारा दर वार्षिक १५% हून घटून १३% केला आहे. यासोबत आश्वासन दिले गेले की, ३१ मार्चपर्यंत विकलेल्या पारंपरिक इंजिनची वाहनेही वेळेपूर्वी रस्त्यावरून हटवली जाणार नाहीत.


मात्र, खासगी क्षेत्रातील अर्थतज्ञ पूर्णपणे सहमत नाहीत

अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या, तमाम दाव्यानंतरही खासगी क्षेत्रातील अर्थतज्ञांना वाटते की, अर्थव्यवस्थेतील मरगळ येत्या काही तिमाहीपर्यंत जारी राहू शकते. याचे मुख्य कारण गुंतवणुकीत घसरण आणि ग्राहकांच्या मागणीत घट येणे हे आहे. जपानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरानुसार, या आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर ४.७% राहू शकतो. येत्या वित्त वर्षात हा ५.७% वर पोहोचू शकतो.

X