आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चंदा कोचर कुटुंबीयांची संपत्ती जप्त करू शकते ईडी  

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आयसीआयसीआय बँक आणि व्हिडिओकॉन प्रकरणाचा तपास करत असलेल्या सक्तवसुली संचालनालयाचा आरोप आहे की, बँकेच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) चंदा कोचर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी कमीत कमी ५०० कोटी रुपयांची लाच घेतली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ईडी लवकरच काेचर कुटुंबीयांची संपत्ती जप्त करू शकते. बँकेच्या वतीने देण्यात आलेल्या इतर कर्ज प्रकरणांतही लाच घेतल्याची शंका असून त्याचा तपास सुरू आहे.  


सरकारने निवडणुकीच्या आधी केली २ लाख कोटींच्या प्रकल्पांची घोषणा  
भारतीय शेअर बाजार मागील आठवड्यात एफआयआय आणि देशांतर्गत किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या वतीने करण्यात आलेल्या खरेदीमुळे मजबूत राहिले. मात्र, जागतिक विकास दर कमी झाल्यामुळे बाजारातही भीतीचे वातावरण आहे. मंगळवारी फेब्रुवारी महिन्यात किरकोळ महागाई दराची तर गुरुवारी घाऊक महागाई दराची आकडेवारी जाहीर होणार आहे. मंगळवारीच औद्योगिक उत्पादन म्हणजे आयओपीची आकडेवारीदेखील जाहीर होईल. महागाई दर कमी राहिल्यास रिझर्व्ह बँक एप्रिल महिन्यातील पतधोरण आढावा बैठकीत रेपो दर कमी करू शकते. सार्वत्रिक निवडणुकांच्या आधीच सरकारने दोन लाख कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची घोषणा केली आहे.  


अमेरिकेत होणाऱ्या कृषी, हस्तकलेच्या निर्यातीवर परिणाम  
अमेरिकेने भारतातील निर्यातीला जनरलाइज्ड सिस्टिम ऑफ प्रेफरेन्सेस (जीएसपी) अंतर्गत मिळणारा लाभ काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे अमेरिकेला होणाऱ्या  निर्यातीचा खर्च वाढणार आहे. त्या बदल्यात भारत अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या २९ वस्तूंवरील शुल्क वाढवू शकतो. २०१७-१८ मध्ये भारतामध्ये जीएसपीअंतर्गत सुमारे ४०,००० काेटी रुपयांची निर्यात करण्यात आली होती. भारतातून कृषी आणि सागरी उत्पादनांव्यतिरिक्त हस्तकलेच्या निर्यातीवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.  


एस्सार स्टीलवर निर्णयाला रुईया आव्हान देण्याची शक्यता  
एनसीएलटी अहमदाबादने लक्ष्मी मित्तल यांची कंपनी आर्सेलर मित्तलला ४२ हजार कोटी रुपयांत एस्सार स्टीलची खरेदी करण्यास मंजुरी दिली आहे. आर्सेलर मित्तल ८००० कोटी रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूकदेखील करणार आहे. एस्सार स्टीलचे सध्याचे संचालक रुईया कुटुंब या निर्णयाला लवादामध्ये आव्हान देऊ शकते. या कुटुंबीयांनी कर्ज फेडण्यासाठी आणि कंपनीवर पुन्हा नियंत्रण मिळवण्यासाठी ५४,३८९ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव दिला होता.  


आयएलअँडएफएसवर रिझर्व्ह बँक व एनसीएलएटीमध्ये वादाची शक्यता  
आयएलअँडएफएसच्या नवीन विश्वस्त मंडळाने त्याची आर्थिक सेवा देणाऱ्या कंपनीच्या १४ माजी संचालकांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे. यामध्ये तुमच्याविरोधात गुन्हा का दाखल करू नये, असा प्रश्न विचारण्यात आला आहे. ऑर्डिट संस्था ग्रँट थॉर्टन यांनी १२ कंपन्यांचा तपास केल्यानंतर अहवालामध्ये अनेक गफलती करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. माजी संचालकांवर काळा पैसा पांढरा करणे, तपास न करताच कर्ज देणे आणि अवैध उत्पन्न मिळवल्याचा आरोप आहे. यामध्ये कमीत कमी ९,००० कोटी रुपयांचा घोटाळा पकडण्यात आला आहे. यादरम्यान एनसीएलएटीने सांगितले की, आयएलअँडएफएस आणि त्या समूहाच्या कंपन्यांच्या कर्जाला बँकांनी एनपीए घोषित करू नये. ही रक्कम ५३,००० कोटी रुपयांची आहे. या मुद्द्यावर एनसीआरटी आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यात वादाची शक्यता आहे.   


४२,००० कोटी रुपयांच्या फंड हायव्हर्जनवर सन फार्माची चौकशी  
सेबीने उपकंपनी आदित्य मेडिसेल्सच्या माध्यमातून ४२ हजार कोटी रुपयांचा फंड डायव्हर्जन केल्याच्या आरोपात सन फार्माकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. आदित्य मेडिसेल्सची सन फार्मामध्ये १.६ टक्के भागीदारी आहे.  


यूआयडीएआय ई-केवायसीसाठी कंपन्यांकडून घेणार शुल्क  
यूआयडीएआय इलेक्ट्रॉनिक केवायसीसाठी खासगी कंपन्यांकडून शुल्क घेणार आहे. प्रत्येक सत्यप्रतीसाठी २० रुपये घेण्यात येणार आहेत. यामुळे आर्थिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार आहे. कंपन्या व्हेरिफिकेशन आणि ट्रान्झॅक्शनसाठी ई-केवायसीवर जास्त अवलंबून आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...