आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एका ‘महाराजा’ची कहाणी

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अखेर ६० हजार कोटींच्या कर्जात बुडालेली, देशातील सर्वात मोठी सरकारी विमान कंपनी एअर इंडिया व एअर इंंंंडिया एक्स्प्रेस या दोन कंपन्या केंद्र सरकारने विक्रीस काढल्या आहेत. दोन वर्षांपूर्वीही हा प्रयत्न झाला होता, परंतु त्या वेळी एकही खरेदीदार पुढे आला नव्हता. आताही खरेदीदार खासगी कंपनीस २३,२८६ कोटी रुपयांच्या कर्जासह या कंपन्या विकत घ्याव्या लागणार अाहेत. दोन्ही कंपन्यांकडे एकूण १४६ विमाने आहेत. त्यापैकी ८२ विमाने स्वत:ची आहेत. हवाई वाहतूक मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार ९,४२६ कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांसह एकूण १४,०३२ कर्मचारी एअर इंडियाकडे आहेत. त्यांची १३८३ कोटींची थकबाकी आहे. विक्री करण्यापूर्वी कर्मचाऱ्यांची देणी चुकती केली जातील, असे हवाई वाहतूक मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी स्पष्ट केले आहे.  उद्योगमहर्षी जे.आर.डी.टाटा यांनी या विमानसेवेचा पाया रचला होता. टाटा एअरसर्व्हिसेसचे पहिले विमान १५ ऑक्टोबर १९३२ रोजी कराची ते मुंबई उडाले. १९४६ मध्ये त्याचे एअर इंडिया असे नामकरण झाले अन् १९५३ मध्ये राष्ट्रीयीकरण झाले. विमानाच्या दरवाजावर लवून स्वागत करणारा ‘महाराजा’ हा शुभंकर आणि संकटाच्या काळात धावून जाणारी एअर इंडिया एकेकाळी भारतीयांची अभिमानाची बाब होती. मात्र त्याच वेळी एअर इंंडियाला भ्रष्टाचार, नोकरशाही, अकार्यक्षमता या सार्वजनिक उपक्रमातील संसर्गजन्य रोगांचीही लागण झाली.  आर्थिक उदारीकरणानंतर सन २००० पासून कंपनीचे खासगीकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले होते. सन २०१३ मध्ये यूपीए सरकारच्या काळात खासगीकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्यानंतर भाजप आणि माकपने त्याला कडाडून विरोध केला होता. कर्जाच्या विळख्यातून काढण्याचे प्रयत्न झाले, परंतु ते अपुरे पडले. हवाई वाहतूक क्षेत्रात अाज एअर इंडियाचा १२ टक्के वाटा आहे. मात्र कर्जाचा डोंगर ६० हजार कोटींपर्यंत वाढला आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या समाजवादी धोरणानुसार उद्योग, व्यापार हेसुद्धा सरकारनेच करायचे हे ठीक होते. परंतु आज परिस्थिती बदलली आहे. ‘व्यापार करणे हे सरकारचे काम नाही,’ या उक्तीनुसार केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यंदाच्या वर्षात निर्गुंतवणुकीतून १ लाख ५ हजार कोटींचा महसूल मिळवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट होते. मात्र आतापर्यंत केवळ १८ हजार ९४ कोटी रुपयांचे लक्ष्य साध्य झाले आहे. वाढता खर्च आणि उत्पन्नाचा ताळमेळ बसवणे अशक्य झाल्याने मार्चपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत हा सौदा पूर्ण करणे हेच सरकारसमोर आव्हान आहे.  अाता टाटा ग्रुपची विस्तारा आणि हिंदुजा हे दोघे खरेदीच्या शर्यतीत असतील, अशी चर्चा उद्योगक्षेत्रात आहे. कंपनीचे व्हिजन काय असावे, अशी चर्चा सुरू असताना जे.आर.डी. म्हणाले होते, देशाचे हित तेच कंपनीचेही हित. टाटा उद्योगसमूहाने ही कंपनी विकत घेतल्यास ते वर्तुळ पूर्ण होईल.