Home | Editorial | Agralekh | editorial

नि:पक्षतेला आव्हान

दिव्य मराठी | Update - May 22, 2019, 09:43 AM IST

देशातल्या प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात ५० टक्के ईव्हीएम यंत्र व्हीव्हीपॅटला जोडावेत, ही १९ विरोधी पक्षांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.

  • editorial

    देशातल्या प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात ५० टक्के ईव्हीएम यंत्र व्हीव्हीपॅटला जोडावेत, ही १९ विरोधी पक्षांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे २३ मेपर्यंत देशातील राजकीय वातावरण गोंधळाचे राहणार आहे. ईव्हीएम यंत्राच्या विश्वासार्हतेबाबत गेली तीन वर्षे निवडणूक आयोग विरुद्ध विरोधी पक्ष असा कलगीतुरा रंगला आहे. पण यावर सर्वमान्य ठरेल असा तोडगा निघालेला नाही. दोन-एक वर्षांपूर्वी निवडणूक आयोगाने ईव्हीएम यंत्रांची विश्वासार्हता तपासण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांना बोलावले होते, पण राष्ट्रवादी काँग्रेस वगळता एकही राजकीय पक्ष आयोगाकडे गेला नाही. पण टीव्ही कॅमेऱ्यासमोर, रस्त्यावर संधी मिळताच सर्वच विरोधी पक्ष ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेबद्दल बोलताना दिसतात. मधल्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएमसोबत व्हीव्हीपॅट जोडण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले, त्याने आपले मत आपणच निवडलेल्या उमेदवाराला मिळते याची खातरजमा करता येत होती. तरीही काही नेत्यांनी आपले मत वेगळ्याच उमेदवाराला जाते, असा आरोप करणे सुरूच ठेवले. यावर एक तोडगा व मतदान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी व्हावी म्हणून फेब्रुवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात पाच ईव्हीएम यंत्रे व्हीव्हीपॅटला जोडण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने पहिल्या पाच यंत्रांत काही गडबड दिसल्यास त्या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल, असा नियम केला. आता हा नियम पुरेसा नसल्याचे विरोधी पक्षांचे मत आहे. त्याऐवजी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात ५० टक्के ईव्हीएम यंत्रे व्हीव्हीपॅटला जोडावीत, अशी त्यांची मागणी आहे.


    ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. उलट या विषयात आम्हाला पडायचे नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मंगळवारी हा निर्णय होत असताना सोशल मीडियात बिहार व उ. प्रदेशातल्या काही लोकसभा मतदारसंघांत ईव्हीएम यंत्रांची कथित हलवाहलव सुरू असल्याचे व्हिडिओ प्रसारित झाले, त्यामुळे आयोग अडचणीत आला. आयोगाने आमच्याकडून यंत्रांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप केला जात नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. या निवडणुकीच्या प्रचारकाळात आयोगाच्या एकूणच कारभाराबद्दल (आचारसंहिता भंग केल्याच्या ९ तक्रारींबाबत मोदी-शहांना क्लीन चिट देण्यात आली होती) चिंता व संताप व्यक्त करण्यासारखी परिस्थिती होती. आयोगाच्या सत्तारूढ पक्षासोबत संशयास्पद कारभाराचा सर्वच विरोधक राजकीय फायदा करून घेणार हे साहजिकच. त्यात दोन दिवसांपूर्वी निवडणूक आयोगाच्या कारभाराची प्रशंसा करणारे माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी दुसऱ्या दिवशी ईव्हीएमची सुरक्षा ही आयोगाची जबाबदारी असल्याचे विधान करून अधिक पंचाईत करून ठेवली आहे. या सगळ्या घडामोडी राजकीय अस्थिरतेच्या निदर्शक आहेत आणि त्यात भाजपप्रणीत एनडीएला बहुमत मिळेल, असे सांगणारे एक्झिट पोल खरे ठरल्यास सर्वच विरोधक निवडणूक आयोगाच्या एकूण विश्वासार्हतेबद्दल मोठी आघाडी उघडू शकतात. ते नाट्य अविश्वसनीय असेल.

Trending