आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दुष्टकाळाचा विळखा (अग्रलेख)

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कृषी धाेरणात आमूलाग्र परिवर्तन करणे अपरिहार्य ठरावे, अशा धक्कादायक बाबी आर्थिक पाहणी अहवालातून समाेर आल्या. १९७० च्या तुलनेत देशभरात रासायनिक खतांच्या बळावर हाेणाऱ्या धान्याेत्पादनात सातत्याने घसरण सुरू आहे. याचाच अर्थ खतांचा बेसुमार वापर झाल्याने शेतीची उत्पादकता कमी झाली. भारतातील गव्हाचे उत्पादन दर हेक्टरी ३० टन आणि तांदळाचे २६ टन हाेते, या तुलनेत चीनमध्ये ६२ आणि अमेरिकेत ५८ टन हाेते. म्हणजेच भारतीय शेतकरी जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात जाईल तेव्हा प्रति क्विंटल १४०० रुपये किमतीच्या मालास खरेदीदार मिळणार नाही. मात्र, आॅस्ट्रेलियासह अन्य देश यापेक्षा कमी दरात भारतास पुरवठा करण्यास तयार आहेत. म्हणूनच २८० दशलक्ष टन उत्पादन क्षमतेवर समाधानी न राहता कमी खर्चात अधिक उत्पादन घेण्याच्या दृष्टीने जाेरकस प्रयत्न व्हायला हवेत. शेतकऱ्यांमध्ये उदासीनता वाढण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे १९७० मध्ये गव्हाची आधारभूत किंमत प्रति क्विंटल ७६ रुपये हाेती, ती २०१८ मध्ये १७३० रुपये ठरली. परंतु याच काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन १३० पट, शिक्षकांचे ३२० ते ३८० पट, कॉर्पाेरेट क्षेत्रातील मीडिया मॅनेजमेंटचे उत्पन्न ४२० ते १२०० पट वाढले. तसेच अन्य जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव बेफाम वाढले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या गरजेसाठी, मुलांचे शिक्षण आणि आराेग्यासाठी सुमारे ५०० पट अधिक खर्च करावा लागताे आहे. 


प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी कर्जमाफी दिल्याने ना शेती समृद्ध, संपन्न हाेणार आहे; ना आत्महत्या, स्थलांतर थांबणार आहेत. म्हणूनच हा 'दुष्टकाळ' सुसह्य करण्यासाठी सरकार आणि प्रशासकीय व्यवस्थेत प्रामाणिक इच्छाशक्तीची गरज आहे. पीक विमा याेजनेत नवे बदल करण्याच्या, धान्य विक्रीसाठी नवी व्यवस्था उभारण्याच्या माेदी सरकारच्या हेतूविषयी कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नसावे. परंतु, जाेपर्यंत अनुदानाची खैरात थांबवली जात नाही आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या भूमिकेत क्रांतिकारी परिवर्तन घडवले जात नाही, ताेपर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट हाेणे तर दूरच; सद्य:स्थितीत जे मिळते ते टिकवून ठेवणे हेदेखील एक आव्हानच आहे. गेल्या सहा महिन्यांत एकट्या महाराष्ट्रात १३०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली, त्यात दिवसेंदिवस भर पडतेच आहे. शेतकऱ्याच्या आर्थिक विवंचना साेडवण्याच्या दृष्टीने खऱ्या अर्थाने प्रयत्न हाेत नाहीत, किंबहुना ते त्याच्यापर्यंत पाेहाेचत नसावेत. त्याचाच हा परिपाक ठरावा. शेतकऱ्याच्या विमनस्कतेकडे विहित नमुन्यातून पाहिले जाते हे आणखी एक कारण. टंचाईमुक्त महाराष्ट्रासाठी सतत, प्रामाणिकपणे काम करणे गरजेचे आहे. हे आता प्रशासनाने ध्यानात घेतले पाहिजे. 


राज्यात एक लाखावर शेततळी निर्माण झाली ही चांगली बाब असली तरी पिण्यासाठी, शेतीसाठी आणि उद्योगांसाठी पाण्याचे वर्गीकरण नेमकेपणाने अमलात यायला हवे. राज्यातील २२ हजारांवर गावांत जलयुक्त शिवारची कामे झाली, तरीही हजार तालुक्यांमध्ये दुष्काळ का? याचाही आढावा घेतला पाहिजे. अन्यथा अपुऱ्या पावसाच्या निमित्ताने दुष्काळ, नापिकी पुन्हा तोंडावर येऊन ठेपतेच आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...