आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कोणी घर सोडता का घर? (अग्रलेख)

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

“लग्न पाहावे करून आणि घर पाहावे बांधून’ असे म्हणतात ते उगाच नाही. कारण या दोन्ही गोष्टी इतक्या सोप्या नाहीत. घर जमिनीवर बांधावे लागते आणि जमिनीचे भाव आज आकाशाला भिडलेले आहेत. बरे हे काही आजचे नाही. अगदी महाभारतातही “सुईच्या अग्रावर मावेल इतकीही जमीन पांडवांना देणार नाही,’ असे दुर्योधनाने निक्षून सांगितले. ते बहुधा याच कारणाने असावे. नमनालाच घडाभर तेल लावण्याचे कारण असे की, दिल्लीतील अनेक माजी मंत्री आणि खासदारांनी त्यांचे सरकारी बंगले अजूनही रिकामे न केल्यामुळे अनेक विद्यमान खासदारांना राहायला बंगले वा घर मिळालेले नाही. यात रविशंकर प्रसाद, स्मृती इराणी यांच्यासारख्या केंद्रीय मंत्र्यांचाही समावेश आहे. थोडक्यात काय, एक तर दिल्ली-मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात अंग टाकायला जागा म्हणजेच घर मिळणे अजिबात सोपे राहिलेले नाही. एक प्रवासी एकदा भटकत भटकत मुंबईत आला. खिशात फक्त मोजके पैसे होते. दिवसभर भटकून वडापाववर भागवल्यानंतर सायंकाळी त्याने एक टरबूज विकत घेतले. िवक्रेत्याने ते कापल्याबरोबर त्यातून जिन्न बाहेर आला. “हुक्म मेरे आका’ म्हणत त्याने प्रवाशाच्या सर्व इच्छा पुरवल्या. रात्र झाल्यानंतर प्रवाशाने जिन्नला एक बंगला झोपण्यासाठी मागितला. त्याबरोबर “मुंबईत राहायला जागा मिळाली असती तर मी टरबुजात कशाला राहिलो असतो?’ असे म्हणत जिन्न एका टरबुजात गायब झाला. मोठ्या शहरांमधून सर्वसामान्य लोक अक्षरश: खुराड्यात राहावे तसे राहतात. म्हणून एकदा मिळालेले सरकारी निवासस्थान वा बंगले चाकरमाने वा लोकप्रतिनिधी सोडायला तयार होत नाहीत. अगदी नेहमी नाकाने कांदे सोलणाऱ्या आणि शिस्तप्रिय म्हणवणाऱ्या पक्षाचे लोकप्रतिनिधीही यात मागे नाहीत. अपवाद सुषमा स्वराज यांचा. सरकारी बंगले रिकामे करून घेणे ही मोठी डोकेदुखी झाली आहे. “अवघड जागेवरचे दुखणे आणि जावई वैद्य’ अशी “सामान्य’ प्रशासन विभागाची स्थिती होते. कारण बंगला न सोडणारे अ”सामान्य’ असतात. बंगला रिकामा न करणाऱ्या एका केंद्रीय मंत्र्याचे सामान मागे रस्त्यावर फेकण्यात आले होते. लिहिण्याच्या ओघात हे “आठवले’. घर हा सर्वसामान्य माणसांच्या आवाक्याबाहेरचा विषय आहे. त्यांना घर घेता यावे म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी बिल्डरांना द्याव्या लागणाऱ्या शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे घरघर लागलेला बांधकाम व्यवसाय थाेडा तगेल. हा झाला सर्वसामान्यांचा प्रश्न. पण नोकरशहा आणि लोकप्रतिनिधींचे काय, हा प्रश्न कायम आहे. केंद्र असो वा राज्य सरकारने बंगले सक्तीने रिकामे केले पाहिजेत. “एक बंगला बने न्यारा’ हे खरेच आहे. पण हा बंगला सरकारी असेल तर त्यात जनतेने बदलून दिलेल्या लाेकप्रतिनिधींनाही राहता आले पाहिजे. अनेकदा सरकार बड्या नोकरशहांना वेगवेगळ्या आयोगावर नेमून त्यांची राहण्याची सोय करून देते. हे कुठे तरी थांबणे गरजेचे आहे. संतांना झोपडीतही सुख वाटते, परंतु नोकरशहा आणि लोकप्रतिनिधींना बंगल्याचे आकर्षण असते! डोक्यात घर करून राहिलेला हा विषय आहे एवढे बाकी खरे.

बातम्या आणखी आहेत...