आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गुरुजींना कुणी मारले? (अग्रलेख)

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

‘ज्या राज्यात गुरुजनांवर दंड उगारला जातो, त्या राजाचा अंतकाल जवळ आलाय,’ असे समजावे अशी सूचक पोस्ट कालपासून समाज माध्यमावर फिरते आहे. तर ही पोस्ट मुंबईत आझाद मैदानावर १५ दिवसांपासून सत्याग्रहाला बसलेल्या कायम विनाअनुदानित शिक्षकांची करामत आहे. एक हजार शिक्षक मुंबईत ठाण मांडून बसलेत. त्यांचं म्हणणं एकच आहे, आम्हाला पगार द्या. म्हणजे काय त्यांच्या शाळांना अनुदान चालू करा. काही शिक्षक कुटुंबासह आलेत. अनेकांनी अन्नत्याग चालू केलाय. काहींची प्रकृतीही बिघडली आहे. राज्यात महाराष्ट्र राज्य (कायम) विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालय शाळा कृती समिती नावाची संघटना आहे. तमाम विनाअनुदान शाळांतील शिक्षकांची ही शिखर संघटना मानली जाते. या संघटनेने सदर आंदोलन पुकारलेले आहे. आंदोलनामागे साधं गृहीतक आहे. विधानसभा निवडणुका तोंडावर आहेत. सरकारला खिंडीत गाठायची नामी संधी आहे. त्यामुळे आंदोलन आता राज्यभर पसरलंय. कनिष्ठ महाविद्यालयं बंद आहेत. शिक्षण उपसंचालकांच्या कार्यालयाबाहेर ठिय्या आंदोलनं चालू आहेत. तसं म्हणाल तर या शिक्षकांची मागणी अगदी योग्य आहे. गेली दहा वर्षे घरचं खाऊन ते ज्ञानदान करत आहेत. त्यांना मेहनताना मिळणं त्यांचा हक्कच आहे. पण, या शिक्षक आंदोलनामागे शिक्षण संस्थाचालकांची लाॅबी कार्यरत आहे. जेव्हा या शाळांना परवानगी दिली, तेव्हा संस्थाचालकांनी स्टॅम्पवर लिहून दिलं होतं, आम्ही कधीही अनुदान मागणार नाही. आमच्या शाळा या कायम विनाअनुदान तत्त्वावर चालवण्यात येतील. तरीसुद्धा ज्ञानदानाच्या पवित्र कामाला हजारो शिक्षकांनी जोडून घेतलं. नंतर या शिक्षकांना पुढे करून संस्थाचालकांनी आघाडी सरकारवर दबाव आणला. राज्यभर ३०० च्या आसपास आंदोलनं झाली. विधिमंडळात बराच खल झाला. शिक्षक आमदार भांडभांड भांडले अन् शासन निर्णयातला ‘कायम’ शब्द वगळण्यात आला. आता तुम्ही तुमचा पगार सरकारला मागा, म्हणून पुन्हा संस्थाचालकांनी या शिक्षकांना भडकावले. बहुसंख्य संस्थाचालक काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे आहेत. त्यांनी विधिमंडळात सरकारला धारेवर धरले आणि कायम विनाअनुदानित शाळा २० टक्के अनुदानावर आल्या. आता हे शिक्षक १०० टक्के अनुदानाची मागणी करत आहेत. तेच हे आंदोलन आहे.  या शिक्षकांना संस्थाचालकांनी पोटावर मारले अन् आता सरकारने पाठीवर मारले. शिक्षकांना मारा खावा लागणे, ही शिक्षणाचं माहेरघर असलेल्या प्रगत महाराष्ट्राला लाजिरवाणी बाब आहे.  सत्याग्रह, मोर्चे ही समाजाच्या जिवंतपणाची लक्षणं होत. आझाद मैदानात बारा महिने रोज मोर्चे, आंदोलने असतात. पण, असा हल्ला दुर्मिळात दुर्मिळ. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात आंदोलकांच्या मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जायच्या, पण हल्ला होत नसे. भाजपच्या काळात दंडशक्तीचा वापर वाढलाय. ही दंडशक्ती समोर कोण आहे, हे बघायला तयार नाही. हाच समाज माध्यमावर चाणक्याच्या नावाने टाकलेल्या पोस्टचा अर्थ आहे.

बातम्या आणखी आहेत...