पब्लिक है, सब / पब्लिक है, सब जानती है.. (अग्रलेख)

लोकसभा निवडणुकीची घोषणा आता कोणत्याही क्षणी होईल. पाठोपाठ मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी पक्षीय जाहीरनामे,

दिव्य मराठी

Mar 09,2019 09:55:00 AM IST

लोकसभा निवडणुकीची घोषणा आता कोणत्याही क्षणी होईल. पाठोपाठ मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी पक्षीय जाहीरनामे, वचननामे यांचा भडिमार सुरू होईल. त्याद्वारे लोकांना भुलवण्यासाठी मग वारेमाप आश्वासनांची खैरातही करण्यास कोणताच पक्ष मागेपुढे पाहणार नाही. कर्जमाफी, व्याजमाफी, अमुक मोफत, तमुक मोफत, याचा भत्ता, त्याचा भत्ता, बँक खात्यांवर थेट पैसे, एक रुपयात पोटभर जेवण... असे अगणित वादे केले जातील. त्यातून वेगवेगळी स्वप्ने दाखवण्याची चढाओढ नेतेमंडळींमध्ये लागेल. पण, शेवटी ‘पब्लिक है, ये सब जानती है’ हेच खरे. कारण, कोणत्याही लोकशाहीचे यश हे तेथील लोकांच्या, मतदारांच्या शहाणपणावरच अवलंबून असते. ‘दिव्य मराठी’चा या तत्त्वावर ठाम विश्वास असल्याने या वेळी इतर कोणत्याही पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध होण्यापूर्वीच आम्ही जनतेचा जाहीरनामा तयार केला आहे. त्या-त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मतांसोबतच सर्वसामान्यांच्या आशा-आकांक्षाही या जाहीरनाम्यात थेट प्रतिबिंबित झाल्या असून तेच या जाहीरनाम्याचे वेगळेपण आणि वैशिष्ट्यही ठरावे.


प्रत्येक निवडणुकीच्या तोंडावर लोकांना भली-थोरली आश्वासने दिली जातात. पण, त्यामुळे ना कधी प्रत्यक्षातली गरिबी हटली आहे, ना कधी अच्छे दिन पाहायला मिळाले आहेत. त्यामुळे राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे, त्यांच्या नेत्यांची आश्वासने हा सारा भूलभुलय्या असतो हे आता पुरते स्पष्ट झाले आहे. कारण, त्यामध्ये सद्य:स्थितीबाबत लोकांना नेमके काय वाटते आहे, त्यांच्या राज्यकर्त्यांकडून काय अपेक्षा आहेत, त्यांचे प्राधान्यक्रम कोणते आहेत ते अनेकदा दुर्लक्षितच राहते. निवडणुकीची रणधुमाळी असो की एखाद्या प्रसंगी उचंबळलेल्या लोकभावना असोत, अशा वेळी माध्यमांची भूमिका अधिक सजग आणि सर्वसमावेशक असणे गरजेचे असते. सध्या सरसकट सगळ्याच माध्यमांना टीकेचे लक्ष्य करण्याकडे कल वाढू लागला असला आणि त्याला काही अंशी माध्यमांचा उथळपणाही कारणीभूत आहे. तथापि, आजसुद्धा काही माध्यमसंस्था आपल्या जबाबदारीचे भान पूर्णपणे राखून आहेत. राफेल विमान खरेदीप्रकरणी एका वृत्तपत्राने उघडकीस आणलेली ‘पीएमओ’ अर्थात पंतप्रधान कार्यालयाची भूमिका आणि त्याच्या पुष्ट्यर्थ प्रसिद्ध केलेली कागदपत्रे यावरून वादंग निर्माण केले जात आहे. विशेषकरून सत्ताधाऱ्यांना - मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत - अशी पोलखोल होणे प्रचंड अडचणीचे वाटते.


सध्याचे सरकार तर प्रचंड ‘बोलके’ आहे. त्यामुळे याप्रकरणी केंद्रातील सत्ताधारी लगेच आक्रमक विधाने करू लागले आहेत. गोपनीयतेचा भंग, देशद्रोह वगैरे भाषा अरुण जेटलींसारख्या ज्येष्ठ मंत्र्यांकडून उच्चरवाने सुरू झाली आहे. पण, माध्यमांनी पोलखोल केल्यामुळेच आजवर असंख्य गैरव्यवहार उघडकीस आले असून त्याला पायबंद बसला. प्रसंगी सत्ताधाऱ्यांना पायउतारही व्हावे लागले. साहजिकच वर म्हटल्याप्रमाणे उलट अशा प्रसंगी माध्यमांनी जास्त सजग, खंबीर आणि प्रामाणिक राहणे अगत्याचे ठरते. नेमका तोच हेतू डोळ्यासमोर ठेवत ‘दिव्य मराठी’नेही येत्या निवडणुकीच्या तोंडावर जनतेचा जाहीरनामा साकारत एक पाऊल पुढे टाकले आहे. आर्थिक मंदी, नोटबंदी, जीएसटी, बेरोजगारी, असहिष्णुता अशा नानाविध मुद्द्यांची पार्श्वभूमी वास्तविक या निवडणुकीला आहे. पण, पुलवामा दहशतवादी हल्ला आणि त्यानंतरचा भारताने केलेला एअर स्ट्राइक याच्या परिणामी तूर्त हे सगळेच मुद्दे चर्चेतून मागे पडल्यासारखे भासत आहे. मात्र, दिव्य मराठीने जनतेच्या जाहीरनाम्यासाठी जेव्हा विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांना तसेच सर्वसामान्यांनाही बोलते केले, तेव्हा येणाऱ्या सरकारकडून लोकांच्या मनात असलेल्या अपेक्षा भरभरून समोर आल्या.


दैनंदिन जीवन सुकर होण्यासाठी आणि वैयक्तिक तसेच सामाजिक उन्नतीसाठी जी क्षेत्रे अधिक परिणाम करतात, अशा क्षेत्रांवर या जाहीरनाम्याचा मुख्य भर आहे. त्यासाठी शेती, उद्योग, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, महिला व युवक, नगरविकास, ग्रामविकास या क्षेत्रांसह सध्या सर्वत्र चर्चेत असलेल्या आरक्षणाच्या मुद्द्याचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यातून तज्ज्ञांची अभ्यासपूर्ण मते आणि सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा तर समोर येतातच, पण त्यापेक्षाही सगळ्यांकडून जो मुख्य सूर लावला गेला तो आहे प्रकल्पांच्या, योजनांच्या अंमलबजावणीचा. नुसत्याच नवनव्या घोषणा करण्यापेक्षा सुरू असलेल्या योजना व प्रकल्पांची प्राधान्याने पूर्तता व्हावी हेच त्यातून अधोरेखित होते. अर्थात, या निमित्ताने एक बाब प्रकर्षाने पुढे आली ती म्हणजे पूर्वीप्रमाणे आता केवळ रस्ते, वीज, पाणी एवढ्यापुरत्या लोकांच्या व खासकरून युवा पिढीच्या अपेक्षा मर्यादित नाहीत, तर त्यांना चांगल्या दर्जाचे जीवनमान जगण्याची आस अधिक तीव्रतेने आहे. त्यामुळेच स्मार्ट सिटी, कर्ज उपलब्धता, व्याजदर, मोठ्या उद्योगांची उभारणी यासारख्या एरवी क्लिष्ट वाटणाऱ्या विषयांमध्येही लोकांच्या अपेक्षा वाढत चालल्याचे चित्र दिसले. हा बदल नक्कीच आश्वासक आणि सकारात्मक म्हणावा लागेल. त्याला अनुसरून राजकीय पक्ष आणि सत्ताधाऱ्यांकडे त्याचा सतत पाठपुरावा करण्यावर येत्या काळात दिव्य मराठीचा भर असेल, हे निश्चित.

X
COMMENT