हिशेब मागणारी निवडणूक (अग्रलेख)

सर्वसामान्य माणूस हा भारतीय लोकशाहीचा केंद्रबिंदू आहे. इंग्लंड- अमेरिकेमध्ये मताधिकारासाठीचे संघर्ष अनेक दशके सुरू होते.

दिव्य मराठी

Mar 11,2019 10:19:00 AM IST

सर्वसामान्य माणूस हा भारतीय लोकशाहीचा केंद्रबिंदू आहे. इंग्लंड- अमेरिकेमध्ये मताधिकारासाठीचे संघर्ष अनेक दशके सुरू होते. भारतात मात्र एका फटक्यात सर्वांनाच मताधिकार मिळाला. सर्वसामान्य माणसाला अवकाश मिळाला आणि त्यातूनच लोकशाहीची वाट प्रशस्त होत गेली. सार्वत्रिक निवडणुकांकडे या अंगाने पहायला हवे. अजिंक्य मानल्या गेलेल्या नेत्यांना आणि पक्षांनाही भारतीय मतदारांनी आजवर पराभवाची धूळ चारली आहे. बलाढ्य आणि एकमेवाद्वितीय समजल्या गेलेल्या काँग्रेससारख्या पक्षाला गेली साडेतीन दशके एकदाही स्वबळावर सरकार स्थापन करता आले नाही. याउलट एकेकाळी नगण्य मानल्या गेलेल्या भाजपासारख्या पक्षाला मागच्या निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळाले. राजकारणाचा घाटच त्यामुळे बदलून गेला. हे सामर्थ्य भारतीय मतदाराचे आहे. तुम्ही उद्योजक असा, सेलिब्रिटी असा अथवा सर्वसामान्य माणूस असा, तुमच्यापैकी प्रत्येकाला तोच मताधिकार आहे. या मताधिकारानेच भारतीय लोकशाही या टप्प्यावर येऊन ठेपली आहे. २०१९ ची निवडणूक अनेक अर्थांनी महत्त्वाची आहे. आणखी एक निवडणूक अशी ती नाही. लोकशाहीच्या गाभ्यालाच हात घालणारे अनेक प्रश्न गेल्या पाच वर्षात पृष्ठभागावर आले आहेत. २१ व्या शतकात जन्मलेली तरुणाई पहिल्यांदाच या निवडणुकीत मतदान करत आहे. जागतिकीकरणाचे एक वळण संपले आणि दुसऱ्या वळणावर जग उभे आहे. या नव्या जगाच्या अपेक्षा वेगळ्या आहेत आणि आशा-आकांक्षाही.


भारताच्या पंतप्रधानाची खुर्ची काटेरी असते व तिच्याखाली जनतेच्या आशा-अपेक्षांचे सुरुंग पेरलेले असतात. जनतेच्या या अपेक्षांची पूर्ती सत्ताधारी करू न शकल्यास जनताच सुरुंगांचे स्फोट घडवून राजकीय परिवर्तन करत असते. बरोबर पाच वर्षांपूर्वी याच महिन्यात डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधानपदी होते व भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून काँग्रेसप्रणीत यूपीए आघाडीला सार्वत्रिक निवडणुकांत जबर फटका बसणार, असे अंदाज मीडियातून लावले जात होते. पण भाजपला बहुमत मिळेल किंवा काँग्रेसचे पानिपत होईल, असे मात्र म्हटले जात नव्हते. मात्र २०१४ची लोकसभा निवडणूक देशाच्या राजकीय इतिहासात वैशिष्ट्यपूर्ण ठरणार याचे वारे २०१३पासूनच वाहू लागले होते. २०११च्या अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचाराविरोधातील आंदोलनातून काँग्रेसचा सर्व देशातून पाया खचत गेला. भाजपने कमालीच्या आक्रमक, प्रभावशाली प्रचारतंत्रातून काँग्रेसची प्रतिमा ‘असहाय’ अशी बनवली. भाजपचे हे तंत्र ‘खंबीर-कणखर नेतृत्व, विकास व पारदर्शी कारभार’ अशा मुद्द्यावर केंद्रित झाल्याने मतदारांपर्यंत या पक्षाची भूमिका स्पष्टपणे गेली होती. त्यामुळे उच्च मध्यमवर्गच काय पण सर्वसामान्य मध्यमवर्गही त्यांच्या पाठीमागे उभा राहिला. आता पाच वर्षांनंतर चित्र पूर्णत: बदलले आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास’ ही घोषणा भाजपचे नेतेच विसरून गेले आहेत. देशातील कोट्यवधी शेतकरी भाजपवर नाराज आहेत.


राफेल, नोटबंदी, पाकिस्तानवरचे हल्ले, या मुद्द्यांवरून भाजप चोहोबाजूंनी अडकला आहे. महत्त्वाचे ६० महिन्यांत भारताचे चित्र बदलून तो भ्रष्टाचारमुक्त होईल, घराणेशाही संपुष्टात येईल, पाकिस्तान बेचिराख होईल, रोजगारवृद्धी होऊन भारत जगातील महासत्ता होईल, असे स्वप्न मोदींनी दाखवले होते, ते पूर्णत: भंगलेले असल्याचे दिसून येत आहे. अशा अस्वस्थ व अस्थिर राजकीय वातावरणात येत्या दोन महिन्यांत निवडणुकांचा फड रंगणार आहे.


या पाच वर्षांत भाजप विरोधकांची-प्रादेशिक पक्षांची- ताकद वाढलेली नाही, पण त्यांनी एकमेकांमधील रुसवेफुगवे मिटवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. या निवडणुका यूपीए विरुद्ध एनडीए अशा होत असल्या तरी खरी लढत काँग्रेस व भाजपमध्येच आहे. ही लढत पुन्हा विचारधारेची आहे. कट्टर हिंदुत्व व सेक्युलरवाद यांच्या चौकटीतच ही निवडणूक लढवली जाणार आहे. गेली पाच वर्षे राजकारणाच्या धुव्रीकरणाचे सर्व प्रयत्न भाजपने सातत्याने केले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या राजकीय चाली मतदारांना लक्षात आल्या आहेत. सोशल मीडियावर आता विरोधकांचेही प्रभुत्व आले आहे. ते उलटा वार करण्यात तरबेज झाले आहेत. दुसरीकडे काँग्रेसमधील पराभूत मानसिकता दोन महिन्यांपूर्वी तीन राज्यांतल्या निर्भेळ यशाने कमी झालेली आहे. त्यांच्यापुढे आपले देशव्यापी जाळे पुन्हा मजबूत करण्याचे कठीण आव्हान आहे.


गटबाजीने पोखरलेली काँग्रेस एकजूट झाल्यास ती सत्ता स्थापन करू शकते, असा आत्मविश्वास काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून राहुल गांधी यांनी पक्षात आणला आहे, तरी एकट्याच्या बळावर नव्हे तर मित्रपक्षांना सोबत घेऊनच त्यांना पावले टाकावी लागणार आहेत. या पाच वर्षांत मोदी-शहा यांची भाजपवरची पकड ढिली झालेली नाही. पक्षात गटबाजीही दिसून आलेली नाही. मोदी-शहांच्या प्रभावी प्रचाराने भाजपने २०१४ खेचून नेले होते. आता मोदींचा करिष्मा कमी झाला आहे. जनता त्यांच्याकडून ६० महिन्यांचा ‘हिसाब’ मागण्यास सज्ज झाली आहे.

X
COMMENT