चिक्कीनंतर पुन्हा नाचक्की (अग्रलेख)

राज्याच्या महिला व बालविकास खात्याच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांचे नाव पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे.राज्याच्या महिला व बालविकास खात्याच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांचे नाव पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे.

दिव्य मराठी

Mar 12,2019 10:04:00 AM IST

राज्याच्या महिला व बालविकास खात्याच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांचे नाव पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. अर्थात, त्यांनी राज्यातील महिला आणि बालकांसाठी घेतलेल्या एखाद्या क्रांतिकारी निर्णयामुळे नाही, तर त्यांच्या खात्याशी निगडित निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने. पोषण आहाराचे ठेके वादग्रस्त ठरण्याची पंकजा यांच्या कारकीर्दीतील ही तिसरी वेळ. पोषण आहारातील घोटाळ्याचा पहिला प्रकार बाहेर आला तो चिक्की खरेदीत. त्यात त्यांच्याच पक्षाच्या ‘क्लीन चिट’ फेम मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना काही महिन्यांनी सावरून घेतले. दुसरी घटना होती अतिकुपोषित बालकांना मायक्रो न्यूट्रियंट्स देेण्याची आणि आता तिसरा प्रकार सिद्ध झाला तो थेट सर्वोच्च न्यायालयातच. परिणामी, निवडणुकीच्या तोंडावर ‘विरोधकांचे हे राजकारण आहे’ म्हणत आता ताईंना यावर पडदा घालता येणार नाही. अंगणवाड्यांमध्ये दिला जाणारा ताजा पोषण आहार स्थानिक बचत गटांकडून काढून घेऊन ‘पाकीटबंद’ आहार देण्याचा ताईंचा निर्णय खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच रद्द केला आहे. इतकेच नाही, तर यात कसे बड्या ठेकेदारांचेच ‘पोषण’ झाले हे स्पष्ट करत न्यायालयाने ते ठेकेच रद्द करण्याचे आदेश राज्य शासनाला निकालपत्रातून दिले आहेत. ज्यांच्या पोषण आहारासाठी हे ठेके देण्यात आले त्या ‘बालकां’चेे आरोग्य व राज्यातील ज्या हजारो महिला बचत गटांना यातून वगळण्यात आले त्या ‘महिलां’चे अर्थकारण या दोन्ही स्तरांवर राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे अन्याय झाल्याची नोंदही न्यायालयाने केली आहे.


न्यायालयाचे आणि केंद्र शासनाचे (६ ऑगस्ट २०१८ चे) आदेश डावलून काढण्यात आलेल्या या निविदांमध्ये फक्त बड्या खेळाडूंना संधी मिळाली असून महिला मंडळांच्या नावाने असलेले तिन्ही ठेकेदार प्रत्यक्षात बडे उद्योजक आहेत, अशी स्पष्ट निरीक्षणे न्यायालयाने या निकालात नोंदवली आहेत. असे असतानाही ‘न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यपद्धतीवर कोणतेही ताशेरे ओढलेले नाहीत, यात कुणाला दणका नसून तो निव्वळ पॉलिसी बेस आहे,’ अशी सारवासारव पंकजाताईंकडून सुरू आहे. हा राज्यातील महिलांचे आरोग्य आणि बालकांचे पोषण या दोन्ही संवेदनशील विषयांबाबत असंवेदनशीलतेचा कळस म्हणावा लागेल. तब्बल तीन-तीनदा राज्यावरील कलंकाचा विषय ठरलेल्या बालकांच्या कुपोषणाशी आणि राज्याच्या मानव विकास निर्देशांकातील अत्यंत संवेदनशील समजल्या गेलेल्या घटकाशी संबंधित हा विषय आहे. भारतीय राज्यघटनेला अनुसरून राज्य शासनाने अंगणवाडीतील कच्च्याबच्च्या चिमुकल्यांचे आणि गरोदर व स्तनदा मातांचे पालकत्व स्वीकारले आहे. त्यांच्याच पोषण आहाराशी निगडित विषयात ठेकेदारांच्या ‘पोषणा’ बद्दल प्रश्न उपस्थित होत असताना संवेदनशीलतेने त्याची जबाबदारी मंत्री म्हणून पंकजा मुंडे यांनी स्वीकारायला हवी होती. पण तसे न करता ‘प्रसार माध्यमांची दिशाभूल’ म्हणून आपलीच तागडी रेटून उंच ठेवण्याचा जो प्रयत्न त्यांच्याकडून सुरू आहे तो त्यांच्यासारख्या कणखर नेतृत्वाला निश्चितच शोभणारा नाही. ‘याबाबत आपण केंद्र शासनाकडून स्पष्टता मागवत आहोत’ हे ताईंनी दिलेले स्पष्टीकरण म्हणजे वेळ मारून नेण्याच्या त्यांच्या कार्यशैलीचाच नमुना म्हणायला हवा. या व्यवहारात केंद्र शासनाचे धोरण महाराष्ट्र शासनाने पाळले नसल्याचे न्यायालयाच्या आदेशात स्पष्टपणेे नमूद केले आहे. तरीही हा आदेश म्हणजे दणका-बिणका नाही, असे म्हणणे आणि प्रसारमाध्यमांची दिशाभूल करण्यात आल्याचे सांगणे ही राज्यातील जनतेच्या डोळ्यातील धूळफेक आहे. अर्थात, तसे करण्याचीदेखील ही काही पहिलीच वेळ नाही.


बालकांच्या पोषणात मायक्रो न्यूट्रियंट्ससारख्या एनर्जी फूडचा नकारात्मक परिणाम होतो, त्यामुळे कोणत्याही राज्याने याची खरेदी करू नये, असे स्पष्ट आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत. तरीही ११ ऑगस्ट २०१६ रोजी ताईंच्या खात्याने अतिकुपोषित बालकांसाठी २९ कोटींच्या मायक्रो न्यूट्रियंट्सची खरेदी केली होती. त्यातही जिथे कुपोषणाचा प्रश्न धगधगतो त्या आदिवासी जिल्ह्यांसाठी १३ कोटी दिले गेले आणि बिगर आदिवासी जिल्ह्यांसाठी २५ कोटी! ‘दिव्य मराठी’ने ही बाब उजेडात आणल्यावर ‘आपल्याला केंद्राचे पत्र अद्याप प्राप्त झालेले नाही, आम्ही केंद्राकडून स्पष्टता मागवू’ हीच टेप वाजवून ताईंनी त्या वेळीही वेळ मारून नेली होती. खरे तर मराठवाड्यातील बीडसारख्या मागासलेल्या जिल्ह्याने त्यांना नेतृत्व बहाल केले आहे. ऊसतोड कामगार, मागास जमातींसारख्या शेवटच्या स्तरातील वर्गाने लाखोंची गर्दी जमवून ‘ताई’पद बहाल केले आहे. आपली ताई मुख्यमंत्री बनेल असे स्वप्न त्यांनी पाहिले आहे. उपेेक्षितांचा ‘आवाज’ बनलेले दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांचा कौटुंबिकच नाही, तर राजकीय वारसा त्यांना लाभला आहे. एवढे सगळे पाठीशी असताना कुपोषण, पोषण आहार यासारख्या संवेदनशील विषयांवर पंकजा मुंडेंकडून घेतली जाणारी भूमिका समर्थनीय तर ठरू शकत नाहीच, पण आता ती चिंताजनकही बनू लागली आहे.

X
COMMENT