Home | Editorial | Agralekh | Editorial

चीनची पुन्हा दांडगाई (अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Update - Mar 15, 2019, 10:14 AM IST

काश्मीर खोऱ्यापासून ते संसदेपर्यंत अनेक दहशतवादी हल्ले करणाऱ्या जैश-ए-मोहंमद या दहशतवादी संघटनेचा संस्थापक मसूद अझहरला च

  • Editorial

    काश्मीर खोऱ्यापासून ते संसदेपर्यंत अनेक दहशतवादी हल्ले करणाऱ्या जैश-ए-मोहंमद या दहशतवादी संघटनेचा संस्थापक मसूद अझहरला चीनने चौथ्यांदा अभय दिले. गेल्या महिन्यात जैशने पुलवामा दहशतवादी हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर अमेरिका-ब्रिटन-फ्रान्स या तीन देशांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घाेषित करण्यासंबंधी प्रस्ताव मांडला होता. बुधवारी चीनने या प्रस्तावावर नकाराधिकाराचा वापर केला. परिणामी भारतीय परराष्ट्रनीतीचे व अमेरिका-फ्रान्स-ब्रिटनचे सर्व प्रयत्न फाेल ठरले. अशा आडमुठ्या भूमिकेमुळे सुरक्षा परिषदेतील पाचपैकी चार देश चीनच्या एकूणच रणनीतीवर नाराज आहेत. दहशतवादाविरोधात सामूहिक आघाडी उघडण्याची जी वचने चीन अनेक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर देत असतो, नेमके त्या भूमिकेच्या विराेधात चीन प्रत्यक्षात वागताना िदसतो असे दिसून आले आहे. महत्त्वाचा मुद्दा असा की, आजपर्यंत भारताने मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याचे १० वर्षांत चारदा प्रयत्न केले होते. ते सर्व प्रयत्न चीनने उधळून लावले आहेत. या सर्व प्रयत्नात चीन वगळता सुरक्षा समितीतील चार देश भारतासोबत होते, पण चीनने आपल्या भूमिकेत कोणताही बदल केलेला नाही. उलट गेल्या महिन्यातल्या पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्यात मसूद अझहरचा हात आहे असे सांगणारे पुरेसे ठाेस पुरावे भारताकडे नाहीत, त्यामुळे त्याला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करता येत नाही, असे चीनचे म्हणणे आहे.


    आंतरराष्ट्रीय राजकारणात बड्या देशांमध्ये व्यापार, आर्थिक-राजकीय संबंधांवरून कुरघोडीचे प्रयत्न होत असतात. त्यातील हा एक प्रकार म्हटला गेला पाहिजे. अमेरिकेने चीनची ही चाल ओळखली असल्याने त्यांनी चीन दहशतवादाविरोधात उभा राहत नसेल तर दहशतवाद निपटून काढण्याचे अन्य पर्याय आमच्याकडे आहेत असा इशारा दिला आहे. हा इशारा सध्याच्या घडामोडी पाहता भारतासाठी दिलासा म्हटला पाहिजे.


    किमान चीन सोडून अमेरिका-ब्रिटन-फ्रान्स-जर्मनी हे देश मसूदबाबत आपल्या बाजूचे आहेत हे दर्शवणारी ही घटना आहे. समजा चीनने मसूदला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याच्या प्रस्तावाचे समर्थन केले असते तरी त्यामुळे मसूद भारताच्या हाती लगेच लागेल अशी सुतरामही शक्यता नव्हती. पण मसूद आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित झाल्यानंतर त्याच्या पाकिस्तानातील हालचालींवर अनेक देशांच्या गुप्तहेर संघटनांना लक्ष ठेवावे लागले असते, त्याचे काश्मीर खोऱ्यात दहशतवादी हल्ले करण्याचे कट उधळून लावता आले असते, पाकिस्तान सरकारला त्याची जबाबदारी घ्यावी लागली असती. या सगळ्या बाबी आंतरराष्ट्रीय कायद्यात समाविष्ट झाल्या असत्या. अल-कायदाचा संस्थापक ओसामा बिन लादेनला जिवंत पकडण्यासाठी अमेरिकेने सर्व बाजूंनी दबाव आणला होता व वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर हल्ला झाल्यानंतर १० वर्षांनी त्याला जिवंत पकडले होते. मसूद अझहर असाच सापडण्याची शक्यता होती.


    मसूद अझहर चीनच्या दृष्टीने का महत्त्वाचा आहे याचे कारण इतिहासात आहे. १९९० च्या दशकात अफगाणिस्तानात घुसलेल्या सोव्हिएत फौजांविरोधात लढण्यासाठी चीनने तालिबानी संघटनांना मदत केली होती. या संघटनांना मदत करण्याच्या बदल्यात चीनने त्यांच्या मुस्लिमबहुल प्रांत उघूरमधील फुटीरतावादी चळवळींपासून तालिबान संघटनांनी दूर राहावे असा अलिखित करार केला होता. हा करार आजही प्रत्यक्षात राबवला जातो. या मधल्या २५-३० वर्षांच्या काळात अफगाणिस्तान व पाकिस्तानच्या आदिवासी प्रदेशात तालिबान संघटना मजबूत झाली. मसूद अझहरही प्रबळ झाला. पण या काळात चीनने पाकिस्तानसोबत आर्थिक संबंधही अधिक दृढ केले आहेत. आपले व्यापारी संबंध अधिक चांगले राहावेत, व्यापार शांतता व सुरक्षित वातावरणात सुरू राहावा म्हणून चीन-पाकिस्तान यांच्यात सहमती आहे. चीनने पाकिस्तानची गुप्तहेर संघटना आयएसआयशी संधान साधले आहे. २०१५ मध्ये चीनने पाकिस्तानला त्यांच्या लष्कर, निमलष्कर दलातील २० हजार सैनिकांची कुमक व्यापारपट्ट्यात तैनात करायला लावली आहे.


    एवढी प्रशिक्षित फौज तैनात केल्याने चीन-पाकिस्तान व्यापारात अडथळे निर्माण होत नाहीत. ही सरळसरळ ‘डील’ आहे. भविष्यात चीनने मसूदच्या विरोधात भूमिका घेतल्यास त्याचा परिणाम व्यापारावर होऊ शकतो आणि त्यामुळे चीनच्या अंतर्गत सुरक्षेचाही प्रश्न उपस्थित होईल. एवढे धाडस चीन करेल याची शक्यता नाही. अशा वेळी चीनवर दबाव आणण्यासाठी भारतापुढील पर्याय मर्यादित राहतात. आजपर्यंत झालेल्या भारत-चीन बैठकीत दहशतवादावर उभय देशांनी अनेक वेळा चर्चा केली आहे, पण मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करावे यासाठी भारताने चीनकडे आग्रह धरला नाही. पुलवामा हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरोधात जो कडक पवित्रा घेतला तसा पवित्रा चीनबाबत भारताने घेतला नाही. अर्थात, चीनविरोधात आंतरराष्ट्रीय मंचावर आघाडी उघडणे तेवढे सोपे नाही. भारताला नवे डावपेच आखावे लागतील.

Trending