जीवावर उठलेली मुंबई (अग्रलेख)

‘मुंबई मेरी जान’ असं म्हणत कोण्याकाळी या शहरावर जीव ओवाळून टाकला जाई. पण आता या शहरात कुणाच्या ‘जान’चा भरवसा राहिलेला नाही.

दिव्य मराठी

Mar 16,2019 09:52:00 AM IST

‘मुंबई मेरी जान’ असं म्हणत कोण्याकाळी या शहरावर जीव ओवाळून टाकला जाई. पण आता या शहरात कुणाच्या ‘जान’चा भरवसा राहिलेला नाही. कोणी मॅनहोलात गुदमरून मरतं, कोणी ढिगाऱ्याखाली दबतं, कोणी आगीत होरपळतं तर कुणी गर्दीत चेंगरतं. प्रत्येकाला अन्नाला लावणारं हे शहर आज जिवावर उठलंय. त्याला कारण इथल्या कारभाऱ्यांचा कारभार आहे. अडीच दशकं या शहरावर भगवा फडकतोय. भूमिपुत्रांचं इथे अधिराज्य आहे. पण, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने कारभार हाकणाऱ्या शिवसेनेने या शहरासाठी परक्या इंग्रजांइतकंही काही केलेलं नाही. मुंबई शहर, उपनगरे असा पसारा असलेल्या सव्वा कोटी लोकसंख्येच्या या महानगरात २२७ नगरसेवक, ३६ आमदार अन् ६ खासदार आहेत. पण, जो तो टक्केवारीच्या हिशेबात गुंतलेला. सकल उत्पन्नात आशिया खंडात हे शहर पहिल्या क्रमांकावर. पण, इथली सार्वजनिक व्यवस्था अत्यंत बेभरवशाची.


इथे वरळी-वांद्रे सी लिंक असतो, हजारो कोटींचा कोस्टल रोड बांधायला घेतला जातो, पण चालणाऱ्या माणसाला साधे धड फुटपाथ नसतात. शंभर वर्षांपूर्वी इंग्रजांनी शहर वसवताना ज्या पर्जन्यवाहिन्या टाकल्या, त्या आजही तशाच आहेत. येणाऱ्या लोढ्यांच्या तुलनेत इथे पायाभूत सुविधा उभारल्या जात नाहीत. उलट मोकळी मैदानं कशी बिल्डरांच्या घशात घालता येतील, पालिका शाळांच्या भूखंडाचं श्रीखंड कसे करता येईल, आपल्या वाडवडिलांची स्मारकं कशी बांधता येतील याकडे त्यांचे कायम लक्ष असते. इथे पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाई केली जाते. त्यात हजारो कोटी खर्च होतात. बृहन्मुंबई महापालिकेला धड शाळा चालवता येत नाहीत. इथल्या बागा, उद्याने या नेत्यांच्या संस्थांना आंदण दिल्या आहेत. यांनी ‘बेस्ट’ बंद पाडली, मोकळ्या जागा संपवल्या, झोपडपट्ट्या वसवून व्हाेट बँक बनवली. नंतर तिथे झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प आणून हजारो कोटींची बेगमी केली.


शिवसेना ‘मुंबई आमची म्हणते, पण विपरीत घडलं की हात झटकते,’ असा सर्वांचा अनुभव आहे. जनता जास्तच ओरडली की, सत्ता आहे, पण पालिकेचे आयुक्त आमचं ऐकत नाहीत, असे म्हणत शिवसेना मुख्यमंत्र्यांकडे बोट दाखवून मोकळी होते. मुंबई तुंबली की हे महापालिका मुख्यालयात येणार, आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागात बसून सीसीटीव्हीवर लोकांची फजिती पाहत बसणार. या शहरात अभिमान वाटावा असं काही नाही. इथे रोज सरासरी पाच आगी लागतात, लोकलखाली दररोज १५ मुंबईकर जीव गमावतात. इथे बाॅलीवूड आहे, रिझर्व्ह बँक, शेअर बाजार आहे. पण, या शहरात महिलांना पुरेशी स्वच्छतागृहे नाहीत. त्यामुळे इथे ‘राइट टू पी’ची चळवळ चालते. मुंबईकरांची ज्या स्पिरिटमुळं तोंड फाटेपर्यंत स्तुती केली जाते, असं स्पिरिट वगैरे काही नाही. कारण सामान्य मुंबईकरांसमोर तसं जगण्याशिवाय पर्याय नाही. इथल्या कारभाऱ्यांनी आली पाच वर्षं ढकलणं, इतकंच पाहिलं. त्यांनी मुंबईकरांच्या पुढल्या पिढ्यांचा, इथे येणाऱ्या लोंढ्यांचा, साधनसुविधा वाढवण्याचा कधी विचारच केला नाही. एकीकडे इथली ‘बेस्ट’ परिवहन व्यवस्था यांना चालवता येत नाही. दुसरीकडे हे मुंबई जगातले सहाव्या क्रमांकाचे शहर असल्याचं, पालिकेच्या ४० हजार कोटींच्या ठेवी बँकेत असल्याची शेखी मिरवतात. अन् इकडे पगार होत नाही म्हणून बेस्ट आठ-आठ दिवस बंद ठेवतात. इथल्या कारभाऱ्यांचा सर्वात आवडता उद्योग म्हणजे सल्लागार कंपनी. काही झाले की मध्ये सल्लागार कंपनी येतेच. बरे, या कंपन्या यांच्याच बगलबच्च्यांच्या. अव्वाच्या सव्वा दराने यांना कंत्राटे मिळतात. काय सांगायचे, रस्त्यावरचे खड्डे मोजण्याचे इथे कंत्राट दिले जाते. हे मुंबईकरांसाठी कोटी मोजून पेंग्विन आणणार पण शौचालयं बांधणार नाहीत. साधं उदाहरण बघा, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसवर दैनंदिन ७२ लाख प्रवासी ये-जा करतात. इथे प्रसाधन गृहांच्या सोयी आहेत, अवघ्या दोन.


बृहन्मुंबई महापालिका हे खरे तर शिवसेनेचे गंडस्थळ आहे. म्हणून सेनेला इथली सत्ता प्राणप्रिय आहे. त्यासाठी राज्याच्या सत्तेत सेनेने कमी भागीदारी पत्करली. आता एलबीटी लागू झाली म्हणून नाही तर इथले जकात नाके भ्रष्टाचाराचे सर्वात मोठे अड्डे होते. कमला मिल अग्निकांड झाले, कुणावर कारवाई नाही, परळला चेंगराचेंगरी झाली, कोणी जबाबदार नाही. अंधेरीचा पूल पडला, कुणावर जबाबदारी निश्चित नाही. परवा कोसळलेल्या हिमालय पुलाचं असंच होईल. सहा महिने पालिका अभियंते निलंबित होतील. स्ट्रक्चरल आॅडिट केलेल्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकले जाईल. कारभारी नामानिराळे राहतील. मुंबई अशीच आहे, इथला माणूस असाच बनला आहे, रघू दंडवतेच्या कवितेप्रमाणे, ‘कालचा दंगा झाला, तरी आज सगळे शांत आहे’ असा.

X
COMMENT