Home | Editorial | Agralekh | Editorial about arrested think tank

दंडुका नको, विचार हवा (अग्रलेख)

दिव्य मराठी वेब टीम | Update - Aug 30, 2018, 07:33 AM IST

काही दिवसांपूर्वीच भाजपच्या एका नेत्याने देशातील बुद्धिवंतांना गोळ्या मारल्या पाहिजेत असले वक्तव्य करून बौद्धिक दिवाळखोर

  • Editorial about arrested think tank

    काही दिवसांपूर्वीच भाजपच्या एका नेत्याने देशातील बुद्धिवंतांना गोळ्या मारल्या पाहिजेत असले वक्तव्य करून बौद्धिक दिवाळखोरी जाहीर केली होती. भाजपच्या नेत्याचा रोख अर्थातच संघ परिवार व भाजपच्या आर्थिक, सांस्कृतिक भूमिकांना लक्ष्य करणाऱ्या लेखकांवर होता. बुद्धिवंतांची, आधुनिकतावाद्यांची, सत्तेला जाब विचारणाऱ्यांची समाजाला गरजच काय, हा प्रश्न संघ परिवाराकडून त्वेषाने विचारला जातोय. कन्हैयाच्या तथाकथित भारतविरोधी घोषणेवरून जो गदारोळ उडाला तेथून तिखट विरोधाला सुरुवात झाली. कन्हैयाकुमार या सामान्य वकुबाच्या तरुणाच्या आततायी कृत्याला अनुल्लेखाने मारणे योग्य ठरले असते. तथापि, सत्ता हातात आल्यावर प्रत्येकाला जाब विचारण्याचा हक्क प्राप्त झाला आहे, अशा थाटात भाजपमधील काही नेते वागतात. भारतातले डावे हे देशविरोधी, नक्षलवाद्यांना समर्थन करणारे अशी उथळ राजकीय मांडणी सोशल मीडिया, न्यूज चॅनलमधून भाजप करतो. अशी मांडणी करण्यात गैर काही नाही. राज्यघटना बदलण्याचा मोदींनी जराही प्रयत्न केलेला नसला तरी हे सरकार मनुवादी आहे, असा प्रचार डाव्या विचारसरणीच्या गटांकडून होतो. असा प्रचार करण्याचा त्यांना जितका हक्क आहे तसाच तो हक्क भाजपलाही आहे. प्रश्न येतो तो सरकार म्हणून हाती आलेल्या सत्तेचा चुकीचा वापर करण्याचा.


    वैचारिक प्रचार हा त्याच पातळीवर राहिला पाहिजे. तसे होत नाही व पोलिसांमार्फत सरकार आपली मनमानी चालवू लागते तेव्हा त्याला विरोध करणे क्रमप्राप्त होते. कारण आज मोदी सरकार सत्तेवर आहे, उद्या काँग्रेस असेल. काँग्रेसनेही ते सत्तेत असताना हाच प्रयोग केला व या चळवळीला बौद्धिक पाठिंबा देणाऱ्यांना कैदेत टाकले. आज लोकशाहीच्या नावाने गळा काढताना राहुल गांधी हा इतिहास विसरतात. अटकसत्र, धरपकड, चौकशा तेव्हाही झाल्या. यूपीए-२ ने नक्षलवाद्यांविरोधात ऑपरेशन ग्रीन हंट सुरू केल्याने सरकारवर तीव्र टीका झाली. आज पोलिसांच्या ताब्यात असलेले नक्षल समर्थक त्या वेळीही सरकारविरोधात आवाज उठवत होते. त्यांचा वैचारिक सामना करण्याऐवजी त्यांच्यावर दंडुका उगारण्याचा लोकशाहीविरोधी मार्ग तेव्हा काँग्रेसने अनुसरला व आज भाजपही तीच चूक करीत आहे.


    पुणे पोलिसांनी अटक केलेल्यांचा लढा हा वरकरणी दुबळ्या गटांसाठी दिसत असला तरी वस्तुस्थिती तशी नाही. तो लढा लोकशाही व्यवस्थेविरोधात आहे. तो भाजपच्या विरोधात आहे तसाच काँग्रेससह सर्व राजकीय पक्षांच्या विरोधात आहे. भाजप क्रमांक एकचा शत्रू आहे इतकेच. समाजाला एकपक्षीय हुकूमशाही राजवटीकडे नेण्याचा व सरकारवरील लोकांचा विश्वास उडवण्याचा हा मार्ग आहे. लोकशाही व्यवस्थाच या गटांना मान्य नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी याबाबत घटना समितीमध्ये इशारा दिला होता. भारताच्या सुदैवाने येथील जनतेचा लोकशाहीवर ठाम विश्वास आहे. अनेक अडचणी येत असल्या तरी लोकशाही व्यवस्था व स्वातंत्र्य यावरील जनतेचा विश्वास उडालेला नाही. याची पावती म्हणजे निवडणुकीच्या स्पर्धेत हे तथाकथित विचारवंत वा त्यांचे गट कधीही प्रभाव टाकू शकलेले नाहीत. त्यांच्या प्रभाव क्षेत्रात ते निवडणुकाच होऊ देत नाहीत. त्यांच्या बाजूने आस्था दाखवणारे ही वस्तुस्थिती दडवतात. म्हणजे पोलिसी खाक्या दाखवण्याइतका प्रभाव या गटांना गेल्या ७० वर्षांत दाखवता आलेला नाही. त्यांच्या देशविघातक कारवायांवर जरूर लक्ष ठेवावे. मागील व सध्याच्या सरकारने नक्षलवाद्यांची चांगली कोंडी केली आहे.

    वैभव राऊतप्रमाणे कोणी त्यांच्यामध्ये असतील तर त्यांना जरूर जेरबंद करावे. पण केवळ प्रचारी साहित्याचा बागुलबुवा उभा करून अटक केल्याने या मायावी विचारवंतांना विनाकारण प्रसिद्धी मिळते. यापूर्वी अटक झालेल्यांची बिनशर्त मुक्तता करण्याची वेळ पोलिसांवर आली. तसेच आता घडले तर सरकारवरचा जनतेचा विश्वास उडेल आणि या गटांना जनतेमध्ये स्थान मिळेल. या गटांनी ज्या गतीने वकिली हालचाली केल्या व काही तासांतच सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावून पोलिसांना नमते घ्यायला लावले त्यावरूनच या गटांचे चातुर्य लक्षात येते. बौद्धिक डावपेचांत ते हटणारे नाहीत व बौद्धिक डावपेचांची भाजप व काँग्रेस या दोन्हींमध्ये वानवा आहे. वस्तुत: नक्षलवादाचा जोर असलेल्या भागातील अनेक गावे पुन्हा ग्रामपंचायतीसारख्या लोकशाही व्यवस्थेकडे वळत आहेत. याच्या बातम्या 'दिव्य मराठी'नेही प्रसिद्ध केल्या आहेत. लोकशाही व्यवस्थेला आव्हान देणाऱ्यांचा बीमोड हा लोकशाही व्यवस्था अधिक बळकट करूनच केला पाहिजे. दंडुक्याने नाही. लोकबळ आपल्याबरोबर आहे हे लक्षात घेऊन भाजपचा व्यवहार व्हावा. त्याचबरोबर या विद्वेषी गटांबद्दल छुपी आस्था असली तरी त्या गटांचे अंतिम लक्ष्य लोकशाही व्यवस्था संपवण्याचे आह, याकडे काँग्रेसनेही दुर्लक्ष करू नये. हा वैचारिक लढा राजकारणापलीकडे जाऊन लढला पाहिजे.

Trending