Home | Editorial | Agralekh | Editorial about homosexual relationship

​न्यायमूर्तींची रास्त खंत (अग्रलेख)

दिव्य मराठी वेब टीम | Update - Sep 10, 2018, 09:14 AM IST

गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक संबंधांना गुन्हा न ठरवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला खरा; पण देशातील सर्वच रा

  • Editorial about homosexual relationship

    गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक संबंधांना गुन्हा न ठरवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला खरा; पण देशातील सर्वच राजकीय पक्षांनी या विषयावर मोकळेपणाने प्रतिक्रिया दिल्या नाहीत. जवळपास सर्वच पक्ष या विषयावर नरम भूमिका घेताना दिसून आले. समलैंगिक संबंधांना समाजमान्यता नसल्याने, या विषयाकडे विज्ञाननिष्ठ, मानवतावादी-उदारमतवादी भूमिकेतून पाहण्याइतके प्रबोधन समाजाचे झाले नसल्याने या विषयावर प्रतिक्रिया देऊन आपण धर्मविरोधी, समाजविरोधी होऊ, अशी भीती राजकीय पक्षांना वाटत असावी हे खरे त्यामागचे कारण आहे.

    वास्तविक समलैंगिक संबंधांना मान्यता देणे ही पहिली पायरी आहे. समलैंगिक संबंधांच्या कक्षेत असणारे समलैंगिक विवाह, दत्तक मूल, वारसा हक्क, आरक्षण असे अनेक प्रश्न पुढे आहेत, ज्यांची उत्तरे मिळवण्यासाठी संसदेत कायदे करण्याची गरज आहे आणि ती जबाबदारी खऱ्या अर्थाने केंद्रात बसलेल्या पक्षाची आहे. समलैंगिक समुदायाच्या सर्वंकष हिताचा कायदा करायचा झाल्यास त्यासाठी केंद्राने पुढे आले पाहिजे. त्यासाठी सर्वपक्षीय सहमती घ्यावी लागेल. त्याची जबाबदारी न्यायालयावर सोडल्यास हा प्रश्न पुन्हा गटांगळ्या खात राहणार हे स्पष्ट आहे. शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. डी. वाय चंद्रचूड यांनी हीच खंत एका कार्यक्रमात बोलून दाखवली.

    देशाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेले प्रश्न न्यायालयाच्या 'सद्सद्विवेकबुद्धी'वर सोडून, आपले अधिकार न्यायालयाकडे सोपवत असल्याच्या केंद्र सरकारच्या कृतीवर त्यांनी नापसंती व्यक्त केली. न्या. चंद्रचूड यांनी आपल्या भाषणात गेल्या वर्षभरात दिल्लीतील सरकारमध्ये प्रशासकीय अधिकारावरून निर्माण झालेल्या संघर्षाचा, इच्छामरणाचा व ३७७ कायद्याचा उल्लेख करत हे तीनही राजकीय व सामाजिक पेच केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या मदतीने सोडवले, याकडे लक्ष वेधले. न्या. चंद्रचूड यांचे हे निरीक्षण अत्यंत अचूक आहे. मुळात दिल्ली सरकार व केंद्र सरकारमधील संघर्ष हा प्रशासकीय अधिकाराच्या वाटपापेक्षा अहंकाराचा अधिक होता. ती शुद्ध राजकीय साठमारी होती. केजरीवाल विरुद्ध नायब राज्यपाल, केंद्रीय गृहमंत्री, पंतप्रधान व भाजप असा तो सामना होता. हा विषय विचारविनिमय करून सोडवता आला असता. पण संवादाचे माध्यम नसल्याने केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून केजरीवाल यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला, त्यात केंद्र सरकारच तोंडघशी पडले. इच्छामरणाबाबतही केंद्र सरकारने कोणतीही भूमिका घेतली नाही. उलट भाजपने संसदेत विधेयक आणून या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा घडवली असती तर या विषयावर न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहण्याची वेळ आली नसती.

    तसेच समलैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवणाऱ्या ३७७ कलमाबाबतही भाजपने अनास्था दाखवली. आपली हिंदू व्होटबँक अबाधित राहावी, हक्काच्या मतदारांच्या धार्मिक भावना दुखवून त्यांची नाराजी का ओढवून घ्या अशा 'दूरदृष्टिकोना'तून भाजपने या विषयाची आपली जबाबदारी सोडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या सद्सद्विवेकबुद्धीवर सोपवली. असे करून भाजपने संसदेकडे सद्सद्विवेकबुद्धी नाही असे अप्रत्यक्षपणे सूचित केले. न्यायमूर्तींनी हे वेगळ्या भाषेतून मांडला, ते उत्तम झाले.

    आपली संसद ही बहुसांस्कृतिक प्रतिनिधित्वामुळे वैविध्यपूर्ण आहे. राज्यघटनेने राज्यसभा व लोकसभा या दोन सभागृहांची तरतूद लोकहिताच्या कायद्यांबाबत समाजातील सर्व थरातून सहमती यावी या उद्देशाने केली. नवा कायदा तयार करताना त्यात समाजातील विविध सामाजिक प्रवाहांना न्याय मिळावा म्हणून संसदेत खडाजंगी चर्चाही झालेली आपण पाहिली. सर्वोच्च न्यायालयाचा एखादा निर्णय धुडकावून कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे किंवा नवा कायदा करण्याचे सर्वाधिकार संसदेकडे आहेत. तसे अधिकार न्यायालयाला घटनेने दिलेले नाहीत. न्यायालय हे संसदेपेक्षा सर्वोच्च नाही तर त्यांची मर्यादा न्यायदानापर्यंत आहे. संसदेने केलेला कायदा घटनात्मक आहे की नाही, तो घटनेच्या मूल्यांशी प्रतारणा करणारा की नाही, किंवा तो विसंगत आहे की नाही हे सांगण्याची जबाबदारी घटनेने न्यायालयावर सोपवली आहे. इतके अधिकार देऊनही संसदेतील सत्ताधारी पक्षाने एखादा ब्रिटिशकालीन कायदा सध्याच्या परिस्थितीला पूरक आहे की नाही यासाठी न्यायालयाकडे मत मागणे हा सरकारचा कुचकामीपणा समजला पाहिजे.

    न्या. चंद्रचूड म्हणतात त्याप्रमाणे, 'कायद्याच्या पलीकडे मानवी जीवन असते आणि मानवी जीवन समजल्यानंतर कायदा समजण्यास मदत होते.' सरकारला हे मानवी जीवन आकळले नाही. म्हणून त्यांना 'आम्ही जसे आहोत तसे आम्हाला स्वीकारा' असा आक्रोश लक्षात आला नाही. केंद्र सरकारने हा आक्रोश समजून घेतला असता तर भारताच्या राजकीय इतिहासात राजकीय सद्सद्विवेकबुद्धीचे एक निराळे उदाहरण सुवर्णाक्षराने नोंदले गेले असते. पण अशी सद्सद्विवेकबुद्धी आपल्या राजकारणात दुर्दैवाने नाही हे दिसून आले.

Trending