केरळी जलप्रकाेपाचा सांगावा (अग्रलेख)

मान्सूनचा अानंद लुटण्यात देशात अग्रणी असणारा.. देश-विदेशातील पर्यटकांनी गजबजलेला केरळ १९२४ नंतर पहिल्यांदाच भयावह जलप्रलयास सामाेरा गेला. संपूर्ण राज्यातील हवाई, रेल्वे, मेट्राे, रस्ते वाहतूक संपूर्णत: काेलमडली ती पहिल्यांदाच. एखाद्या राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत अतिदक्षता लागू हाेण्याची पहिलीच घटना. 'अाेणम'सारखा जगविख्यात उत्सव साजरा न हाेण्याचादेखील पहिलाच प्रसंग. सरासरीच्या साडेतीन ते १३ पट अधिक काेसळलेला पाऊस केरळसाठी भलेही अनपेक्षित हाेता. मात्र चेन्नईतल्या घटनेपासून या देशाने काहीही धडा घेतला नाही. उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये दरवर्षी महापुराचे तांडव सुरू असते; त्यावरदेखील ठाेस उपाय शाेधता अाला नाही, याकडे निसर्गानेच यानिमित्ताने लक्ष वेधले असेच म्हणावे लागेल. पर्यावरणाच्या नावे केवळ गप्पागाेष्टी न करता खऱ्या अर्थाने पर्यावरण संतुलन साधण्याच्या पद्धती अवलंबण्यासाठी तमाम नागरिकांनी सजगपणे प्रयत्न करायला हवेत. हेच निसर्गाने यानिमित्ताने ध्यानात अाणून दिले असावे. बेताचा पाऊस झाला तरी मुंबई तुंबते. चेन्नई, काेची, बंगळुरूसारख्या महानगरांत पूरस्थिती उद्भवते. या देशातील बहुतांश लाेक नैसर्गिक अापत्तींचा मुकाबला करीत असतात, सगळी व्यवस्था हैराण हाेत असते हे पाहताना कधी महापूर, तर कधी अाेल्या-सुक्या दुष्काळाच्या नावाने कंठशाेष करीत बसणे हीच जणू नियती बनली की काय, असा प्रश्न पडताे. केरळमध्ये प्रलयंकारी फटका बसला ताे पर्यावरणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील क्षेत्राला. सगळे नियम धाब्यावर बसवून केलेले अवैध बांधकाम, त्या परिसरात बनवलेले चेकडॅम यामुळे माेठ्या प्रमाणावर भूस्खलन झाले. जर या भागात अतिक्रमण झाले नसते तर ही अापत्ती अाेढवली नसती. तसेच 'पेरियार'च्या उपनदी क्षेत्रात काेची विमानतळ उभारले नसते तर विमाने बुडाली नसती. तुंबलेली गटारे, अवैध बांधकामामुळे पाण्याचा निचरा हाेण्याचे मार्ग अवरुद्ध झाले; तेच ३५८ लाेकांच्या जिवावर बेतले, लक्षावधी बेघर झाले. देशभरात या वर्षी अातापर्यंत ८६८ पाऊसबळी गेले, तरी त्याची चिंता दिसत नाही. अशाही परिस्थितीत भारतीय अंतराळ संशाेधन संस्थेचे पाच उपग्रह मदत कार्यात माेठी भूमिका बजावत अाहेत. हैदराबाद येथील इंडियन नॅशनल सेंटर फाॅर अाेशन इन्फर्मेशन सेंटर अाणि काेझिकाेडे, काेल्लमचे शास्त्रज्ञदेखील तापमानाचे विश्लेषण करून पूर्वानुमान सांगत अाहेत. महापुराची तीव्रता लक्षात येण्यासाेबतच बचाव कार्याची याेजना अाखण्यासाठी, दक्षतेचा इशारा देण्यासाठी त्यांची उपयुक्तता काैतुकास्पद ठरली. 

महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, प. बंगाल, गुजरात, अासाम, नागालँड या राज्यांनाही पावसाचा तडाखा बसला. तरीही प्रशासकीय पातळीवर गांभीर्याने हालचाली हाेताना दिसत नाहीत. वस्तुत: पश्चिम घाटातील मानवी हस्तक्षेपामुळे भारतीय उपमहाद्वीपावरील पर्जन्यमानावर परिणाम हाेत असल्याचा अहवाल २०१० मध्ये गाडगीळ समितीने दिला. परंतु अाजही त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही, उलट मतपेढीच्या राजकारणाला बळ देण्याच्या सरकारी भूमिकेचा परिणाम महाराष्ट्रापासून केरळपर्यंत सर्वांनाच भाेगावा लागत अाहे. केंद्र अाणि राज्य सरकारांनी अल्प तसेच दीर्घकालीन उपाययाेजना केल्या तरच हवामान बदल अाणि संभाव्य अनपेक्षित पावसापासून पुढच्या पिढीसमाेरील धाेका टाळता येऊ शकेल. लाेकसभा निवडणुकीनंतर ज्या काेणा पक्षाचे सरकार येईल त्यास सर्वप्रथम नैसर्गिक प्रकाेपापासून बचाव कसा करायचा; अर्थव्यवस्था गुंतवणूकयाेग्य कशी बनवायची, असे दुहेरी अाव्हान पेलावे लागणार, हे निश्चित. केवळ पॅकेज जाहीर केले की अापली जबाबदारी संपली असे गृहीत धरून चालणार नाही. कारण हवामान बदल किंवा पर्जन्यमानातील असंतुलन हे नवे नाही; वृक्षताेड, तापमान वाढीमुळे उद्भवणारी संकटेदेखील नवी नाहीत. परंतुु, पर्यावरणाची उपेक्षा करण्याची प्रवृत्ती इतकी बळावली की त्याच्या परिणामांची भीती तर वाटते, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करणे प्रतिष्ठेचे, किंबहुना मानवी कर्तृत्वाचे लक्षण ठरले. पूर, दुष्काळावरून राजकारण पेटते, परंतु हवामान बदलाकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. हवामान बदल हा सामान्य जीवनाचा अविभाज्य घटक बनलेला असतानादेखील त्याची दखल घ्यावीशी वाटत नाही, इथेच नेमके चुकते. खरे तर नियमित हवामानाचा मुकाबला करण्यातही अापले दायित्व पार पाडण्याएेवजी पर्यावरण अाणि जंगल नष्ट करण्याचा डाव खेळला जाताे. केरळमधील भयावह प्रलय म्हणजे निसर्गाने दिलेल्या चेकमेटची अपरिहार्य परिणती म्हणावी. किमान अाता तरी पर्यावरणाशी चालवलेला खेळ, बेफिकिरी टाळून नव्या पद्धतीने विचार करण्याची, नव्याने तयारी, सुरुवात करण्याची साद निसर्गानेच मानवाला घातली अाहे. जलप्रलयाच्या कठीण परीक्षेत पास हाेण्यासाठी केरळला महाराष्ट्रासह देशभरातून सर्वताेपरी साहाय्य केले जात असले तरी अखेर साऱ्या देशालाच भेडसावणाऱ्या या समस्येचे मूळ समाधान अापण कधी काढणार अाहाेत?