आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नैतिकतेची ऐशीतैशी (अग्रलेख)

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

लोकनियुक्त सरकारने राज्यघटना-कायद्याबरोबर नैतिकता पाळावी हा संकेत असतो. एखाद्या मंत्र्यावर गंभीर आरोप लागल्यानंतर त्याने आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा ही संसदीय राजकारणातील नैतिकता आहे. त्या मंत्र्याने राजीनामा दिल्याने तो मंत्री दोषी ठरतो असा त्याचा अजिबात अर्थ नसतो. आरोपांची शहानिशा पोलिस व न्यायव्यवस्था करत असते. न्यायव्यवस्थेचा निर्णय अंतिम असतो. लालबहादूर शास्त्री हे रेल्वेमंत्री असताना एका रेल्वे अपघातात अनेक प्रवाशांचा मृत्यू झाल्याची नैतिक जबाबदारी घेऊन त्यांनी आपल्या केंद्रीय मंत्रिपदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला होता. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांच्या मंत्रिमंडळातले ज्येष्ठ मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांना शवपेटी घोटाळ्याप्रकरणी संरक्षण मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. अशाच घटना पुढेही घडल्या आहेत. यूपीए-१ च्या काळात इराक तेल आयात घोटाळ्याप्रकरणी नटवरसिंग यांना तसेच इराण-भारत नैसर्गिक वायू वाहिनीवरून आंतरराष्ट्रीय दबावाचे बळी पडून मणिशंकर अय्यर यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. यूपीए-२च्या काळात राष्ट्रकुल घोटाळाप्रकरणी सुरेश कलमाडी, टूजी प्रकरणात ए. राजा, कनिमोळी, कोळसा घोटाळा फायली प्रकरणात कायदामंत्री अश्विनीकुमार, रेल्वे भरतीसंदर्भात पवनकुमार बन्सल या मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. हे सर्व मंत्री कॅबिनेट मंत्री होते हे विशेष. या मंत्र्यांनी सरकारची चौकशीत कोंडी होऊ नये म्हणून स्वत:हून राजीनामा देणे पसंत केले होते. सरकारमध्ये बड्या पदावर असल्याने आपल्या विरोधातल्या आरोपांची नि:पक्षपणे चौकशी व्हावी ही राजीनामा देण्यामागची खरी भूमिका असते आणि हीच नैतिकता अपेक्षित असते. पण गेल्या चार वर्षांत घोटाळ्यांचे आणि अन्य आरोप होऊनही गंभीर आरोप लागलेल्या एकाही भाजपच्या मंत्र्याने राजीनामा दिलेला नाही. उलट मंत्र्यावर आरोप करणारे विरोधक राजकीय सूडबुद्धी दाखवत आहेत असा बचाव सरकार सातत्याने करत आहे. 


सध्याचे परराष्ट्र राज्यमंत्री एम. जे. अकबर यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे झालेले आरोप हे आणखी एक ताजे उदाहरण आहे. अकबर यांच्यावर एक नव्हे, तर डझनभर पत्रकार महिलांनी लैंगिक शोषणाचे आरोप केले आहेत. पण या आरोपांना उत्तर म्हणून अकबर महाशयांनी एका महिला पत्रकाराच्या विरोधात तिने द्वेषभावनेतून आरोप केल्याचा दावा करत तिच्याच विरोधात बदनामीचा खटला दाखल केला आहे. अकबर यांचा हा अगोचरपणा म्हटला पाहिजे. अकबर यांना न्याय मागण्याचा जरूर अधिकार आहे व तो त्यांच्याकडून कोणीच हिरावून घेतलेला नाही, पण अकबर ज्या बड्या पदावर आहेत ते पद चौकशी प्रक्रियेत तपास यंत्रणांवर दबाव आणू शकते म्हणून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जाणे यात चुकीचे असे काही नाही. 


खरा मुद्दा अकबर यांच्या या वर्तनाला भाजपने आणि पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाने पाठीशी का घालावे आहे. अकबरांकडून राजीनामा घेतल्यास ती आपली नामुष्की ठरेल, सरकारची प्रतिमा कलंकित होईल, सरकारच्या कार्यपद्धतीवर डाग लागेल असे सरकारला वाटते. त्यामुळे अशा प्रकरणांकडे दुर्लक्ष करूनच ती संपवून टाकायची, ही सध्याच्या दोन्ही सरकारांची कार्यपद्धती आहे. या प्रकरणात दोन महिला मंत्री वगळता अन्य एकाही मंत्र्याने आपले मत व्यक्त केले नाही हेही विशेषच. त्यासाठी त्यांना आधी पीएमओची परवानगी घ्यावी लागत असेल. ती घ्यायला कोणी जाणार नाही. कारण मोदी यांना असला आगोचरपणा आवडणारा नाही. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी तीन वर्षांपूर्वी आयपीएलचा कर्ताधर्ता व आर्थिक घोटाळ्यामुळे देशाबाहेर पळून गेलेल्या ललित मोदीला 'मानवतेच्या भूमिकेतून' मदत केली होती पण त्या प्रकरणात त्यांनी राजीनामा दिला नाही. काही िदवसांपूर्वीच अर्थमंत्री अरुण जेटली हे विजय मल्ल्याच्या संसद आवारातील भेटीवरून अडचणीत आले होते. त्यांनीही आपले हात झटकले. आताही अकबर यांच्यावरून भाजपने सत्तेची मग्रुरी दाखवत हात वर केले आहेत. दांभिकपणा हा भाजपचा स्थायी गुण आहे. अकबर यांच्यावर आरोप झाल्यानंतर सुषमा स्वराज यांनी या विषयावर मौन बाळगले. 


वास्तविक त्यांच्याच परराष्ट्र खात्याचे अकबर राज्यमंत्री आहेत. पण सुषमा स्वराज यांनी मत व्यक्त केले नाही. त्यांना या संदर्भात मत व्यक्त करायची हिम्मत झाली नाही की त्यांचाही तो बेरकीपणा आहे, हे स्पष्ट व्हायला हवे. मनेका गांधी, स्मृती इराणी या महिला मंत्र्यांनी 'मी टू'मोहिमेत पुढे आलेल्या शोषित महिलांच्या धाडसाचे कौतुक केले, पण त्यांनी अकबरांबाबत काही वक्तव्य केले नाही. त्या सरकारच्या विरोधात बोलू शकत नाहीत ही त्यांची कोंडी असू शकते, पण देशाच्या राजकारणात उच्च पद भूषवणाऱ्या या महिलांनी राजकीय विचारधारेच्या पलीकडे मत मांडणे हे गरजेचे होते. पण ती हिम्मतही त्यांना करता येत नसेल तर त्यांची 'मन की बात' कोणी ऐकून घ्यायची? 

बातम्या आणखी आहेत...