इम्रानची व्यापार डिप्लोमसी (अग्रलेख)

पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर इम्रान खान यांनी रविवारी देशाला उद्देशून भाषण केले. पाकिस्तानसमोरची असलेली आर्थिक संकटे विशद करताना शेजारील देशांशी संबंधांमध्ये कटुता नसावी, दहशतवादाविरोधात सामुदायिक लढाई असावी, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. त्यानंतर इम्रान खान यांच्या या एकूणच भूमिकेला सकारात्मक प्रतिसाद देत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक पत्र लिहून भारतीय उपखंड दहशतवाद व हिंसेपासून मुक्त व्हावा व त्यात पाकिस्तानचे सहकार्य असावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. उभय देशांदरम्यान अर्थपूर्ण व विधायक स्वरूपाचे संबंध प्रस्थापित व्हावेत, अशीही इच्छा व्यक्त केली. मोदींच्या पत्रानंतर पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत भारतासोबत संबंध चांगले राहावेत यासाठी नवे सरकार प्रयत्नशील राहील. नव्या सरकारचे स्वत:चे परराष्ट्र धोरण असेल व ते परराष्ट्र मंत्रालयातून राबवले जाईल, असेही स्पष्ट केले. दोन्ही देशांना कोणताही साहसवाद परवडणारा नाही. विद्वेषाच्या वातावरणात आपण प्रगती करू शकत नाही, असे कुरेशी म्हणाले. कुरेशी यांच्या अगोदर परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी इम्रान खान यांचे अभिनंदन करणारे पत्र पाठवून दोन्ही देशांमध्ये चांगले, पारदर्शी संबंध असावेत, आपण केवळ शेजारी नसून दोघांकडे अण्वस्त्रे आहेत, दोघांनाही तणावाचे नेमके मुद्दे काय आहेत याची जाण आहे, असे स्पष्ट केले. या सर्व घडामोडी सध्याच्या घडीला अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. कारण काश्मीर खोऱ्यातील हिंसाचार वाढल्यानंतर दोन्ही देशांदरम्यानचा संवादच संपला आहे. त्यात काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू झाल्याने तेथील राजकारण अस्थिर झाले आहे. रोज सीमेवर घुसखोरीच्या घटना घडत आहेत. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानकडून संवाद प्रस्थापित व्हावा या दृष्टीने एखाद्या मोठ्या राजकीय उलथापालथीची आवश्यकता होती. ती पाकिस्तानात सार्वत्रिक निवडणुका झाल्याने भरून निघाली. या निवडणुकांत सर्वाधिक जागा जिंकल्यानंतर इम्रान खान यांनी, भारताने एक पाऊल पुढे टाकले तर आम्ही दोन पावले टाकू, अशी प्रतिक्रिया दिली व संवादाची आशा पल्लवित झाली. पण त्या वेळी इम्रान खान यांच्या विजयावर पाकिस्तानमधील सर्वच विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतल्याने पाकिस्तानमधील सत्तांतर सुरळीत होणार नाही, अशी भीती होती. भारताच्या दृष्टीने पाकिस्तानमध्ये सत्तांतर सुरळीत होणे (म्हणजे लष्कराने सत्ता हस्तगत न करणे) हे उभय देशांमधील तणावाच्या संबंधांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे होते. इम्रान खान यांच्या पाठीशी लष्कर उभे आहे हे मान्य केले तरी त्यांचे सरकार पाकिस्तान संसदेत आकड्यांच्या दृष्टीने बहुमतात असणे हा एक भारताच्या दृष्टीने दिलासा आहे. आता पाकिस्तानचे मंत्रिमंडळही जाहीर झाले आहे आणि येत्या काही दिवसांत नव्या सरकारचा कारभार सुरू होईल. इम्रान खान यांनी पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी तसा रोडमॅप अजून स्पष्ट केला नाही; पण त्यांनी मंगळवारी एक ट्विट करून भारतीय उपखंडातील गरिबी निर्मूलन व सामाजिक प्रगतीसाठी चर्चा व व्यापार याची नितांत गरज आहे, असे स्पष्ट केले. त्यांचा व्यापाराचा मुद्दा कळीचा आहे. 

भारत-पाकिस्तानदरम्यान व्यापार पुन्हा सुरू होणे ही काळाची गरज आहे. व्यापारामुळे पुढे सांस्कृतिक-क्रीडा आदानप्रदानाला गती मिळते. व्यापार हा शांतता प्रक्रिया प्रस्थापित करणारा एक समांतर मार्ग आहे. आजच्या घडीला दोन्ही देशांमध्ये व्यापार होतच नाही असे नाही; पण दोन्ही देशांनी आपल्या बाजारपेठा एकमेकांसाठी खुल्या केलेल्या नाहीत. वाजपेयींनी लाहोर-अमृतसर बससेवा सुरू करून भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये विश्वासाचे नाते तयार केले होते. या नात्याला नंतर पाकिस्तानकडून गालबोट लागले. मोदी सरकारलाही त्या दृष्टीने पावले उचलावी लागतील. पाकिस्तान चीनच्या मदतीने स्वत:ची बाजारपेठ विस्तारण्याच्या तयारीत आहे व तो चीनच्या 'वन बेल्ट वन रोड' या महत्त्वाकांक्षी आर्थिक योजनेत सामील झाला आहे. पण पाकिस्तानला यामुळेच फायदा होईल असे नाही. त्यांना त्यांच्या प्रगतीसाठी अफगाणिस्तान व भारत या दोघांशी चांगले, मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित करावे लागतील. भ्रष्टाचार व दहशतवादामुळे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था पोखरली आहे. यामुळे पाकिस्तानमध्ये गुंतवणुकीसाठी परदेशी कंपन्या पुढे येत नाहीत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून आर्थिक साहाय्य मिळेल या आशेवर सध्या अर्थव्यवस्था चालू आहे. पण अशी मदत मिळू नये म्हणून अमेरिका खोडा घालत आहे. अशा वातावरणात पाकिस्तानला भारताशी संबंध तेही आर्थिक व सांस्कृतिक आघाडीवर नव्याने प्रस्थापित करण्याशिवाय पर्याय नाही. इम्रान खान क्रिकेट डिप्लोमसीवर भर देतील, पण तो एक छोटासा पर्याय आहे. त्यांनी व्यापार डिप्लोमसी रेटल्यास बराच फरक पडेल.