Home | Editorial | Agralekh | Editorial about Rajya Sabha Deputy Chairman Elections

काँग्रेस-यूपीएला धक्का (अग्रलेख)

दिव्य मराठी वेब टीम | Update - Aug 10, 2018, 09:50 AM IST

राज्यसभेच्या उपसभापतिपदासाठीची निवडणूक सत्ताधारी एनडीए व विरोधी यूपीए यांच्यात चुरशीची होणार असे अंदाज होते.

  • Editorial about Rajya Sabha Deputy Chairman Elections

    राज्यसभेच्या उपसभापतिपदासाठीची निवडणूक सत्ताधारी एनडीए व विरोधी यूपीए यांच्यात चुरशीची होणार असे अंदाज होते. मात्र तशी ती झाली नाही. कारण एनडीएतील अकाली दल, बीजेडी, शिवसेनेसारखे काही नाराज घटक पक्ष मोदींच्या शिष्टाईमुळे भाजपच्या बाजूने राहिले, तर वायएसआर काँग्रेस, पीडीपी, आम आदमी पार्टीने मतदानाला गैरहजर राहण्याचे ठरवले. त्याचा फायदा एनडीएला झाला. तर दुसरीकडे विरोधकांमध्ये एकवाक्यता नाही असे स्पष्ट दिसून आले. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीअगोदर हे चित्र दिसून आले हे लक्षात घेतले पाहिजे.


    वास्तविक ही निवडणूक यूपीए व एनडीए आघाड्यांमध्ये किती संवाद-विसंवाद उरलाय-राहिलाय याची लिटमस टेस्ट होती. राज्यसभेत भाजपचे स्वत:चे संख्याबळ जास्त आहे, पण त्यांनी मित्रपक्ष जेडीयूचे खासदार हरिवंश यांचे नाव उपसभापतिपदासाठी निश्चित केले. या चालीतून त्यांनी यूपीएवर दबाव आणला. नितीशकुमार यांनी मधल्या काळात भाजपविरोधात काही वक्तव्ये केली होती. त्यांचा एकूण नूर पाहता त्यांना खुश करणे ही भाजपची रणनीती होती. त्यात ते यशस्वी ठरले.


    काँग्रेसने (यूपीए) आपला उमेदवार मैदानात उतरवून ही निवडणूक लढवण्याचे ठरवले. कारण त्यातून त्यांना एनडीएमधील घटक पक्ष कोणती भूमिका घेतात, हे पाहायचे होते. गेल्याच महिन्यात लोकसभेत मोदी सरकारविरोधात अविश्वास ठरावादरम्यान काँग्रेसने मोदींचा प्रभाव किती पक्षांवर शिल्लक आहे हे तपासून घेतले होते. मोदींविरोधात एनडीए घटक पक्षात अस्थिरता निर्माण करणे हा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. पण असे राजकारण खेळत असताना उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसने नवे घटक पक्ष जोडण्याची संधी घेतली नाही. त्याची प्रतिक्रिया दिसून आली. आम आदमी पार्टीने विरोधकांची मोट होऊ नये म्हणून काँग्रेसच त्यात अडथळा आणत असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया दिली. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पंतप्रधान मोदींना मिठी मारतात तर ते केजरीवाल यांचा पाठिंबा मागण्यासाठी फोन का करू शकत नाहीत, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. हा सवाल रास्त आहे. कारण नितीशकुमार आपल्या उमेदवाराला मत द्यावे म्हणून केजरीवाल यांच्याशी स्वत:हून संपर्क साधू शकतात, तर आपल्या उमेदवाराला पाठिंबा द्यावा म्हणून काँग्रेसने केजरीवाल यांच्याशी संपर्क साधला असता तर त्यात काय बिघडले असते? नाही तर तो सर्वांसाठी एक राजकीय धक्का झाला असता आणि केजरीवाल यांचीही कोंडी झाली असती.


    आता आम आदमी पार्टीच्या टीकेनंतर खवळलेले काँग्रेस प्रवक्ते केजरीवाल हे छुपे मोदी समर्थक असल्याचा दावा करत असतील तर ती त्यांची सारवासारव आहे. केजरीवाल यांच्या तीन मतांनी एनडीएचा उमेदवार पडला नसता, पण अनेकविध विचारधारांची मोट आम्ही भाजपच्या विरोधात उभी करू शकतो, असा संदेश काँग्रेसकडून राजकारणात गेला असता. भाजपच्या विरोधात 'रेनबो' राजकारण जन्मास घालावयाचे असेल तर काही वेळा इतिहास विसरावा लागतो हे काँग्रेसने समजून घ्यायला हवे. काँग्रेसचा सतत विरोध करत जन्मास आलेले तृणमूल काँग्रेस, डावे, समाजवादी पक्ष, बसप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, तेलुगू देसम हे घटक पक्ष भाजपचा उपसभापती नको म्हणून काँग्रेसच्या बाजूने उभे राहिले, त्यात आम आदमी पार्टीचा समावेश झाला असता तर या पक्षांना हायसे वाटले असते. ही संधी काँग्रेसने गमावली.


    दुसरीकडे राज्यसभा उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेचे वर्तन एकदमच बालिशपणाचे होते. भाजप जर मराठी उमेदवार देणार असेल तर आम्ही त्याच्या बाजूने मतदान करू ही शिवसेनेची भूमिका मुळातच राजकीय अपरिपक्वतेची होती. याचा दुसरा अर्थ जो त्यांना प्रत्यक्ष सांगायचा होता पण सांगता आला नाही तो असा की, राज्यसभा उपसभापतिपदासाठी भाजपने शिवसेनेच्या उमेदवाराचा आग्रह का धरला नाही? याचे राजकीय उत्तर असे की, मुळात जेडीयूचे राज्यसभेतील संख्याबळ शिवसेनेपेक्षा अधिक आहे आणि बिहार आगामी कोणत्याही निवडणुकांसाठी भाजपला महाराष्ट्रापेक्षाही महत्त्वाचा आहे.


    शिवसेनेला शिवकालीन इतिहास पाठ असेल, पण वाजपेयी सरकारच्या २००२ ते २००४ या काळात भाजपने मनोहर जोशी यांना लोकसभा अध्यक्षपद देऊ केले होते, हा इतिहास शिवसेना विसरली कशी? राष्ट्रीय राजकारणात स्वत:चा आब राखणे महत्त्वाचे असते. काही घटक पक्ष निवडणुकांच्या वेळी सत्ताधाऱ्यांवर दबाव आणताना आपला स्वाभिमान सोडत नाहीत. शिवसेनेला ना स्वाभिमान दाखवता आला ना परिपक्वता. पण भाजपने या निवडणुकीच्या निमित्ताने आपले विस्कटलेले घर सावरत यूपीएला शिरजोर होऊ दिले नाही.

Trending