आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बालिश प्रदर्शन (अग्रलेख)

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाट्यमय सादरीकरण म्हणजेच इव्हेंट मॅनेजमेंटची मोदींना मोठी हौस आहे. जनमानसावर छाप बसवण्यासाठी राजकीय नेत्यांना अशा नाटकांची गरज असते. हुकूमशाहीप्रमाणे लोकशाही देशातही शक्तिप्रदर्शनाचे खेळ खेळले जातात. अशा तंत्राची क्वचित आवश्यकता असली तरी ते कधी, कोठे व किती प्रमाणात वापरायचे याचा विवेक ठेवावा लागतो. मोदी सरकारला हा विवेक राहिलेला नाही. दोन वर्षांपूर्वी पाकिस्तानात घुसून केलेल्या सर्जिकल स्ट्राइकचा उत्सव साजरा करण्याचा फतवा सरकारने काढला आहे. दिल्लीतील इंडिया गेटवर तीन दिवसांचे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे. 

 

प्रत्येक विद्यापीठाने २९ सप्टेंबर हा लक्षवेधी कारवाई दिवस साजरा करावा, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. यूजीसीने त्यासाठी कार्यक्रमही आखून दिला आहे. यूजीसीचा फतवा आल्यामुळे आता बहुतेक सर्व विद्यापीठे असे कार्यक्रम आयोजित करणार. अर्थात जेएनयूसारख्या विद्यापीठात याचा कडवा निषेध होईल आणि कन्हैयाकुमारपासून सर्वांना मोदी सरकारवर तोंडसुख घेण्यास नवा विषय मिळेल. यातून वातावरण तापेल. लक्षवेधी कारवाई दिनाचे देशप्रेमी लोक कडाडून समर्थन करतील आणि तितकाच कडवा विरोध दुसऱ्या बाजूने होईल. राष्ट्रभक्तीच्या नावावर समाजाचे ध्रुवीकरण आपोआप साधेल. विरोधकांनाही नवा मुद्दा मिळेल आणि मोदींचे स्ट्राइक कसे फसले आहेत यावर आक्रोश करता येईल. निवडणूक वर्षात राजकीय धुळवड उडवण्यासाठी सर्जिकल स्ट्राइकचा उपयोग होण्याची दाट शक्यता आहे. विरोधकांनी कडवा विरोध केला नाही तर मात्र असा दिन साजरा झाल्याचे कोणाच्या लक्षातही येणार नाही. 


यातील राजकारण बाजूला ठेवले तरी शत्रुराष्ट्रात जाऊन केलेल्या एका लहानशा कारवाईचा इतका उदोउदो करणे कितपत बरोबर, असा प्रश्न पडतोच. मोदी सरकारची अप्रगल्भता यातून दिसते, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. पाकिस्तानातून आलेल्या अतिरेक्यांनी हल्ला केल्यानंतर त्याला जशास तसे उत्तर ताबडतोब देण्याचे आणि त्या कारवाईची जबाबदारी उघडपणे घेण्याचे धैर्य मोदी यांनी दाखवले. हा नवा पायंडा होता. पाकिस्तानला ते उघड आव्हान होते. असे धैर्य दाखवल्याबद्दल मोदींचे त्या वेळी कौतुक झाले व जनतेनेही पसंतीची मान डोलवली. या सर्जिकल स्ट्राइकची खिल्ली उडवण्याचा वा अशी कारवाई झाली की नाही याबद्दलही शंका घेण्याचा उद्योग विरोधी पक्ष व माध्यमांतून झाला. अशी खिल्ली उडवणे चुकीचे होते, किंबहुना लष्कराचे मनोधैर्य कमी करणारे होते. तथापि, मोदीद्वेषाने अंधत्व आलेल्यांकडून विवेकाची अपेक्षा नव्हती. याआधी, म्हणजे काँग्रेसच्या काळातही अशा कारवाया झाल्या, असे सांगण्यात आले. त्याला लष्कराकडून दुजोरा मिळाला नाही. आणि अशा कारवाया झाल्या असल्या तरी त्याची उघड जबाबदारी स्वीकारण्याची हिंमत आधीच्या सरकारने दाखवली नव्हती. अशी हिंमत दाखवणे हे धाडसाचे व धोक्याचेही होते. एकूण लक्षवेधी कारवाई हा मोदींच्या नेतृत्वातील नावीन्याचा पैलू होता. 


परंतु, त्याचे कवित्व किती गायचे याचाही विचार करायला हवा. जगातील अनेक देश छुप्या वा उघड लहान कारवाया करतात. त्यावर चर्चाही करतात. पण त्याचे वारंवार गुणगान गायले जात नाही. अशा कारवायांतील विजय म्हणजे महान युद्ध जिंकण्याचा सुवर्णक्षण नव्हे. बांगलादेश युद्ध किंवा अगदी कारगिल युद्ध याचा स्मरणदिन साजरा होणे समजू शकते. पण पाकिस्तानच्या हद्दीत अवघे दीड किलोमीटर घुसून केलेल्या कारवाईचे कौतुक किती काळ व कसे करत राहायचे, याचे भान राहायला हवे. यापेक्षा किती तरी पट मोठी, साहसी व निर्णायक कारवाई करून अमेरिकेने ओसामा बिन लादेनला ठार केले. पण त्या कारवाईचे कीर्तन अमेरिका गात नाही. ओबामा यांच्या प्रचारात त्याचा उल्लेखही झाला नाही. इस्रायलकडे तर अशी अनेक उदाहरणे आहेत. ताकद ही कृतीतून दाखवायची असते, उत्सवातून नाही. आणि सर्जिकल स्ट्राइक करण्यातील धाडसाचे कौतुक केले तरी त्यामुळे खरोखर किती फायदा झाला याचाही लेखाजोखा मांडावा लागतो. एक तर अशा कारवायांमध्ये सातत्य राहिले नाही, दहशतवाद्यांचा कणा मोडला नाही आणि पाकिस्तानच्या वर्तनात काडीचाही फरक पडला नाही. केवळ दंडशक्तीने पाकिस्तान नमण्यातला नाही. दंडशक्ती त्या देशाच्या नसात भिनलेली आहे. अर्थशक्ती वाढवून, आर्थिक व आंतरराष्ट्रीय नाकेबंदी करूनच त्याला नमवता येईल. त्या आघाडीवर मोदी सरकारला फार काही करता आलेले नाही. यामुळेच सर्जिकल स्ट्राइकचा पायंडा पाडण्याचे मोदींचे धाडस कौतुक करण्याजोगे असले तरी त्या कारवाईचे ढोल बडवणे हे बालिश कृत्य आहे. 

 

बातम्या आणखी आहेत...