आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सारासार आधार (अग्रलेख)

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आधार कार्डाबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा सारासार विचाराचे चांगले उदाहरण आहे. निकालातील काही मुद्दे गोंधळात पाडणारे असले तरी असे मुद्दे एक-दोनच आहेत. आधार कार्डाला राज्यघटनेचा आधार आहे की नाही, हा वादाचा मुख्य मुद्दा होता. गेली दोन वर्षे लहानसहान कामांसाठीही आधार क्रमांक अनिवार्य केला जात होता. हे हास्यास्पद तसेच त्रासदायकही होते. आधार क्रमांक सांगण्याची वा तो क्रमांक घेण्याची सक्ती हे नागरिकाच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर आक्रमण आहे, अशी टीका होत होती. काँग्रेस या टीकाकारांच्या मागे उभी राहिली व लोकांवर लक्ष ठेवण्याच्या मोदी सरकारच्या कटकारस्थानाचा हा एक भाग आहे, अशी वातावरणनिर्मिती काही गटांकडून सुरू झाली. क्षुल्लक व्यवहारांतसुद्धा आधारची सक्ती करण्याच्या सरकारच्या अट्टहासामुळे हे आरोप खरे असल्याची शंका नागरिकांना येत होती. 


आधार कार्ड काँग्रेसच्या काळात आले, पण मोदींनी त्याची कडक अंमलबजावणी सुरू केल्यावर काँग्रेस विरोधात गेली. दुसरीकडे पूर्वी आधारला भाजपचा विरोध होता, पण जीएसटीप्रमाणे आधारबाबतही सत्तेवर येताच भाजपचे मत बदलले आणि आधारची अपरिहार्यता सांगितली जाऊ लागली. एखादे प्रकरण राजकीय वावटळीत सापडले की त्यातून मधला व योग्य मार्ग काढणे कठीण जाते. अलीकडे तर देशातील प्रत्येक समस्येला राजकीय रूप येत आहे. या राजकीय वावटळीपासून लांब राहत सर्वोच्च न्यायालयाने मधला व योग्य मार्ग काढला. आधारची घटनात्मक वैधता न्यायालयाने बहुमताने मान्य केली आणि सरकारी मदत घेण्यासाठी आधार आवश्यक असल्याचेही स्पष्ट केले. मात्र, आधारची अनावश्यक सक्ती बेकायदेशीर ठरवली. त्याचबरोबर घुसखोरांना आधार देता येणार नाही हेही स्पष्ट केले. मते मिळवण्यासाठी घुसखोरांना आधार देण्याला न्यायालयाने चाप लावला. 


न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी वेगळे मत दिले. आधार कायदा 'मनी बिल' म्हणून संसदेत घाईघाईने संमत करण्याच्या मोदी सरकारच्या उद्योगावर चंद्रचूडांनी कडक ताशेरे ओढले. त्याचबरोबर आधारला घटनेची वैधता नाही, असेही म्हटले. व्यक्तीच्या खासगी स्वातंत्र्याला चंद्रचूड यांनी अधिक महत्त्व दिले आहे. त्यांच्या या मताचा आदर केला पाहिजे. त्याचबरोबर भारतासारख्या महाकाय व अत्यंत गुंतागुंतीच्या राजकीय-सामाजिक-आर्थिक वातावरणात व्यक्तिस्वातंत्र्यासारखी उच्च तत्त्वे जशीच्या तशी लागू करता येत नाहीत, याचेही भान ठेवले पाहिजे. सरकारी मदत कोणाला व किती जाते याची चोख माहिती ठेवण्यास आधार उपयोगी पडत असेल तर त्यात काही गैर नाही. वित्त विधेयक म्हणून आधारला कायद्याचे स्वरूप देण्यावर न्या. चंद्रचूड यांची टीका मात्र अत्यंत योग्य आहे. आधार सक्तीचा निर्णय संसदेत सांगोपांग चर्चा होऊन होणे योग्य ठरले असते. यासाठी सरकारने अधिक वेळ घेणे आवश्यक होते. अर्थात सध्या संसदेमधील अडवणुकीचे राजकारण पाहता मोदींच्या प्रयत्नांना कितपत यश आले असते, याचीही शंका आहे. मात्र, पहिल्या टप्प्यात फक्त सरकारी योजनांसाठी आधार अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव आला असता तर त्याला कमी विरोध झाला असता. 


मोदी सरकारवर नागरिक नाराज झाले ते प्रत्येक ठिकाणी आधार अनिवार्य करण्याच्या अट्टहासामुळे. आधार अनिवार्य केल्यामुळे प्रत्येक नागरिकाच्या सर्व व्यवहारांची इत्थंभूत माहिती सरकारकडे व खासगी कंपन्यांकडेही जमा होत होती. या माहितीचा गैरवापर होण्याची दाट शक्यता होती. कारण सायबर सुरक्षेची आपल्याकडे अनास्था आहे आणि गैरवापर करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. खासगी कंपन्यांकडून ही माहिती विकलीही जाण्याचा धोका होता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला अटकाव घातला हे उत्तम केले. नागरिकाचे जे व्यवहार सरकारशी संबंधित नाहीत त्यामध्ये आधार आणून त्याची माहिती जमा करण्याचे कारण नव्हते. कायद्याचा आधार देऊन अन्य व्यवहारांमधील आधारसक्ती अनिवार्य करता येईल, असे या निकालाने सूचित केले असल्याचे जेटली व रविशंकर प्रसाद सांगत आहेत. हा वकिली युक्तिवाद बरोबर असला तरी नागरिकांवर नसती जबरदस्ती करणारा आहे व नागरिक तो सहन करणार नाहीत याचे भान या मंत्र्यांनी ठेवावे. 


नागरिकांवर नजर ठेवण्याचा हा छुपा मार्ग असू शकतो व त्याचा प्रखर विरोध झालाच पाहिजे. मात्र, सरकारी मदत, मग ती कोणत्याही प्रकारची असो, ती घेणाऱ्याची आवश्यक ती माहिती सरकारकडे असणे आवश्यक आहे. कारण त्यातूनच सरकारी पैसा कोणाकडे व कशासाठी जातो याचा तपास लागू शकतो. हे लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने आधारची वैधता मान्य करतानाच आधारच्या वापराची वा सक्तीची सीमारेषाही घालून दिली. या दृष्टीने हा सारासार विचार करणारा निकाल आहे व त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे अभिनंदन केले पाहिजे. 

बातम्या आणखी आहेत...