Home | Editorial | Agralekh | Editorial article about demonetization

आतबट्ट्याची नोटबंदी (अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Update - Aug 31, 2018, 07:40 AM IST

नोटबंदीमुळे मोदी सरकारचे जे हसे झाले ते मोदी यांनीच ओढवून घेतले.

  • Editorial article about demonetization

    नोटबंदीमुळे मोदी सरकारचे जे हसे झाले ते मोदी यांनीच ओढवून घेतले. जाहिरातबाजीच्या नादात नोटबंदीमुळे होणाऱ्या फायद्यांची मोठी जंत्री मोदींनी जनतेसमोर ठेवली. त्यातील फारच थोडी उद्दिष्टे सफल झाली. नोटबंदीमुळे रद्द केलेल्यांपैकी ९९ टक्के नोटा बँकेत परत आल्याचे रिझर्व्ह बँकेने अधिकृतरीत्या बुधवारी जाहीर केले. सरकारच्या हे पूर्वीच लक्षात आले होते. नोटबंदीनंतर तीनच महिन्यांनी इंडिया टुडेला दिलेल्या मुलाखतीत नरेंद्र मोदी यांनी याची कबुली दिली होती. मात्र, त्यानंतर नोटबंदीच्या यशापयशाबद्दल देशासमोर प्रामाणिक कबुलीजबाब देण्याचे मोदींनी टाळले. इथे ते चुकले. देशातील काळा पैसा बाहेर काढण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला, पण त्यात म्हणावे तसे यश आले नाही, अशी कबुली मोदींनी पूर्वीच दिली असती तर जनतेचा विश्वास वाढला असता.


    नोटबंदीचा निर्णय मोदींनी स्वत:च्या वा भाजपच्या फायद्यासाठी घेतलेला नाही, हे जनतेला ठाऊक होते. जनतेचा हा विश्वास लक्षात घेऊन अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा दूर करण्याचा किंवा बाजारातील जास्तीत जास्त पैसा बँकेत आणण्याचा प्रयत्न म्हणून नोटबंदीकडे पाहावे, असे आवाहन मोदींना करता आले असते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील ८६ टक्के पैसा आता बँकांत जमा झाल्याने हा पैसा कोणाचा, याची माहिती सरकारकडे आहे. ही नोटबंदीची जमेची बाजू. बँकेत जमा झालेली सर्व रक्कम स्वच्छ नाही. जमा झालेल्यापैकी तीन ते चार लाख कोटी रक्कम ही संशयास्पद आहे, असा सरकारी अंदाज आहे. ही सर्व खाती प्राप्तिकर खात्याने नि:पक्षपणे तपासली तर बराच काळा पैसा उघड होईल. पण यात दोन अडचणी आहेत. एक तर खात्यांची संख्या प्रचंड असल्याने हे सर्व व्यवहार तपासून काळा पैसा खणून काढण्यास प्राप्तिकर खात्याला कित्येक वर्षे लागतील. दुसरी अडचण म्हणजे अनेक गैरव्यवहार तुलनेने लहान रकमेचे असल्याने गैरव्यवहारात अडकलेल्या रकमेपेक्षा त्यावरील कारवाईचा खर्च जास्त येईल. याचा वेगळा अर्थ असा की लहान रकमेचे काळे व्यवहार करणाऱ्यांची संख्या देशात प्रचंड आहे. खरा काळा पैसा अशा कोट्यवधी लहान व्यवहारांमध्ये अडकलेला आहे व तो रोखण्यासाठी सुटसुटीत कररचना हाच मार्ग आहे. काळा पैसा हे शब्द आले की आपल्यासमोर मोठमोठे उद्योग, नेते वा सेलिब्रिटी येतात. पण ते काळा पैसा रोख रकमेत ठेवत नाहीत, तर विविध मार्गांनी गुंतवतात. हे मार्ग शोधणे भारतासारख्या खंडप्राय देशात जिकिरीचे आहे. त्यासाठी मोठे मनुष्यबळ लागेल, प्रशासकीय खर्च वाढेल आणि प्रशासकीय भ्रष्टाचाराला अधिक वाव मिळेल.


    काळ्या पैशाचे देशातील वास्तविक स्वरुप जनतेला सांगण्याची संधी नोटबंदीनंतर मोदींकडे होती. करचुकवेगिरी हे देशासमोरील सर्वात मोठे संकट आहे. आजपर्यंत कोणीही त्याबद्दल बोलत नव्हते. पण ते धाडस मोदी व जेटली यांनी दोन ते तीन वेळा दाखवले. पण त्याचा म्हणावा तसा पाठपुरावा केला नाही व करभरणा सुटसुटीत केला नाही. नोटबंदीनंतर कर जमा होण्यात वाढ झाली असली तरी तो जुलमाचा रामराम आहे. आपल्याला मिळणाऱ्या सोयी-सुविधा वाढवण्यासाठी कर भरणे आवश्यक आहे हे लोकांना अद्याप समजलेले नाही. बहुतांश जनतेचा कल कर चुकवण्याकडे असतो. नोटबंदीमुळे कर भरणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाली असली तरी ती वाढ टिकून राहील, असे नाही.


    शेवटी, पैसा बँकेत येऊन तो कोणाचा हे कळले, यापलीकडे सध्या तरी नोटबंदीतून काही हाती लागलेले नाही. तेव्हा नोटबंदीचे गणित चुकले हे खरे. अर्थात नोटबंदीचे विरोधक ज्या अर्थाने पराचा कावळा करून गणित चुकले, असे म्हणतात तसे ते चुकलेले नाही, तर काळ्या पैशाच्या स्वरूपावरून चुकले आहे. अर्थव्यवस्था गाळात गेली या आरोपात काही तथ्य नाही. सहा महिने झटका बसला असला तरी नंतर व्यवहार सुरळीत झाले. अर्थव्यवस्था अडचणीत येण्याची कारणे जागतिक आहेत. जागतिक घडामोडी लक्षात घेऊन नोटबंदीचा निर्णय पुढे ढकलता आला असता. अर्थव्यवस्था चाचपडत असताना त्यात आणखी अडचणी उभ्या करणे हे चुकीचे होते. मोदी यांनी ती चूक केली, असे म्हणता येईल. अशी चूक होण्याचे एक कारण म्हणजे योग्य मार्गदर्शकाचा अभाव किंवा कुणाकडून मार्गदर्शन न घेण्याचा अहंकार. अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य सुधारण्यासाठी नोटबंदी हा एक उपाय असतो. पण तो कधी, कोठे व कसा वापरावा याचा विवेक ठेवावा लागतो. तो न ठेवल्याने हा व्यवहार आतबट्ट्याचा झाला. यापेक्षा उद्योग क्षेत्राला चालना दिली असती तर जास्त फायदा झाला असता.

Trending