Home | Editorial | Agralekh | Editorial Article about Government employees strike

उठत्या हातांना आवर घाला! (अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Update - Aug 08, 2018, 09:50 AM IST

राज्य सरकारकडे काही ना काही मागणारे हात दिवसागणिक नुसते वाढत चालले आहेत, असे नाही तर ते हळूहळू उठतही चालले आहेत.

  • Editorial Article about Government employees strike

    राज्य सरकारकडे काही ना काही मागणारे हात दिवसागणिक नुसते वाढत चालले आहेत, असे नाही तर ते हळूहळू उठतही चालले आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मंगळवारपासून सुरू झालेला संप हे त्याचेच द्योतक आहे. महागाई भत्त्याच्या फरकाची थकीत रक्कम आणि सातव्या वेतन आयोगानुसार पगार कधीपासून मिळेल हे सांगणारा सरकारी निर्णय जाहीर होऊनही हा संप सुरू व्हावा, याचा दुसरा अर्थ काय घ्यायचा? आरक्षणासाठी मराठा संघटनांनी ९ आॅगस्ट रोजी राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. सरकारने जाहीर केलेले निर्णय आणि उचललेली पावले लक्षात घेता या आंदोलनाची गरज आहे का, हा प्रश्नदेखील आहेच; पण त्याकडे वेगळ्या दृष्टीनेही पाहता येईल. प्रश्न आहे तो 'सरकारी' म्हणवून घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांचा.


    मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या कर्मचारी संघटनांनी आपली भूमिका बदलणे अपेक्षित होते. किमान हा संप परिस्थिती पाहून पुढे ढकलण्याचा निर्णय तरी अपेक्षित होता. पण सर्वपक्षीय कोंडी झालेल्या या सरकारची आणखी कोंडी करण्याची हीच खरी वेळ आहे, असा विचार कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांनी केलेला दिसतो. निवडणुका जवळ येत आहेत हे वास्तव अनेकांना आपले उपद्रवमूल्य जागृत करण्याची प्रेरणा देत असते. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे नेतेही त्यात मागे नाहीत, हेच यातून प्रकर्षाने समोर आले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना किती आणि कसे वेतन द्यावे हे एखाद्या घटनात्मक आयोगाने ठरवून दिले असेल तर त्यानुसार वेतन आणि आनुषंगिक भत्ते मिळण्याची मागणी करणे यात काही गैर नाही. त्याअनुषंगाने दिलेले अाश्वासन पाळले जात नसेल तर संवैधानिक मार्गाने त्यासाठी आंदोलन करण्याची भूमिकाही समजण्यासारखी आहे; पण ज्या वेळी सरकार निर्णय जारी करते त्या वेळी तरी परिस्थिती पाहून या नेत्यांनी आपली भूमिका ठरवायला हवी. ते भान संघटनांच्या नेत्यांना राहत नसेल तर तेही राजकीय खेळीतले बाहुले झाले आहेत का, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडल्याशिवाय राहत नाही.


    सोमवारी रात्री तातडीने दोन शासन निर्णय जारी करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील परिस्थिती आणखी चिघळू नये याची खबरदारी घेतली, असे म्हणता येऊ शकते. पण त्यामुळे सगळ्यांच्याच सगळ्या मागण्या मान्य करून वेळ मारून न्यायची, अशा भूमिकेत ते आले आहेत का, असा प्रश्नही उपस्थित केला जाऊ शकतो. यालाच कोणी सरकारची, किंबहुना मुख्यमंत्री फडणवीस यांची हतबलताही म्हणू शकते. शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात विरोधकांनी रान पेटवूनही मुख्यमंत्र्यांनी ठरवले त्याच पद्धतीने तिची अंमलबजावणी करण्याचा कणखरपणा दाखवला. तो कणखरपणा नंतर मृदू का होत जावा? सरकार चालवताना मुख्यमंत्री एकटे पडले आहेत, असा संदेश राज्यात जाऊ लागला आहे. कारण मराठा आरक्षण आंदोलनात चंद्रकांत पाटील यांच्यासारखा ज्येष्ठ मंत्री आणि अन्य काही प्रकरणांत गिरीश महाजनांसारखा 'अति उत्साही' मंत्री यांच्याशिवाय मंत्रिमंडळातले कोणीही सध्याच्या परिस्थितीत सरकारचा घटक म्हणून समोर येत नाही. एक टीम म्हणून सरकार प्रश्नांना सामोरे जाताना दिसत नाही. जळगाव आणि सांगली महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत भाजपला ज्या पद्धतीने यश मिळाले आहे ते पाहता सरकारचा आत्मविश्वास किती तरी पटींनी वाढायला हवा होता. पण अलीकडे होत असलेले निर्णय आणि घोषणा पाहता ते दिसत नाही. विशेषत: सरकारी कर्मचारी संपाच्या बाबतीत झालेले निर्णय हे सरकार शक्तिहीन झाले आहे का, असे वाटायला लावणारे आहेत. मंत्रिमंडळातल्या सहकाऱ्यांपेक्षा प्रशासनावर जास्त अवलंबून राहण्याचा तो परिणाम असू शकतो.


    ज्या मुख्यमंत्र्याकडे राज्याचे गृह खातेही आहे ते मुख्यमंत्री अनेक दिवसांपासून सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी बाहेर पडत नव्हते. त्यात अकारण समाजस्वास्थ्य बिघडू नये हा त्यांचा सद्हेतू असेलही; पण इतरांसाठी असे वागणे शक्तिहीन, हतबल झाल्याचा संदेश देत असते, याकडेही त्यांना दुर्लक्ष करता येणार नाही. सर्वसामान्य जनतेची तरी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून ही अपेक्षा नाही. राज्यातील परिस्थिती पाहता केंद्र सरकारकडून अतिरिक्त फौजफाटा मागवण्यात आला आहे. राज्यात ठिकठिकाणी त्याचे संचलन करवून सर्वसामान्यांना सुरक्षेची हमी देण्याचा प्रयत्नही होताना दिसतो आहे. आंदोलकांवर प्रसंगी गंभीर गुन्हेही दाखल होत आहेत. पण संपावर जाणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना अत्यावश्यक सेवा कायद्यानुसार कारवाई करण्याचा जो इशारा सरकारने दिला आहे, त्याची खरोखर अंमलबजावणी होणार आहे का? त्याबाबतीतले सरकारी इशारे पोकळ ठरले तर फौजफाटा पाहूनही सर्वसामान्य जनता आश्वस्त होणार नाही, हे नक्की.

Trending