Home | Editorial | Agralekh | Editorial article about indipendance day

नागरी इच्छाशक्तीची गरज (अग्रलेख)

दिव्य मराठी वेब टीम | Update - Aug 15, 2018, 09:13 AM IST

'स्वराज्य मिळाले, पण सुराज्याचे काय,' हा नकारात्मक प्रश्न दरवर्षी स्वातंत्र्यदिनाच्या आगेमागे आळवण्याची जणू रीतच पडली आह

  • Editorial article about indipendance day

    'स्वराज्य मिळाले, पण सुराज्याचे काय,' हा नकारात्मक प्रश्न दरवर्षी स्वातंत्र्यदिनाच्या आगेमागे आळवण्याची जणू रीतच पडली आहे. १९४७ च्या आसपास स्वतंत्र झालेल्या देशांची यादी आणि तिथल्या प्रगतीच्या आलेखांची जंत्री मांडून 'अजूनही आपण किती मागे,' असे उसासे सोडले जातात. या तथाकथित प्रगत देशांमधली लोकसंख्या भारताच्या तुलनेत अगदीच अत्यल्प असल्याचे सांगितल्यावर मग चीनकडे पाहा, असा सल्ला मिळतो. चीन हुकूमशाहीच्या वरवंट्याखाली चालतो, असे लक्षात आणून दिल्यावरही प्रश्न संपत नाहीत. 'खरी आजादी मिळालीच नाही', 'हे स्वातंत्र्य खोटे आहे' अशा दुगाण्या झाडल्या जातात. वास्तविक जेमतेम ७० वर्षे वयाचा उंबरठा ओलांडणाऱ्या भारताच्या प्रगतीचे मूल्यमापन कोणत्या निकषांवर करायचे याबद्दलच्या आकलनातच गंभीर गफलत आहे. जगाला 'मॅनर्स अँड एटिकेट्स' शिकवल्याचा तोरा बाळगणाऱ्या इंग्रजांच्या देशात पुरुषांच्या बरोबरीने मतदानाचा अधिकार प्राप्त करून घेण्यासाठी स्त्रियांना १०० वर्षे झगडावे लागले. सन १७७६ मध्ये ब्रिटनपासून स्वतंत्र झालेल्या युनायडेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका या देशाला जगातली 'सर्वात जुनी लोकशाही' असल्याचा अभिमान असतो; पण या देशाने स्त्रियांना मताधिकारासाठी सन १९२० पर्यंत तिष्ठत ठेवले, आपल्याच कृष्णवर्णीय नागरिकांना मताधिकार दिला तो स्वातंत्र्यानंतर १८९ वर्षांनी म्हणजे सन १९६५ मध्ये. या तुलनेत भारताची लोकशाही किती तरी प्रगल्भ म्हणावी लागेल. भाषा, रंग, वंश, धर्म, जात, भौगोलिकता अशा अनेक मुद्द्यांवर कमालीचे वैविध्य असणाऱ्या जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाही देशाने, भारताने प्रत्येक स्त्री-पुरुषाला समान मताधिकार अगदी पहिल्या निवडणुकीपासून दिला. एखाद्या राष्ट्राच्या उभारणीत सत्तरएक वर्षांचा कालावधी नगण्य असतो. त्यामुळे गेल्या सत्तर वर्षांकडे वळून पाहिल्यानंतर जमेची बाजू उजवी असल्याचेच म्हणावे लागते. अठरापगड जाती-धर्माच्या, टोकाच्या मतभिन्नतेच्या कोट्यवधी नागरिकांना एकत्र ठेवणे सोपे नव्हे. अर्थात सुधारणा, प्रगती, विकास या निरंतर प्रक्रिया आहेत. संपूर्ण समाधान असा टप्पाच यात नसतो. त्यामुळेच लांबचा पल्ला अजून गाठायचा असल्याची कबुली द्यायची, पण ती आजवरच्या अनेक अभिमानास्पद घटनांचे स्मरण कायम ठेवूनच.


    स्वच्छ भारत, निर्मल ग्राम, घरोघरी शौचालय या व्यक्तिगत स्वच्छतेशी संबंधित, परंतु समाजाला बाधित करणाऱ्या मुद्द्यांवरून सरकारला कार्यक्रम आखावे लागतात, हा सरकारचा नव्हे तर नागरिकांचा पराभव असतो. 'बेटी बचाव, बेटी पढाव' हे सरकारी अभियान बनते तेव्हा तो सरकारवरचा नव्हे, तर समाजावरचा कलंक असतो. उत्तम राहणीमानासाठी देशातली आदर्श शहरे कोणती याची यादी योगायोगाने स्वातंत्र्यदिनापूर्वी जाहीर झाली. देशातल्या पहिल्या दहा शहरांत महाराष्ट्रातील चार शहरे यावीत ही मराठी माणसांसाठी खचितच आनंदाची बाब, परंतु या आनंदाची व्याप्ती किती तर 'वासरात लंगडी गाय शहाणी' इतकीच. पुण्याने देशात बाजी मारली. सामाजिक-सांस्कृतिक विकास व वातावरण कसे, शिक्षण-आरोग्याची स्थिती काय, रोजगाराच्या संधी किती, सुरक्षितता कितपत आदी प्रमुख निकषांच्या आधारे देशातल्या १११ शहरांचे सर्वेक्षण झाले. यात अव्वल ठरलेल्या पुण्याचे कौतुक आहेच. पण प्रश्न असा येतो की, पुणे हेच देशात पहिले येत असेल तर मग त्या पलीकडच्या शेकडो शहरे-गावांमधल्या सद्यस्थितीला काय म्हणावे? महापालिका, नगरपालिकांच्या विकासासाठी भरपूर निधी, योजना उपलब्ध होत असतात. मात्र, नाकर्ते, विधिनिषेधशून्य प्रतिनिधी जनताच निवडून देत असेल तर दोष कोणी कोणाला द्यावा? ९७ व्या क्रमांकावर फेकल्या गेलेल्या औरंगाबाद शहराचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी हाच सवाल केला आहे व तो सर्वांनी मनन करावा असा आहे. प्रशासनाचा खेळखंडोबा करणारे भ्रष्ट आणि मुजोर सरकारी कर्मचारी आपल्यातलेच असतात. सुराज्याची सुरुवात स्वतःपासून करावी लागते. माझे गाव, माझा परिसर, माझा जिल्हा, माझे राज्य, माझा देश ही भावना मनामनात असेल तर त्याचे प्रतिबिंब येथील सार्वजनिक जीवनात उमटायला हवे. बेशिस्त वाहतुकीने कोंडलेली, कचऱ्याची विल्हेवाट न लागल्याने दुर्गंधी माजलेली, प्रक्रिया न केलेल्या सांडपाण्यामुळे नैसर्गिक जलस्रोत नासवणारी, प्रदूषण-सामाजिक अशांतता-अस्वस्थता फोफावलेली, प्रगतीच्या संधी आक्रसलेली, आरोग्य सुविधा नसलेली गावे-शहरे ही ओळख पुसण्याची जबाबदारी नगसेवकांइतकीच नागरिकांवरही असते. नगरसेवक व प्रशासन यांच्यातील हितसंबंध तोडण्याची इच्छाशक्ती नागरिकांनी दाखवली तरी पुरते. स्वातंत्र्यदिनी अशी 'नागरी इच्छाशक्ती' प्रज्वलित व्हावी ही अपेक्षा.

Trending