आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मालदीवमधील सत्तांतर (अग्रलेख)

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

साधारण चार लाख लोकसंख्या, १२०० बेटे व ९० हजार चौरस किमी क्षेत्रफळ, अशा मालदीवमध्ये आश्चर्यकारकरीत्या सत्तांतर होणे ही भारतीय द्वीपखंडाच्या राजकारणातील एक महत्त्वाची घटना समजली पाहिजे. सर्व विरोधी पक्ष एकत्र येणे व विद्यमान अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांच्या दादागिरीला मतपेटीतून उत्तर देणे हा मालदीवच्या राजकीय इतिहासातील एक मोठा टप्पा आहे. चीनला देशांतर्गत राजकारणात कमालीच्या हस्तक्षेपास वाव देत अनेक वर्षांचा मित्र असलेल्या भारताला दूर ठेवण्याची यामीन यांची अधिकारशाही जनतेने नाकारली ही भारताच्या दृष्टीने सुखद घटना. मालदीवचे राजकारण व त्याचे भारत-चीन संबंधांवर होणारे परिणाम हासुद्धा खरा कळीचा मुद्दा आहे. कारण चीनच्या महत्त्वाकांक्षी 'वन बेल्ट, वन रोड' प्रकल्पात मालदीव हिंदी महासागरातील महत्त्वाचे कडे आहे. 


मालदीवला सामरिक महत्त्व आहे. या देशातील काही बंदरे आंतरराष्ट्रीय मालवाहतुकीच्या दृष्टीने सोयीची आहेत. तेथील नौदल, हवाई तळाच्या माध्यमातून हिंदी महासागरातला मोठा प्रदेशावर टेहळणी, नियंत्रण ठेवता येते. त्यात या देशाच्या राजकारणावर नियंत्रण असल्यास एक प्रकारची सामरिक शक्ती प्रस्थापित होत असते. भारताचा मालदीवच्या राजकारणावर अनेक वर्षे प्रभाव होता. काही वर्षांपूर्वी मालदीवमधील बंड भारतीय लष्कराने मोडून काढले होते व येथे लोकशाही स्थापन व्हावी म्हणून भारत प्रयत्नशील राहीला आहे. मध्यंतरी मालदीवमध्ये आणीबाणी पुकारण्यात आली होती, पण भारताने संयम दाखवत या देशाच्या अंतर्गत राजकारणात हस्तक्षेप टाळला होता. पण मालदीवमधल्या आणीबाणीमुळे युरोपीय देश, अमेरिका व भारत चिंतेत पडले होते. हिंदी महासागरावर भारत व अमेरिका या दोनच देशांचे अनेक दशके प्रभुत्व आहे. पण आणीबाणीच्या माध्यमातून चीनने मालदीवच्या राजकारणात प्रवेश केला होता. तसेच गेल्या चार-पाच वर्षांत भारत-अमेरिकेला शह देण्यासाठी चीनने कंबर कसली आहे. 


चीनने आक्रमक परराष्ट्र धोरणानुसार मालदीवमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. त्याने भारताला बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला होता. २०१३मध्ये मालदीवमध्ये सत्तांतर होऊन अब्दुल्ला यामीन यांचे सरकार आले होते. यामीन यांची आर्थिक व परराष्ट्रधोरणे चीनधार्जिणी होती. कारण चीनने 'वन बेल्ट, वन रोड' प्रकल्पात सामील करून घेत मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेत प्रचंड पैसा (कर्जरूपाने) ओतला होता. चीन विकसनशील व गरीब देशांमध्ये पायाभूत क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करून या देशांना आपल्या बंधनात ठेवू पाहत आहे. त्या रणनीतीचा भाग म्हणून मालदीवची राजधानी माले येथे ८३ कोटी डॉलर गुंतवणुकीचे अद्ययावत विमानतळ बांधायला सुरूवात केली आहे, तसेच २५ मजली पंचतारांकित रुग्णालयाचा प्रस्ताव आहे, सोबत रस्तेनिर्मिती, बंदर विकास व तंत्रज्ञान हस्तांतरण या माध्यमातून चीन अप्रत्यक्षपणे मालदीवची अर्थव्यवस्था आपल्या ताब्यात घेत आहे. चीनने १६ बेटे भाडेतत्त्वावर ताब्यात घेतली आहेत. मालदीव हे जगाच्या दृष्टीने एक नयनरम्य असे पर्यटनस्थळही आहे. या देशात येणाऱ्या एकूण पर्यटकांपैकी २१ टक्के पर्यटक हे चीनचे नागरिक आहेत. गेल्या वर्षी मालदीवला भेट देणाऱ्या पर्यटकांची संख्या तीन लाखांहून अधिक होती. हे सर्व पाहता कालच्या सत्तांतरामुळे चीनचे महत्त्व एकाएकी कमी होईल, अशी अजिबात शक्यता नाही, पण चीनला राजकीय प्रतिरोध होऊ लागला आहे, असे मात्र म्हणता येईल. 


मालदीवचे नवे अध्यक्ष इब्राहिम मोहंमद सोलिह हे सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन उभे केलेले उमेदवार होते. त्यामुळे येणारे नवे सरकार भारत व चीनला कसे महत्त्व देईल हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. अनेकदा असे दिसून येते की कोणत्याही देशात विरोधी पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर परराष्ट्र व आर्थिक धोरणांना यू टर्न दिला जात नाही. जुने-नवे मित्र व्यापाराच्या दृष्टीने कायम ठेवले जातात. नव्या आर्थिक हितसंबंधांना बाधा येईल, असे क्रांतिकारी निर्णय घेतले जात नाहीत. मालदीव हा चीनने दिलेल्या कर्जात पुरता बुडला आहे. तशीच परिस्थिती श्रीलंकेची आहे. कर्जाचे डोंगर वाढल्यानंतर त्यातून बाहेर पडण्यासाठी प्रकल्प भाडेतत्त्वावर दिले जातात. श्रीलंकेवर त्यांचे हम्बनटोटा बंदर चीनला ९९ वर्षाच्या भाडेपट्टीवर देण्याची परिस्थिती आली होती. चीन 'वन बेल्ट, वन बेल्ट' प्रकल्पाच्या माध्यमातून कर्जाचे मोठे डोंगर प्रत्येक देशावर उभे करत अाहे व त्यातून तो आपला राजकीय स्वार्थ साधत आहे हे स्पष्ट आहे. पण खरी कसोटी भारताचीही आहे. मालदीवसोबत बिघडलेले संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी झालेल्या सत्तांतराचा फायदा भारताने घेतला पाहिजे. त्यासाठी तेथे आर्थिक गुंतवणूक व पर्यटनवृद्धीच्या माध्यमातून जोरकसपणे प्रयत्न करण्याची गरज आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...