Home | Editorial | Agralekh | Editorial article about maratha reservation movement

आक्रमक समाज, हतबल सरकार (अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Update - Aug 11, 2018, 08:03 AM IST

मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाचे 'ठोक मोर्चा' हे नाव सार्थ करण्याची चढाओढ मोर्चाच्या स्थानिक नेत्यांमध्ये लागलेली दिसते.

  • Editorial article about maratha reservation movement

    मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाचे 'ठोक मोर्चा' हे नाव सार्थ करण्याची चढाओढ मोर्चाच्या स्थानिक नेत्यांमध्ये लागलेली दिसते. मराठा नेत्यांच्या शांततेच्या आवाहनाला कुणी जुमानले नाही. चाकणमध्ये आंदोलन अचानक उग्र झाले. तसाच प्रकार नवी मुंबईत घडला. त्यानंतर मोर्चाच्या आयोजकांनी शहाणे होण्याची गरज होती.


    मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन, न्यायालयातील सुनावणी व सूचना तसेच सरकारचे अन्य प्रयत्न पाहता नोव्हेंबरपर्यंत आंदोलन स्थगित ठेवण्यास हरकत नव्हती. तसे झाले नाही. आता आंदोलन नेत्यांच्या हातातून निसटले व स्थानिक पातळीवर तरूणांनीच ते हातात घेतले असे सांगितले जाते. पण ही वेळ आंदोलनाच्या बदलत्या स्वरूपामुळे आली. सरकारशी सतत वाटाघाटी करून सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी वरिष्ठ समिती बनविण्याची गरज होती. या समितीच्या मार्फत मराठा समाजाशी सतत संवाद राहिला असता. दुर्दैवाने याबाबत कोणीच पुढाकार घेतला नाही. यामुळे आंदोलन निर्नायकी होत चालले. त्यात भाजपमध्येही याबाबत टीम वर्कने काम होताना दिसत नाही आणि काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही या विषयाच्या राजकीय पैलूत अधिक रस आहे. परिणामी हे आंदोलन निर्नायकी होत गेले आणि आता त्यावर अंकुश ठेवणारे समर्थ नेतृत्व राहिलेले नाही. अर्थात विश्वासार्ह समर्थ नेतृत्वाचा अभाव हे सध्या भारताचे मोठे दुखणे झाले असून महाराष्ट्र त्याला अपवाद नाही.


    मराठा आरक्षणाची मागणी न्याय आहे व ते देण्याशिवाय सरकारला गत्यंतर नाही. हे माहित असूनही आंदोलकांनी उतावीळ का व्हावे आणि सरकारनेही हतबलता का दाखवावी, हा प्रश्न अन्य सर्व नागरिकांना पडतो. आरक्षण मिळाले तरी नोकऱ्यांची वानवा राहणार हे सर्वांना ठाऊक आहे. फक्त खासगी क्षेत्रातच नोकऱ्या मिळू शकतात व तेथेही कौशल्य असणाऱ्यांनाच काम मिळेल. पण आता आंदोलकांचा हातोडा कंपन्यांवरही पडला. औरंगाबादमध्ये साठहून अधिक कंपन्यांची तोडफोड करण्यात आली. त्यामागे आंदोलनातील कार्यकर्ते नसतीलही पण हे हल्ले सुनियोजित रितीने झाले असे सीसीटीव्हीवर दिसते.


    शेतीला पर्याय कारखानदारी हाच आहे. ती कशी वाढेल आणि त्यातून जास्तीत जास्त रोजगार आपल्या तरूणांना कसा मिळेल याकडे समाजनेत्यांचे लक्ष हवे. पण इथे उफराटा कारभार सुरू झाला. कारखानदारी, पुरक उद्योग याबद्दल सजग असलेले नेतेही औरंगाबादमधील घटनेनंतर आंदोलकांना चार शब्द सुनविण्यास पुढे आले नाहीत. याउलट औरंगाबादमधील उद्योजकांनी त्वरीत निषेध केला आणि असले प्रकार थांबले नाहीत तर उद्योग उभारणीचा पुनर्विचार करावा लागेल असे स्पष्ट शब्दात सांगितले. सामाजिक वा राजकीय आंदोलनावर उद्योजक सहसा स्पष्ट भूमिका घेत नाहीत. पण तो धोका पत्करण्यास उद्योजक तयार झाले यावरून बिघडलेल्या परिस्थितीची कल्पना यावी. खुंटलेले औद्योगिकीकरण हे मराठवाड्याचे मोठे दुखणे आहे. कचरा, पाणी यामुळे आधीच उद्योग मंदावले आहेत. आता अशांत वातावरणामुळे ते दूर जाणार असतील तर नोकऱ्या मिळणार कोठून याचा विचार सरकारबरोबर आंदोलकांनी केला पाहिजे.


    सरकारची हतबलता ही अधिक गंभीर बाब आहे. आंदोलन चिघळू नये म्हणून बळाचा वापर न करण्याच्या सूचना सरकारकडून दिल्या गेल्या. ते योग्य असले तरी त्याचा परिणाम असा झाला की पोलीस तटस्थ राहिले. मराठा आरक्षणासाठी आवश्यक ती सर्व पावले सरकार उचलीत असताना आणि फडणवीस सरकारला जनमताचे उत्तम समर्थन मिळत असल्याचे दाखले जळगाव, सांगलीतून मिळाले असताना सरकार म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी कणखर भूमिका घेणे आवश्यक होते. सरकार जितके संवेदनशील असावे तितकेच कणखर असावे लागते. या कणखरपणाचा अभाव सध्या सर्वत्र दिसून येत आहे. बहुसंख्यांकांनी कायदा हातात घेण्यास सुरुवात केली की लोकशाहीची दुर्दशा होण्यास वेळ लागत नाही. सध्या झुंडशाहीचा अवलंब करून कोणत्याही नियमांना, कायद्यांना, चौकटींना म्हणजेच लोकशाही व्यवस्थेला झुगारून देण्यास सुरुवात झाली आहे. न्यायालयेही यातून सुटलेली नाहीत. अशा वेळी नागरिकांनी पहायचे कुणाकडे? की झुंडींपुढे झुकायचे हा प्रश्न आहे. झुंड शिरजोर झाली की अर्थव्यवस्था बुडणार, यात शंका नाही. अर्थव्यवस्था कोलमडली की रोजगार कोठे मिळणार? आरक्षणाच्या कागदाने काही हजारांना सरकारी नोकऱ्या मिळतील पण रस्त्यावर उतरलेल्या लाखो तरूणांचे पोट भरण्यासाठी कारखानदारीच आवश्यक आहे. आंदोलकांनी याचा शांतपणे विचार करावा आणि आंदोलन गुंडापुंडांच्या ताब्यात जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. आंदोलनात शिरलेल्या गुंडांना पकडण्यासाठी पोलीसांना मदत करण्याचे स्वागतार्ह पाऊल पुण्यातील आंदोलकांनी उचलले. अशा गुंडावरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी करू नये. दुसऱ्या बाजूला सरकारनेही हतबलता झटकावी आणि कायदा व सुव्यवस्थेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे.

Trending