Home | Editorial | Agralekh | Editorial article about resurvation

सबुरीची गरज (अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Update - Aug 07, 2018, 08:56 AM IST

इतर जाती-जमातींना सध्या असलेल्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण द्यायला कोणाचाच विरोध नाही.

  • Editorial article about resurvation

    इतर जाती-जमातींना सध्या असलेल्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण द्यायला कोणाचाच विरोध नाही. कायद्याच्या चौकटीत बसणारे मराठ्यांचे सामाजिक व आर्थिक मागासलेपण सिद्ध कसे करायचे आणि मराठ्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात किती टक्के आरक्षण द्यायचे, या जटिल प्रश्नांची सोडवणूक करण्याचे काम सुरू आहे. या प्रश्नाची तड रस्त्यांवरच्या आंदोलनांमधून किंवा आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलून कदापि लागू शकत नाही. यापूर्वीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर दिलेले मराठा आरक्षण एका मिनिटाच्या आत न्यायालयाने फेटाळले. हा अनुभव गाठीशी असताना मतांच्या राजकारणासाठी पुन्हा तीच घाई परवडणार नाही. 'आजच जाहीर करा', 'ताबडतोब निर्णय घ्या,' अशा मागण्या त्यामुळे निरर्थक आहेत.


    हातघाईवर येऊन आरक्षण मिळत नाही हे मराठा तरुणांना समजावून सांगण्याची जबाबदारी जाणत्या, वडीलधाऱ्या मराठ्यांनी घेतली पाहिजे. राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून आरक्षण मिळवण्याच्या प्रक्रियेची वस्तुस्थिती सांगितली गेली तर त्यांच्यातली अस्वस्थता दूर होईल. सरकारशी संवाद साधण्यात काहीही गैर नसते हेदेखील समजावले पाहिजे. सरकारशी चर्चा करण्यात कसली आली फितुरी? सरकार कोणत्याही पक्षाचे, कोणत्याही विचारांचे असले तरी ते लोकनियुक्त असल्याने त्यांच्याशी चर्चा करणे लोकशाहीत क्रमप्राप्त असते. टिकाऊ आरक्षणाचा मार्ग संवाद, चर्चा, आयोग, अहवाल, विधिमंडळ याच पायऱ्यांवरून जाऊ शकतो. एवढेच नव्हे, तर या पायऱ्या ओलांडून प्रत्यक्षात जेव्हा आरक्षण दिले जाईल तेव्हा त्यापुढे न्यायालयीन लढ्याचा मोठा अडथळा उभा राहण्याचीही शक्यता आताच गृहीत धरावी लागते. या पार्श्वभूमीवर सबुरीने घेण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची भूमिका रास्त आहे. अन्यथा केवळ संख्याबळाच्या आधारे सरकारला, समाजाला वेठीला धरता येते, असा एकदा का पायंडा पडला तर भविष्यात कोणत्याही जाती, गट, संघटना त्यांच्या मागण्यांसाठी हेच शस्त्र उपसत राहतील. यातून फक्त अराजक निर्माण होईल.


    अर्थात मराठा धुरीणांना हे समजत नाही, असे मुळीच नाही. परंतु, आक्रमक मराठा तरुणांपुढे जाऊन हे वास्तव त्यांना समजावून सांगण्याचे नैतिक धैर्य फार थोडे दाखवतात. आंदोलनांची वेळ संपली आहे. आरक्षणाचा लढा यापुढे फक्त कायद्याच्या आधारे, पुराव्यांच्या आधारे, मराठ्यांच्या सद्य:स्थितीतल्या शक्य तितक्या अचूक आर्थिक-सामाजिक 'डेटा'च्या आधारेच लढला जाऊ शकतो, हे संत तुकारामांचे वंशज डॉ. सदानंद मोरेंनी ठामपणे सांगितले. 'आरक्षणासाठी घटना बदलावी लागेल,' असे शरद पवार जेव्हा सांगतात तेव्हा तेही हेच सुचवतात की, मराठा आरक्षण चुटकीसरशी देता येणार नाही; कायदेशीर पुराव्यांची भक्कम भिंत या मागणीमागे उभारावी लागेल. राज्य सरकार हेच वारंवार सांगते आहे. फडणवीसांनी नोव्हेंबरपर्यंत थांबण्याची विनंती करून स्वत:लाच मोठे आव्हान दिले आहे. कारण भक्कम, टिकाऊ आरक्षण देण्यासाठीची सर्व तयारी त्यांना नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करावीच लागेल.


    नोव्हेंबरमध्ये पुन्हा कारणे देण्याची वेळ आली तर ती ऐकण्याच्या मन:स्थितीत कोणी असणार नाही. सरकारी नोकऱ्यांमधली महाभरती स्थगित करून फडणवीसांनी एक पाऊल मागे घेतले तेही योग्यच केले. जनमतापुढे माघार घेणे हा लोकशाहीतला पराभव नसतो. उलट अशा माघारीतून सरकारबद्दलची विश्वासार्हता वाढते. मराठ्यांना सरकारी नोकऱ्यांमधले आरक्षण मिळण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचा संदेश यातून गेला. महाभरती फक्त पुढे ढकलली, ती रद्द केलेली नाही किंवा महाभरतीतल्या मराठेतर जातींच्या आरक्षणालाही कुठला धक्का लागलेला नाही, हे मराठेतर जातींनी आवर्जून लक्षात घ्यायला हवे. समाजातला एक मोठा वर्ग त्यांच्या मागण्यांसाठी आक्रमक असताना त्यांच्या भावनांची दखल घेणे हे सगळ्यांचे कर्तव्य ठरते. त्यामुळे महाभरती लांबण्यामागचे व्यापक समाजहित लक्षात घेऊन मराठेतर जातींच्या संघटनांनीही काही काळ धीर धरला पाहिजे.


    राज्य सरकारचा मराठा आरक्षणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत टिकायचा असेल तर त्या ठिकाणी मोदी सरकारच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता पडणार आहे. प्रामुख्याने शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या केवळ मराठाच नव्हे, तर जाट, पटेल, गुर्जर आदी पारंपरिकदृष्ट्या मागास नसलेल्या जातींना आरक्षण देण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरची सर्वसहमती मिळवण्याची कसोटी मोदी सरकारला पार पाडावी लागेल. धनगरांना अनुसूचित जमातींमध्ये सामावून घेण्यासाठीही मोदींना फडणवीसांना मदत करावी लागेल. काळ मोठा कठीण आहे. मोदी-फडणवीस, मराठा आणि मराठेतर जाती या सर्वांच्या संयमाची कसोटी पाहणारा आहे.

Trending