Home | Editorial | Agralekh | Editorial article about Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention Act

संसदेची 'कायदेशीर' कसरत (अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Update - Aug 03, 2018, 08:18 AM IST

घटनेला अभिप्रेत असलेल्या तत्त्वांना अनुसरून देशाची व्यवस्था सुरळीत चालवली जावी यासाठी कायदे करण्याचा आणि त्यात आवश्यकतेन

  • Editorial article about Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention Act

    घटनेला अभिप्रेत असलेल्या तत्त्वांना अनुसरून देशाची व्यवस्था सुरळीत चालवली जावी यासाठी कायदे करण्याचा आणि त्यात आवश्यकतेनुसार बदल करण्याचाही अधिकार संसदेला आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील २० मार्च २०१८ पूर्वीच्या तरतुदी पुन:प्रस्थापित करण्याचा प्रस्ताव लवकरच संसदेसमोर येणार आहे. या विधेयकाच्या मसुद्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली. ज्यासाठी देशभर आंदोलने झाली आणि १५ पेक्षा अधिक लोकांनी आपले प्राणही गमावले त्याच या तरतुदी आहेत. त्यामुळे फारसे आढेवेढे न घेता देशाची संसदही हे विधेयक सहज संमत करेल याविषयी शंका नाही. ते विधेयक मंजूर होताच या कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यासाठी आणि संबंधित आरोपीला अटक करण्यासाठी कोणा वरिष्ठाची संमती घेण्याची गरज पोलिसांना राहाणार नाही. अशा संशयित आरोपीला अटकपूर्व जामीनही मिळणार नाही. याच तरतुदी २० मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाविरोधी ठरवून रद्द केल्या होत्या. त्यामुळे आता अशा जाती, जमातींवर अत्याचार करणाऱ्यांना भीती राहणार नाही आणि अत्याचार वाढतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जाऊ लागली होती. ती व्यक्त करणाऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती, जमातीच्या संघटना, नेते आणि अनेक राजकीय पक्षांचा समावेश होता. सरकारचे विरोधक जसे त्यात होते तसेच सरकारचे समर्थकही होते आणि भाजपचे काही खासदारही होते. या तरतुदी पुन्हा आणल्या नाहीत तर ९ आॅगस्टपासून देशभर पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारादेखील त्यांच्याकडून देण्यात आला हाेता. त्या इशाऱ्याला आणि रामविलास पासवान, रामदास आठवले प्रभृतींच्या दबावाला बळी पडून सरकार या तरतुदी पुन्हा आणते आहे, असेही आरोप केले जात आहेत. कारण पासवान यांचा लोक जनशक्ती पक्ष आणि आठवले यांचा भारतीय रिपब्लिकन पक्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे घटक आहेत.

    सार्वत्रिक निवडणूक काही महिन्यांवर आली असताना मोदी आता घटक पक्षांना नाराज करण्याच्या मन:स्थितीत असणार नाहीत हे उघड आहे. त्यामुळे कायद्यातील या तरतुदींची आवश्यकता मोदी सरकारला खरोखरच वाटते आहे की राजकीय दबावाखाली हे विधेयक आणले जाते आहे, हे जो-तो आपापल्या सोयीनुसारच सांगणार आहे. या पार्श्वभूमीवर रामविलास पासवान यांचे संसदेतले अविश्वास प्रस्तावाच्या वेळचे भाषण आठवून पाहायला हवे. राजकीय पक्ष वेळोवेळी आपल्या सोयीची भूमिका कशी घेतात हे त्यांनी मुलायमसिंह आणि मायावती यांची उदाहरणे देऊन पटवून दिले होते. २० मे २००७ रोजी मायावती यांनी उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री म्हणून एक आदेश जारी केला होता. त्यात त्यांनी अॅट्राॅसिटी कायद्यातील तरतुदींचा काही लोकांकडून गैरवापर होत असल्याचे नमूद करत तेच आदेश पोलिस यंत्रणेला दिले होते जे २० मार्च रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले होते. अनुसूचित जाती, जमातीच्या मंडळींची 'बडी बहन' म्हणून परिचित असलेल्या मायावतींनी सरकारकडे पूर्ण बहुमत असतानाही काढलेले आदेश आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश समान असणे हा केवळ योगायोग असू शकतो का? हा प्रश्न पासवान यांना पडला नाही. त्यांनी मायावती यांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते सर्वोच्च न्यायालयाने बदललेल्या तरतुदी पुन्हा आणण्यासाठी, म्हणजे मायावतींच्याच त्या वेळच्या आदेशाच्या विरोधात आंदोलन करत होते, हा विरोधाभास दाखवण्यावरच लक्ष केंद्रित केले. शेवटी पासवान यांनाही काही महिन्यांत निवडणुकीला सामोरे जायचे आहे, हेच खरे.


    संसद हे देशाचे कायदे मंडळ आहे आणि कायद्यांच्या निर्मिती आणि दुरुस्तीवरच तिथे सर्वाधिक आणि गांभीर्याने चर्चा हाेणे अपेक्षित असते. निदान अॅट्राॅसिटीसारख्या विशेष कायद्यांच्या बाबतीत तरी समाजहित लक्षात घेऊन सर्वांगीण चर्चा व्हायला हवी. केवळ जात, धर्मानुसार कोणावर अन्याय, अत्याचार होणार नाहीत हे पाहणे जसे कायदे मंडळाचे प्रथम कर्तव्य आहे तसेच एकाही निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा होणार नाही या घटनेच्या तरतुदीचे पालन झाले पाहिजे यासाठीही योग्य तरतुदी करणे हेही कर्तव्य आहे. ते करण्याऐवजी जाती,धर्मानुसार तयार झालेल्या मतदारांच्या बँका न दुखावण्याची, किंबहुना सर्वांना खुश ठेवण्याची कसरत करण्यातच बहुतांश राजकीय पक्ष व्यग्र असतात. त्यातही निवडणुका जवळ आल्या की राजकीय पक्षांची ही कसरत पाहण्यासारखी असते. या नव्या विधेयकाच्या बाबतीत तसे होणार नाही, याची काळजी सर्वांनीच घ्यायला हवी. शेवटी कोणताही कायदा आणि त्यातील तरतुदी आपल्याला न्याय देणाऱ्या आहेत, ही भावना देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या मनात निर्माण करणे हेच संसदेचे अंतिम ध्येय असायला हवे.

Trending