आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पुन्हा भडकले व्यापारयुद्ध (अग्रलेख)

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

चीनमधून आयात होणाऱ्या २०० अब्ज डॉलरच्या (१४ लाख कोटी रु.) वस्तूंवर १० टक्के शुल्क लावण्याची घोषणा अमेरिकेने केल्याने चीनविरोधातले व्यापारयुद्ध चिघळले आहे. चीनची अमेरिकेसोबतची व्यापार धोरणे योग्य नसल्याचा अमेरिकेचा आरोप आहे. त्यामुळे या आरोपाला सडेतोड उत्तर म्हणून चीन अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या ६० अब्ज डॉलरच्या (४ लाख कोटी रु.) वस्तूंवर शुल्क लावण्याच्या तयारीत आहे. तसे झाल्यास अमेरिका उर्वरित २६७ अब्ज डॉलर (१९ लाख कोटी रु.) आयातीवरही शुल्क लावण्याचे अंतिम पाऊल उचलू शकते. 


दोन्ही देशांमध्ये व्यापारयुद्ध थांबवण्याबाबत कोणताही संवाद नाही, उभय देशांदरम्यान शिष्टमंडळांचे दौरे होत नाहीत की व्यापार मंडळे व्यापारयुद्धाची तीव्रता कमी व्हावी म्हणून दबाव टाकताना दिसत नाहीत. अमेरिका जेवढी आक्रमक होत जाईल तेवढे चीनचे नुकसान अधिक होईल असे बोलले जात आहे. अमेरिकेने शुल्क १० टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे ते या वर्षअखेर २५ टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. चीनच्या जेवढ्या वस्तू महाग होतील तेवढ्या अमेरिकी वस्तू स्वस्त होतील व अमेरिकी उत्पादनांची विक्री वाढेल, अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, असा ट्रम्प सरकारचा प्रयत्न आहे. 


ट्रम्प सरकार सत्तेवर आल्यापासून 'अमेरिका फर्स्ट' धोरणांबद्दल आग्रही आहे. अमेरिकेमध्ये स्वदेशी वस्तूंना मोठी बाजारपेठ आहे. ती विदेशी वस्तूंना विशेषत: चिनी वस्तूंना मिळू नये असा ट्रम्प सातत्याने प्रचार करत होते. पूर्वीच्या ओबामा सरकारच्या काळात अमेरिका-चीन व्यापारामध्ये अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान होत होते. चिनी वस्तूंनी अमेरिकेच्या बाजारपेठेला जवळपास गिळंकृत करत आणले होते. चीनच्या आक्रमक व्यापार धोरणांनी अन्य देशांनाही अमेरिकेच्या बाजारपेठेत पाय ठेवता येणे अशक्य झाले होते. गेल्या वर्षी अमेरिका व चीनमधील व्यापार तूट ३७५ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली होती व ही व्यापार तूट अमेरिकेला सोसावी लागत होती. ती भरून काढण्यासाठी चीनला धडा शिकवणे गरजेचे आहे अशी ट्रम्प यांची पहिल्यापासून भूमिका होती. अध्यक्षीय निवडणूक प्रचारातही ते सातत्याने या मुद्द्यावर भर देत होते. त्याचे दृश्य परिणाम दिसू लागले आहेत. गेल्या मार्च महिन्यात अमेरिकेने पोलाद व अॅल्युमिनियमवरचे आयात शुल्क वाढवून चीनविरोधात आघाडी उघडली होती. या निर्णयाने अमेरिकेतील पोलाद व अॅल्युमिनियम उद्योगांमध्ये उत्साहाचे वातावरण पसरले होते. रोजगारवृद्धीचे संकेतही मिळू लागले होते. ट्रम्प यांच्या नव्या शुल्क धोरणामुळे अमेरिकेतील जी राज्ये औद्योगिक व अन्य वस्तूंचे उत्पादन करत आहेत त्यांना अच्छे दिन येऊ शकतात. कदाचित पुढील अध्यक्षीय निवडणुकांमध्ये ही राज्ये ट्रम्प यांच्या बाजूने रिपब्लिकन पक्षाच्या - जाण्याची शक्यता आहे. चीनमधील बडी कंपनी अलीबाबा समूहाचे अध्यक्ष जॅक मा यांच्या मते दोन्ही आर्थिक सत्तांमधील हे युद्ध अाहे आणि ते पुढे २० वर्षे चालू राहू शकते. 


या व्यापारयुद्धाला सध्या तरी आवर घालावा असे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. ट्रम्प हे पेशाने राजकारणी नाहीत, ते पक्के व्यापारी आहेत. फार दूरचे नाही, पण सध्याच्या काळात आपले भले कशात आहे या एकाच तर्काने ते िवचार करतात. त्याउलट चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग पक्के राजकारणी आहेत. आपल्या हयातीत चीनची आर्थिक सत्ता जगभर कशी पसरत जाईल यादृष्टीने त्यांची पावले सावध आहेत. त्यांना खुर्ची जाण्याची भीती नाही; पण आपल्या कारकीर्दीचे गोडवे चीनच्या इतिहासात गायले जावेत, २१ व्या शतकातल्या चीनच्या उभारणीचे श्रेय आपल्या नावावर नोंद व्हावे यासाठी ते झपाटून काम करणारे नेते आहेत. म्हणून संपूर्ण सत्ता हाती येताच जिनपिंग यांनी अमेरिकेला कोंडीत पकडण्यासाठी चीनच्या बाजारपेठेत असलेल्या अमेरिकी कंपन्यांपुढे अडचणी आणण्यास सुरुवात केली. त्यांनी अमेरिकेच्या संरक्षणवादी धोरणाचा फायदा उचलत अमेरिकेचे कॅनडा व मेक्सिकोशी फाटलेले व्यापार संबंध पाहत त्यांचे आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील महत्त्व कमी करण्यासाठी कंबर कसली. 


अमेरिकेचे मित्र व शत्रू या दोघांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. युरोप, रशिया, भारत, पाकिस्तान, लॅटिन अमेरिकेतील देश यांच्याशी व्यापार सहकार्याच्या दृष्टीने त्यांनी स्वत:हून पावले उचलली आहेत. या घडीला अमेरिकेची अधिक गोची करायची झाल्यास चीन स्वत:च्या चलनाचे अवमूल्यन करू शकतो. तसे झाल्यास ट्रम्प यांच्या व्यापार शुल्क वाढवण्याच्या निर्णयाचा मोठा फटका अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला बसू शकतो. पण चीनचे कदाचित हे अंतिम अस्त्र असेल. दोघांनाही एकमेकांची बलस्थाने माहिती आहेत. मात्र हे व्यापारयुद्ध राष्ट्रवाद, अस्मितेच्या मार्गावर गेल्यास त्याचे सर्वंकष परिणाम जगाला भोगावे लागतील. 

बातम्या आणखी आहेत...