Home | Editorial | Agralekh | Editorial article about Tukaram Mundhe

पाच पैशांचा तमाशा (अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Update - Aug 29, 2018, 11:08 AM IST

कुठल्याही पदावर कार्यरत असले तरी कायम वादग्रस्ततेमुळेच चर्चेत राहणारे नाशिक महापालिकेचे विद्यमान आयुक्त तुकाराम मुंढे या

  • Editorial article about Tukaram Mundhe

    कुठल्याही पदावर कार्यरत असले तरी कायम वादग्रस्ततेमुळेच चर्चेत राहणारे नाशिक महापालिकेचे विद्यमान आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना पुन्हा एकदा अविश्वास प्रस्तावास सामोरे जाण्याची वेळ आली आहे. विशेष म्हणजे, सत्ताधारी भाजपनेच हा प्रस्ताव दाखल केला असून अन्य पक्षांच्याही बहुसंख्य नगरसेवकांचा त्याला पाठिंबा आहे. शनिवारी होणाऱ्या विशेष महासभेत याबाबतचा निर्णय होईलच, पण एखाद्या सनदी अधिकाऱ्याच्या आडमुठेपणामुळे सारे शहरच अप्रत्यक्षपणे कसे भरडून निघते, त्याचा प्रत्यय या निमित्ताने अाला.


    लोकशाही व्यवस्थेतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभाराशी सर्वसामान्यांचा दैनंदिन संबंध येतो. कारण तेथील व्यवस्थेने घेतलेला प्रत्येक लहानमोठा निर्णय स्थानिकांवर थेट परिणाम करणारा असतो. त्यामुळेच खासदार, आमदारांपेक्षा आपल्या नगरसेवकाच्या कामकाजावर लोकांचे जास्त लक्ष असते. साहजिकच महापालिकेसारख्या संस्थांमधील लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांनी परस्परपूरक भूमिका घेऊन शहराचे हित साधणे अपेक्षित असते. त्याच हेतूने निर्णयक्षमता लोकप्रतिनिधींच्या हाती असली तरी त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची योग्यायोग्यता तपासून त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी प्रशासनाकडे असते. 'चेक अँड बॅलन्स'च्या तत्त्वावर अाधारित व्यवस्थेचा हा गाडा सुरळीत चालावा यासाठी राज्य शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून आयुक्तांची नियुक्ती केली जाते. त्यानुसार लोकप्रतिनिधींनी घेतलेल्या निर्णयांची तपासणी आयुक्तांनी जरूर करावी; पण तपासणी म्हणजे प्रत्येक निर्णयाची चिरफाड करणे नव्हे. निर्णय घेण्याचा अधिकार लोकप्रतिनिधींचा आहे आणि आयएएस दर्जाच्या सनदी अधिकाऱ्याच्या हाती आयुक्तपदाची सूत्रे असली तरी अखेर तो लोक'सेवक' आहे हे या व्यवस्थेचे मूलतत्त्व आहे. पण स्वप्रतिमेच्या प्रेमात पडलेल्या काही अधिकाऱ्यांना याचा विसर पडतो. मग आपल्याच तालावर ते एककल्लीपणे कारभार हाकू लागतात. मुंढे यांचे नाशिकमध्ये नेमके हेच झाले आहे.


    आजवर जिथे जिथे मुंढे यांनी स्वतंत्रपणे काम केले आहे त्या त्या ठिकाणी कायम वादविवादांचे मोहोळ उठले आहे. प्रस्थापितांशी अथवा व्यवस्थेशी संघर्ष म्हणजेच कर्तव्यकठोरता असा भाबडा समज असलेला एक मोठा वर्ग आपल्याकडे आहे. त्याला माध्यम प्रतिनिधीही अपवाद नाहीत. त्यातून मुंढेंसारख्या अधिकाऱ्यांचे कर्तव्यनिष्ठ असे प्रतिमावर्धन सहजपणे होऊन जाते. हीच प्रतिमा अधिक गडद करण्यासाठी मुंढे यांनी नाशिकमध्ये सुरुवातीला पालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर उगारलेला कठोर शिस्तीचा बडगा, शहरातल्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन याबाबत काही धडाकेबाज कृती केली. त्याचे सगळ्याच स्तरांतून स्वागत झाले. नगरसेवकांच्या कामांचे ऑडिट करण्याचा आणि अनावश्यक खर्चांना कात्री लावण्याचा त्यांचा निर्णयही लोकहितकारी असाच असल्याने ' दिव्य मराठी'नेसुद्धा त्यासाठी वेळोवेळी त्यांचे कौतुकच केले. त्यानंतर मात्र मुंढे यांनी शहरातल्या मालमत्तांवर अव्वाच्या सव्वा करवाढ लादण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतला. शहरांतल्या मोकळ्या भूखंडांवर ३ पैसे प्रतिचौरस फुटांवरून थेट ४० पैसे प्रतिचौरस फूट पट्टी लावली. त्याचा फटका शाळा, महाविद्यालयांसह विविध घटकांना बसणार आहे. सर्वसामान्यांच्या घरपट्टीतही कित्येक पटींनी वाढ केली. शहरांतल्या नागरी सुविधांसाठी करवाढ गरजेची आहे, मात्र ती टप्प्याटप्याने आणि सर्वांना परवडेल अशी हवी हीच बहुसंख्य नाशिककरांची भावना आहे आणि 'दिव्य मराठी'चीही नेमकी हीच भूमिका आहे.


    लोकभावनेतून मुंढेंच्या या निर्णयाविरोधात मोठे जनआंदोलन उभे राहिले. खरे तर यावर वेळीच तोडगा निघाला असता. पण मुंढे यांनी त्यामध्ये नको एवढी ताठर भूमिका घेतली. दुसरीकडे अधिकाऱ्यांचा पाणउतारा, नगरसेवकांना धुडकावून लावणे, महासभेच्या निर्णयांचा उपमर्द अशा मुंढेंविरोधातील तक्रारी दिवसागणिक वाढतच गेल्या. त्याचीच परिणती मुंढे यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव आणण्यात झाली. एखाद्या सनदी अधिकाऱ्याला सदासर्वदा वादग्रस्त असे लेबल लागणे वा कारकीर्दीत दोनदा अविश्वासाला सामोरे जावे लागणे भूषणावह नक्कीच नाही. उलट आहे त्या परिस्थितीतून साधकबाधक मार्ग काढत रचनात्मक काम पुढे नेण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची असते. आजवर नाशिक पालिकेतही कृष्णकांत भोगे, के. पी. बक्षी, विमलेंद्र शरण अशा अधिकाऱ्यांनी अतिक्रमणापासून ते सिंहस्थापर्यंत उत्तम प्रकारे कामकाजच करत राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नाशिक पालिकेला सन्मान मिळवून दिले आहेत. पण म्हणून आपणच तेवढे शहाणे असा त्यांचा अाविर्भाव नव्हता. सगळ्यांना सोबत घेऊन काम करत त्यांनी आपली कारकीर्द गाजवली. याउलट मुंढे यांची कारकीर्द केवळ वादातच गुरफटल्याचे दिसते. आता अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाल्यावर मात्र हेच मुंढे करवाढ ४० पैशांवरून पाच पैशांवर आणायला राजी झाले, हे विवेकीपणाचे लक्षण कसे म्हणणार?

Trending