Home | Editorial | Columns | Education model of 'Aam Aadmi'

'आम आदमी' चे शिक्षण मॉडेल

प्रशांत कदम विशेष प्रतिनिधी, एबीपी माझा | Update - Sep 08, 2018, 08:14 AM IST

आपल्या बजेटचा सर्वाधिक खर्च शिक्षणासाठी, सरकारी शाळांसाठी खर्च करून आप सरकारनं सामाजिक दरी पुसण्याचा प्रयत्न केला आहे.

  • Education model of 'Aam Aadmi'

    आपल्या बजेटचा सर्वाधिक खर्च शिक्षणासाठी, सरकारी शाळांसाठी खर्च करून आप सरकारनं सामाजिक दरी पुसण्याचा प्रयत्न केला आहे. दिल्लीत एकूण एक हजाराच्या आसपास सरकारी शाळा आहेत. त्यातल्या ५४ शाळांना 'मॉडेल स्कूल' म्हणून रूपांतरित केलं गेलंय. या शाळांमध्ये जिम, स्विमिंग पूल, एसी हॉलपासून ते अगदी प्रोजेक्टर असं सगळं आहे.


    'दिल्लीमधे गेल्या साडेतीन वर्षांत आम्ही शिक्षण क्षेत्रात नवनवे उपक्रम राबवतोय. याच्या आधीही लोकांनी काम केलंय. एम्स, आयआयटी या देशात काही आम्ही नाही आणलं. पण जे काम झालं, त्याच्यात काही उणिवा मात्र राहिल्या. उच्च शिक्षणातल्या या सर्वोच्च संस्थांचा फायदा पाचच टक्के लोकांना मिळतो. आमचा प्रयत्न आहे इतर ९५ टक्के लोकांनाही याच पाच टक्के लोकांसारखं शिक्षण प्राथमिक स्तरापासून मिळावं. आज अनेक टॉप कंपन्या भारतीय लोक चालवतात, पण त्यामुळे देशाची स्थिती कुठे बदललीय? आम्हाला हे चित्र बदलायचं आहे, म्हणून प्राथमिक शिक्षणावर लक्ष केंद्रित केले." दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्री मनीष शिसोदिया यांच्या या उत्तरातच आप सरकारचा शिक्षणाबद्दलचा दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. २०१४ नंतर भाजपचा विजयरथ सगळीकडे वेगानं दौडत असताना त्याला पहिल्यांदा रोखण्याचं काम केजरीवालांच्या आम आदमी पक्षानं केलं. त्यानंतर दिल्लीतल्या अनेक विषयांवरून भाजपसोबत राजकीय लढाई सुरू असतानाच दुसरीकडे शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या अगदी पायाभूत गोष्टींमध्ये काम करण्यास पक्षानं सुरुवात केली. आज साडेतीन वर्षांनंतर जर लोक दिल्लीत शिक्षण क्षेत्रात नेमकं काय सुरू आहे, असं कुतूहलानं विचारत असतील तर ते या मोहिमेचं यशच म्हणावं लागेल.


    आजकाल सरकारी आणि खासगी शाळांमधली तफावत इतकी वाढत चाललीये की, सामाजिकदृष्ट्याही या दोन्हींमधे एक अदृश्य भिंत उभी राहिलीये. साधारण उत्पन्न असणाऱ्या पालकांना शिक्षणाप्रती कितीही तळमळ वाटली तरी तरी खासगी शाळांच्या फीचे आकडे ऐकून तिथे पाऊल टाकणार नाहीत. पण आपल्या बजेटचा सर्वाधिक खर्च शिक्षणासाठी, सरकारी शाळांसाठी खर्च करून आप सरकारनं ही सामाजिक दरी पुसण्याचा प्रयत्न केला आहे. दिल्लीत एकूण एक हजाराच्या आसपास सरकारी शाळा आहेत. त्यातल्या ५४ शाळांना 'मॉडेल स्कूल' म्हणून रूपांतरित केलं गेलंय. हळूहळू हे प्रमाण आणखी वाढवायचा सरकारचा मानस आहे. या शाळांमध्ये काय नाही असं विचारा. जिम, स्विमिंग पूल, एसी हॉलपासून ते अगदी प्रोजेक्टर असलेल्या क्लास रुम्सपर्यंत सगळं काही. अर्थात हा बदल केवळ बाह्यरूपापुरता मर्यादित नाही. सरकारी शाळांचे रिझल्टही आज ९०-९५ टक्क्यांपर्यंत लागत आहेत. सरकारी शाळांमध्ये गुणवत्तेत मागे राहिलेल्या विद्यार्थ्यांना इतरांसोबत आणण्यासाठी 'मिशन बुनियाद'सारखे उपक्रम चालवले जाताहेत, शिवाय 'हॅपीनेस क्लास'सारखा एक अनोखा उपक्रम सुरू करून दिल्लीनं सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं. या तासात मुलांना वह्या-पुस्तकं उघडावी लागत नाहीत किंवा परीक्षाही द्यावी लागत नाही. त्यांचा भावनिक पातळीवर विकास व्हावा यासाठी वेगवेगळ्या कृती दिल्या जातात. विशेष म्हणजे दिल्ली सरकारनं स्वत:च या विषयाचा अभ्यासक्रम आखलाय. अशा उपक्रमांमुळे खासगीकडून सरकारी शाळेत असा उलटा प्रवास करण्याचीही इच्छा अनेक पालकांना होत आहे.


    शिक्षणबाह्य कामे हा महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांतल्या शिक्षकांच्या डोकेदुखीचा विषय. अनेक चांगल्या शिक्षकांनाही मुख्य शिक्षणाच्या कामावर लक्ष केंद्रित करता येत नाही. अनेक शाळांमधले प्राचार्य तर शाळेच्या व्यवस्थापनावर लक्ष देऊनच थकून जातात. एखाद्या वर्गात ट्यूब फुटली, कुठे पंखा चालू नाही, नवीन बाकं बसवायची आहेत, स्वच्छतागृहांची स्वच्छता नीट ठेवली जातीये का, स्वच्छता कर्मचारी, सुरक्षारक्षक त्यांचं काम चोख करतायत का या सगळ्यावर नजर ठेवावी लागते. प्राचार्यांचा हा ताण कमी करण्यासाठी दिल्ली सरकारनं प्रत्येक शाळेत 'इस्टेट मॅनेजर' नावाचं पद तयार केलं. या जागा भरण्यासाठी लष्करातल्या निवृत्त जवानांनाच प्राधान्य दिलं गेलं. लष्करी शिस्तीत वाढले असल्यानं अशा गोष्टींवर हे लोक अतिशय बारकाईनं लक्ष ठेवतात. आयटीओतल्या एका शाळेत इस्टेट मॅनेजरचं काम करणारे भगवानसिंह तर या कामावर अतिशय खुश आहेत. लष्करातून निवृत्त झाल्यानंतर कुठे तरी चौकीदाराची नोकरी करण्यापेक्षा आपल्याला मुलांमध्ये, मुलांसाठी काम करायला मिळतंय याचा त्यांना मनापासून आनंद आहे. आपल्या शिस्तबद्ध कामाचा कुणाला तरी उपयोग करावासा वाटला याबद्दल ते कृतज्ञ होते.


    शिक्षणातल्या बदलाची ही मोहीम खरं तर शिक्षकांच्या सहभागाशिवाय पूर्णच झाली नसती. दिल्ली सरकारनं शिक्षकांच्या कामावर विश्वास ठेवला. पूर्वी शिक्षकांचं ट्रेनिंग म्हणजे 'सर्व शिक्षा अभियानां'तर्गत आखलेला एक सरकारी कार्यक्रम असायचा. लेक्चरला उपस्थितीची औपचारिकता पूर्ण झाली की काम संपलं. शिवाय त्यासाठी मिळणारे भत्तेही अपमानजनक. दिवसाला १५ रुपये वगैरे खाण्यासाठीचा भत्ता असायचा. दिल्ली सरकारनं हे सगळं बदललं. चांगल्या शिक्षकांची निवड करून त्यांना फिनलंड, सिंगापूर ते अगदी आयआयएम अहमदाबादसारख्या ठिकाणी ट्रेनिंगसाठी पाठवलं. त्यांचे भत्ते आजच्या काळानुसार करून तुमच्या कामाबद्दल आम्हाला आदर आहे हे दाखवून दिलं. साहजिकच त्यामुळे शाळांमध्ये त्याचा रिझल्ट दिसू लागला.


    'स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी' अर्थात एसएमसीचा उल्लेख खरं तर यूपीए सरकारनं आणलेल्या 'राइट टू एज्युकेशन'मध्ये आहे. अनेक ठिकाणी ती कागदावरच राहिली. याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याचं धाडस दाखवलं दिल्लीमधल्या आप सरकारनं. शिक्षणाच्या या बदलात सरकारनं जसा विश्वास शिक्षकांवर टाकला, तसाच पालकांवरही टाकला. त्यांनाही यात सहभागी करून घेतलं. स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी म्हणजे शाळेची अशी समिती ज्यात पालकांचं बहुमत असतं. प्राचार्य, स्थानिक आमदारांचे दोन प्रतिनिधीही या कमिटीत असतात. उदाहरणार्थ एखाद्या शाळेत १६ जणांची एसएमसी असेल तर त्यातले जवळपास १२ हे पालक असतात, एक प्राचार्य, आमदारांचे दोन प्रतिनिधी असे मिळून ही समिती बनते. याचा अध्यक्ष पालक असल्यानं ते शाळेच्या कारभारावर थेट नियंत्रण ठेवू शकतात.


    एकीकडे सरकारी शाळांचं रूप पालटतानाच खासगी शाळांच्या मनमानीलाही दिल्ली सरकारनं चाप लावलाय. अक्षय मराठे हा मराठी तरुण सध्या आपचा सहसचिव आहे आणि शिक्षण विभागाशीच संबंधित काम करतोय. खासगी शाळांच्या या नियंत्रणाबद्दल त्याचं म्हणणं होतं की, खासगी शाळा बिलकुलच नकोत, असं म्हणायला काही आम्ही कम्युनिस्ट नाही. आमचं म्हणणं आहे की तुम्ही विद्यार्थ्यांवर जितका खर्च करता तेवढीच फी घ्या. वाढीव फी लावून स्वतःच्या, संस्थाचालकांच्या तिजोऱ्या भरू नका. शाळांची फी आणि विद्यार्थ्यांना त्या बदल्यात मिळणारे लाभ याचं सर्वेक्षण दिल्ली सरकारनं नेमलेल्या एका 'कॅग'सारख्या व्यवस्थेकडून केलं जातं. जिथं फी आणि प्रत्यक्षात मिळणाऱ्या सुविधा यांचा फरक दिसतोय, तिथे तातडीनं फी कमी करण्याचे आदेश निघाले आहेत. अगदी पहिल्या वर्षातच खासगी शाळांकडून परत मिळालेल्या फीचा आकडा ३०० कोटी रु. इतका आहे.


    आधीचं सरकार असेपर्यंत दिल्लीत सरकारी शाळांच्या १५ हजार क्लासरूम होत्या, गेल्या साडेतीन वर्षांत ८ हजार नव्या क्लासरूम बनवल्या आहेत. हा आकडा ६० हजारांपर्यंत सरकारला न्यायचा आहे. अनेक नव्या उपक्रमांमधला उत्साह टिकवून ठेवणं हे त्यांच्यासमोरचं सगळ्यात मोठं आव्हान असेल. दिल्लीचं शिक्षण आणि अर्थ ही दोन्हीही खाती मनीष शिसोदिया यांच्याकडे आहेत. त्यामुळे निधीच्या कमतरतेचा प्रश्न नाही. पण उपक्रमांमधली सर्जनशीलता जिवंत ठेवणं महत्त्वाचं आहे. चार-पाच वर्षांपूर्वी आप, केजरीवाल म्हटलं की भ्रष्टाचाराचे आरोप, आंदोलनं हेच आठवायचं. याचीच चर्चा व्हायची. पण आता दिल्ली सरकारनं शिक्षणात केलेल्या कामाबद्दल लोक उत्सुकतेनं विचारू लागले आहेत हा चांगलाच बदल म्हणायला हवा. जोपर्यंत सरकारी शाळा या विद्यार्थी-पालकांची पहिली पसंती ठरत नाहीत तोपर्यंत ही मोहीम आमच्यासाठी पूर्ण झालेली नसेल, असं मनीष शिसोदियांचं म्हणणं आहे. शिक्षणात केलेली गुंतवणूक ही एका पिढीच्या भविष्यातली गुंतवणूक आहे.

    - प्रशांत कदम विशेष प्रतिनिधी, एबीपी माझा, दिल्ली.
    pshantkadam.gmail.com

Trending