आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शिक्षण हा जन्मसिद्ध हक्क असावा, भीक नव्हे!

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक

स्वरा भास्कर


जितेंद्र सुना यांनी जेव्हा जेएनयूमध्ये प्रवेश घेतला तेव्हा ते दिल्लीत रोजंदारीवर काम करीत होते. ते आपल्या क्षमतेच्या जोरावर प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण झाले व सध्या ते इतिहासात पीएचडी करीत आहेत. १८ नोव्हेंबरला जेव्हा जेएनयूचे सर्व विद्यार्थी ६००% शुल्क वाढीच्या विरोधात शांततापूर्वक आंदोलन करीत होते, तेव्हा त्यांच्यावर दिल्ली पोलिसांनी लाठीमार केला. या वेळी त्यांच्यासोबत तेथेच एमएचे शिक्षण घेत असलेले अंध शशिभूषणही होते. त्यांच्या वडिलांचे निधन झालेले अाहे. आई गोरखपूर येथे राहते. शशी हे गायक असून ते गाण्यांचे कार्यक्रम करतात व त्यातून आलेल्या उत्पन्नातून सवलतीतील शुल्क भरतात. पण ते अंध असल्याचे माहीत असूनही दिल्ली पोलिसांनी त्यांना ठाेकून काढले.


मागील २-३ आठवड्यांपासून प्रसारमाध्यमातील एक गट जेएनयूमधील विद्यार्थ्यांच्या विरोधात खोटा प्रचारक करीत आहे. सोशल मीडियावर काही भक्तांनी आणि आयटी सेलद्वारे निर्माण करण्यात आलेल्या हँडल्सनी खोटे फोटो आणि मीम्स पसरवले आहेत. विद्यार्थ्यांचे वय आणि त्यांच्या चारित्र्याबद्दल खोटारडेपणा केला आहे. याचे अजून एक वैशिष्ट्य असे की, सत्ताधारी भाजपची अभाविप ही विद्यार्थी संघटना या विरोधाचे समर्थन करीत असून तीदेखील या आंदोलनात सहभागी झाली आहे. कारण अचानकपणे करण्यात आलेली शुल्कवाढ हा मुख्य मुद्दा आहे. पूर्वी १२ हजार रुपयांत एका विद्यार्थ्याचा वर्षाचा शैक्षणिक, राहण्याचा व भाेजनाचा खर्च असायचा, आता तो खर्च ६० ते ६६ हजारांवर गेला आहे. येथे शिक्षण घेणाऱ्यांपैकी ४३% विद्यार्थी असे आहेत, ज्यांच्या कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न १२ हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. जे कुटुंब वर्षाला जेमतेम १ लाख ४० हजार कमवत असेल, ते त्यापैकी ६०-७० हजार रुपये एका मुलाच्या शिक्षणावर कसा खर्च करेल? या ४३% पैकी २५% विद्यार्थी दारिद्र्यरेषेखालील आहेत. तसे पाहता बीपीएल नागरिकांचा आलेख प्रत्येक राज्यात वेगवेगळा आहे. परंतु एका सरकारी संकेतस्थळाच्या माहितीनुसार मासिक उत्पन्न २२५० रुपयांपेक्षा कमी असणारे प्रत्येक कुटुंब दारिद्र्यरेषेखालीच येते. त्यांना देण्यात आलेल्या सवलतीचा जर विचार केला तर त्यांना आता महिना ४००० रुपये भरावे लागणार आहेत.
जेएनयूमध्ये ५५% विद्यार्थिनी आहेत. बदललेल्या शुल्काचा थेट परिणाम या विद्यार्थिनींवर होणार आहे. कारण भारतासारख्या देशात जर विचारले की, तुम्ही मुलावर किंवा मुलीपैकी कोणावर खर्च कराल? तर बहुतांश जण मुलांवर खर्च करू, असे सांगतील. बरेच दिवस विद्यार्थी जेएनयूच्या प्रांगणात आंदोलन करीत होते. जेव्हा हे विद्यार्थी १८ नोव्हेंबरला संसदेवर शांततापूर्ण आंदोलन करीत निघाले तेव्हा दिल्ली पोलिसांनी अमानुषपणे त्यांच्यावर लाठीहल्ला केला. शेवटी हा प्रश्न आहे की, शिक्षण हा आपला संवैधानिक अधिकार नाही का? भारतासारख्या गरीब आणि विषम सामाजिकतेच्या देशात जिथे ५३.७% लोकसंख्या मल्टिडायमेन्शनल पाॅव्हर्टी म्हणजे अत्यंत गरिबीत आहे, अशा देशात उत्तम दर्जाचे शिक्षण हे काय फक्त श्रीमंतांच्याच नशिबी असावे, हे योग्य आहे का?


आपल्या संविधानात शिक्षण हा सर्वांसाठी मूलभूत व मुख्य अधिकारांपैकी एक आहे, आणि जे कोणतेही सरकार सत्तेत असेल त्याची समाजातील प्रत्येक घटकाला हा अधिकार प्राप्त करून देणे ही जबाबदारी ठरते. त्यासाठी अशा प्रकारच्या उच्च शिक्षणात सवलत देणे गरजेचे आहे. ज्यावर आपल्या अर्थसंकल्पात केवळ ३% खर्च होतो, जो वाढवणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे भारतासारख्या देशाने शिक्षणाला एका गुंतवणुकीप्रमाणे पाहिले पाहिजे. मोफत उत्तम शिक्षण देणे म्हणजे देशाची भविष्यासाठी गुंतवणूक करणे होय.


युरोपसारख्या विकसित देशांना हे समजले आहे म्हणून तेथील बऱ्याच देशात त्यांच्या नागरिकांसाठी हे शिक्षण मोफत आहे. ते यास मानवी संसाधनांमधील गुंतवणूक मानतात. जेएनयू ही एक अशी संस्था आहे, जेथे कित्येक गरीब विद्यार्थ्यांना या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. शिक्षण हे एक असे वरदान आहे, जे आपल्याला आपल्या जन्माच्या वास्तविकतेपेक्षा वर येण्याची संधी देते. शिक्षण कुटुंबांना सध्याच्या दारिद्र्याच्या चक्रातून मुक्त करण्याचे सामर्थ्य देते. मी जेएनयूमध्ये होते तेव्हा आमच्या एका सीनियरने आयएएस परीक्षा दिली होती. ते उत्तीर्णही झाले होते. त्याचे वडील तामिळनाडूमधील महामार्गावर टायर दुरुस्त करायचे. आणखी एक मुलगी होती. तिचे आई-वडील बिहारमध्ये रोजंदारीवर मजुरी करीत होते. आज ती मुलगी कॉलेजात प्राध्यापक आहे. माझा जवळचा मित्र झारखंडमधील खेड्यातील होता. त्याचे वडील एका कारखान्यात कामाला होते. मासिक ४००० रुपये पगारातून ते जेएनयूमध्ये शिकणाऱ्या आपल्या तीन मुलांच्या फीसाठी १०००-१००० रुपये पाठवत असत. उर्वरित १००० रुपयांत घरखर्च भागवत असत. त्यांची तीन मुले आज वेगवेगळ्या ठिकाणी नोकरीस असून एकाने इंग्लंडला जाऊन पोस्ट डॉक्टरेट केली आहे. ही सुंदर कथा नाही तर जेएनयूची वस्तुस्थिती आहे. ही शक्यता आहे, जी उच्च शिक्षणास अनुदान देऊन वास्तव घडवू शकते. हे विद्यार्थी देशातील गरीब विद्यार्थ्यांसाठी लढत आहेत. त्यांचा द्वेष व त्यांची थट्टा करण्याऐवजी आपण अशी मागणी केली पाहिजे की या देशातील प्रत्येक प्रांतात दहा जेएनयू स्थापन व्हावेत. कारण शिक्षण हा कुलीन व्यक्तीचा खानदानीपणा नाही, भीक मागण्याचा उद्देश नाही तर तो प्रत्येकाचा जन्मसिद्ध हक्क असावा.


स्वरा भास्कर, बॉलीवुड अभिनेत्री आणि जेएनयूची माजी विद्यार्थिनी
 

बातम्या आणखी आहेत...