आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नेत्यांची कामे सांगून मते मागणाऱ्या बातम्या 'पेड न्यूज'; निवडणूक आयोगाचे सुप्रीम कोर्टात म्हणणे

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- नेत्यांच्या विकासकामांंची जंत्री सादर करून व केलेल्या कामांची यादी सादर करून मतदारांना मते देण्याचे आवाहन करणाऱ्या बातम्या पेड न्यूज मानल्या जाव्यात, असे निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. मध्य प्रदेशचे मंत्री नरोत्तम मिश्रा यांच्या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. 


पेड न्यूज प्रकरणात मंत्री मिश्रा दोषी आढळल्यानंतर आयोगाने त्यांच्यावर २३ जून २०१७ रोजी तीन वर्षांसाठी अपात्रतेची कारवाई केली होती. परंतु दिल्ली उच्च न्यायालयाने गेल्या १८ मे रोजी आयोगाचा निर्णय रद्द केला होता. आता आयाेगाने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले आहे की, पेड न्यूजची समस्या निपटण्यासाठी आयोगाच्या मर्यादेवर उच्च न्यायालयाने नियंत्रण आणून चूक केली आहे. त्याचबरोबर अंतरिम दिलासा म्हणून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास स्थगिती द्यावी, अशीही मागणी याचिकेत केली आहे. 


आयोगाने म्हटले, नेत्यांची खूप प्रसिद्धी करणाऱ्या वृत्तपत्रात नेहमी उमेदवारांच्या नावे त्यांनी दिलेली वक्तव्ये प्रसिद्ध होतात. यात उमेदवारांच्या कामाची यादी व त्यांचे कौतुक असते. इतकेच नव्हे, तर उमेदवार आपणास मत देण्याची विनंती करतात. अशी वक्तव्ये बातमीऐवजी पेड न्यूज मानणे ही आमची चूक ठरते काय? न्यायालयाने या मुद्द्यावर चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे. कारण निवडणुकीदरम्यान हा मुद्दा नेहमी उपस्थित होतो. निवडणूक खर्चास ठरावीक मर्यादेत ठेवण्याची जबाबदारी उमेदवारांची आहे. त्यामुळे प्रचार करताना त्याचा फायदा होईल, अशा सेवा माझ्या बाजूने नव्हत्या, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारीही उमेदवारांची आहे, असे आयोगाने म्हटले आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...