Home | National | Delhi | Election Commission's big action: Speech ban on those who's trying to split the nation

निवडणूक आयोगाची मोठी कारवाई: फूट पाडणाऱ्यांवर भाषणबंदी,११ वाजता सुप्रीम कोर्टाने फटकारले, ३ वाजता आयोगाची कारवाई

दिव्य मराठी नेटवर्क | Update - Apr 16, 2019, 07:46 AM IST

कोर्टाने विचारले होते की, आयोग कारवाई का करत नाहीय?

  • Election Commission's big action: Speech ban on those who's trying to split the nation

    नवी दिल्ली- निवडणूक आयोगाने या निवडणुकीत प्रथमच लोकांमध्ये धर्माच्या आधारावर फूट पाडून मते मिळ‌वण्याच्या राजकारणावर प्रहार केला आहे. आयोगाने सोमवारी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना ७२ तास आणि बसप प्रमुख मायावती यांना ४८ तासांपर्यंत प्रचार न करण्याचे निर्देश दिले. प्रचार केल्यास त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल होईल. त्यामुळे योगी १६, १७, १८ एप्रिलला तर मायावती १६ आणि १७ एप्रिलला प्रचार करू शकणार नाहीत. म्हणजे १८ एप्रिलच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या मतदानापर्यंत यूपीचे हे दोन मोठे नेते प्रचाराबाहेर राहतील. या काळात ते राजकीय ट्विट करू शकणार नाहीत, माध्यमांना मुलाखतही देऊ शकणार नाहीत. सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी सकाळीच योगी आणि मायावतींच्या भाषणांवर आक्षेप घेतआयोगाला फटकारत आतापर्यंत काय कारवाई केली, असे विचारले होते. आयोगाने त्यांना नोटीस बजावली असे न्यायालयाला सांगितले होते. त्यांचे उत्तर मिळाल्याचे कोर्टाला सांगण्यात आले.

    ओ. पी. रावत, माजी निवडणूक आयुक्त
    आचारसंहिता उल्लंघनाबाबत निवडणूक आयोगाने केलेल्या कारवाईचा थेट परिणाम होतो. त्यामुळे प्रचारात वातावरण चांगले राहते. निवडणूक आयोगाकडे बरेच अधिकार आहेत. चिथावणारे भाषण आणि धार्मिक मुद्दा उपस्थित केल्यास शिक्षेचीही तरतूद आहे. आयोग कोणावरही गुन्हा दाखल करू शकतो. शिक्षाही देऊ शकतो. एखाद्या नेत्याने धर्म किंवा जातीच्या आधारे मते मागितली तर त्याच्यावर कारवाई करावी, असा सुप्रीम कोर्टाचा एक निर्णय आहे. आयोगाकडे सर्व तथ् असतात, त्याआधारे कोणती कारवाई करायची हे तो ठरवू शकतो. नेत्यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांच्या तक्रारीवर आयोग २४ तासांत स्पष्टीकरण मागू शकतो. निवडणूक आयोग संबंधिंत व्हिडिओ मागतो. त्या सर्व गोष्टी पाहूनच आयोग कारवाई करतो. राजकारण वेगळी बाब आहे, नेते विजयासाठी काहीही करतात. पण आयोग न्यायिक संस्था आहे. तो सर्व तथ्य समोर ठेवून त्यावर संपूर्णपणे विचार केल्यानंतरच निर्णय घेत असतो.

    नेत्यांनी धर्म आणि जातीच्या आधारावर मते मागण्याच्या प्रकरणात निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात सांगितले की, आम्हाला अधिकार नाहीत. आम्हाला फक्त नोटीस पाठवणे आणि उत्तर मागण्याचाच अधिकार आहे. नेते किंवा राजकीय पक्षावर कारवाईचा अधिकार नाही. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, आम्ही आचारसंहितेचे उल्लंघन करणाऱ्या नेत्यांवर कारवाईशी संबंधित आयोगाच्या अधिकारावर विचार करू. सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंच्या नेतृत्वाखालील पीठाने म्हटले की, निवडणूक आयोगाच्या एका प्रतिनिधीने मंगळवारी न्यायालयात हजर राहावे. एनआरआय हरप्रीत मनसुखानी यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ संजय हेगडे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. त्यावर कोर्टात सुनावणी झाली.

Trending