आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यात तामिळनाडूच्या धर्तीवर उद्योगांना सवलतीत वीजपुरवठा

2 वर्षांपूर्वीलेखक: प्रतिनिधी
  • कॉपी लिंक

अतुल पेठकर | नागपूर

राज्यात तामिळनाडूच्या धर्तीवर सवलतीच्या दरात उद्योगांना वीजपुरवठा करण्यात येणार असून तसा बदल वस्त्रोद्योग धोरणात करण्यात येणार आहे. आॅक्टोबरमध्ये वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाचा एक चमू तामिळनाडू येथे जाऊन तेथील आकृतिबंधाचा अभ्यास करून परतल्यानंतर राज्य सरकारला प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याची माहिती आयुक्तालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.

२३ आॅक्टोबरला वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत तामिळनाडूतील वीज अनुदान दराचा अभ्यास, महावितरणकडून वीज अनुदानाबाबत माहिती संकलित करणे तसेच महाराष्ट्रात वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत वीज दर सवलतीत आवश्यक बदल सुचवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तामिळनाडूत २०१९ ते २१ साठी वस्त्रोद्योग धोरणात हातमाग व यंत्रमाग क्षेत्रासाठी वीज सवलत लागू करण्यात आली आहे. तामिळनाडू सरकारने २२ मे २०१६ पासून हातमागधारकांना १०० ते २०० युनिटपर्यंत मोफत वीजपुरवठा करण्याची योजना अमलात आणली. यात आतापर्यंत सुमारे ७८,७८३ हातमागधारकांना लाभ मिळाला आहे. २०२१ पर्यंत योजना सुरू राहणार आहे. 

महाराष्ट्रात वीज दर सवलत लागू झाल्यानंतर जुलै २०१९ ते सप्टेंबर २०१९ या त्रैमासिक कालावधीत एकूण ५८,२०८ घटकांना सुमारे ५३६ कोटी ५४ लाखांचे अनुदान वितरित करण्यात आले. वस्त्रोद्योग घटक, यंत्रमाग, निटिंग होजिअरी व गारमेंट, खासगी सहकारी उद्योगांना एकूण १७८ कोटी ८४ लाख ९९ हजार ३३१ रुपयांचे अनुदान देण्यात आले. राज्य शासनाची वीज दर सवलत यंत्रमाग, निटिंग, होजिअरी, गारमेंट, प्रक्रिया उद्योग, अन्य सर्व वस्त्रोद्योग या घटकांकरिता फक्त २० हजार युनिट आणि सूतगिरण्यांकरिता (सहकारी व खासगी) दरमहा ५ लाख युनिटपर्यंतच मर्यादित राहील. जास्तीच्या वापरलेल्या विजेकरिता महावितरणच्या प्रचलित दराने बिल भरावे लागेल. तसेच सूतगिरण्यांनी (सहकारी व खासगी) दरमहा ५ लाख युनिटपेक्षा जास्त वापर केल्यास जास्तीच्या वापरलेल्या विजेकरिता महावितरणच्या प्रचलित दराने वीज देयक भरावे लागेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पॉवरलूम विणकरांना मोफत व अनुदानित वीज
तामिळनाडू सरकारने २२ मे २०१६ पर्यंत पॉवरलूम विणकरांना ५०० युनिट्स (द्वैमासिक) पर्यंत विनामूल्य वीजपुरवठा केला. शासनाने ऊर्जा विणकरांना मोफत युनिटचा पुरवठा ५०० युनिट्सवरून ७५० युनिट्सपर्यत वाढवला आहे. २३ मे २०१६ पासून निश्चित शुल्कासह योजना लागू आहेत. योजनेंतर्गत १,४५,११६ पॉवरलूम युनिट्स लाभ घेत आहेत. या योजनांसाठी सरकारने तामिळनाडू महानिर्मिती आणि महावितरण कंपनीला ३४३ कोटी १३ लाख रुपये दिले आहेत. 

प्रस्तावित बदल 
पहिल्या तक्त्यात दिलेल्या आकडेवारीवरून राज्यातील सर्व वस्त्रोद्योग घटकांना समान न्याय तत्त्वावर त्यांनी वापर केलेल्या वीज युनिटचा विचार करता अनुदान देणे संयुक्तिक राहील. म्हणून राज्यात वीज दर सवलत लागू करायची झाल्यास दुसऱ्या तक्त्याप्रमाणे वीज दर सवलत प्रस्तावित करण्यात येतात. 

असे आहेत सध्याचे वीज दर 
महाराष्ट्रात वीज दर सवलत ही प्रथमत: साध्या यंत्रमाग धारकांकरिता २६ फेब्रुवारी २००८ अन्वये सुरू करण्यात आली. ही योजना फक्त २७ अश्वशक्तीपेक्षा कमी जोडभार असणाऱ्या ग्राहकांनाच लागू होती. कालांतराने याची व्याप्ती वाढवून २१ डिसेंबर २०१८ रोजी यंत्रमाग, निटिंग, होजिअरी, गारमेंट, प्रक्रिया उद्योग, अन्य सर्व वस्त्रोद्योग घटक, खासगी सूतगिरणी व सहकारी सूतगिरणी यांचा समावेश करण्यात येऊन त्यांना  प्रत्यक्ष वापर केलेल्या वीज युनिटवर सवलत देण्यात आली. 

प्रतिवर्ष सरासरी रु. ५३,४१०.६८ लाखांची बचत
महावितरणने उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीनुसार त्रैमासिक १९,२१८.१८ लाख युनिटचा वापर असून रुपये ५३,८१०.९३ लाख राज्य शासनाचे अनुदान वाटप करण्यात येत आहे. यावरून वार्षिक राज्य शासनाचा अनुदानाचा बोजा सुमारे २१५२.४३ लाख आहे. तथापि, शासनाने प्रचलित वीज सवलतीच्या योजनेत प्रस्तावित केल्याप्रमाणे बदल केल्यास प्रतिवर्ष सरासरी रु. ५३,४१०.६८ लाखांची बचत अपेक्षित आहे. ही बचत भविष्यात स्थापित होणाऱ्या वस्त्रोद्योग घटकाकरिता वापरता येईल. त्यामुळे रोजगार निर्मितीला चालना मिळून योजनेची व्याप्तीही वाढेल, असे नमूद करण्यात आले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...