आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एल्गार परिषद; ‘एनआयए’ पथकाने पुणे पोलिसांकडून घेतली कागदपत्रे

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • पोलिसांकडून जाणून घेतली प्रकरणाची सविस्तर माहिती

पुणे- एल्गार प्रकरणाचा तपास केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) सोपवल्यानंतर ‘एनआयए’चे पथक सोमवारी पुणे पोलिस आयुक्तालयात आले. तपासाबाबत पुणे पोलिसांकडून काही कागदपत्रे ताब्यात घेण्यात आली. तसेच तपासाबाबत माहिती घेण्यात आली.

पथकातील अधिकाऱ्यांनी पोलिस आयुक्त डॉ. के. वेंकटेशम यांची भेट घेतली. याबाबत पोलिस आयुक्तांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. एल्गार परिषद प्रकरणाचा तपास पुणे पोलिसांकडून करण्यात येत होता. नक्षलवादी संघटनांशी संबंध असल्याचा ठपका ठेऊन मुंबई, दिल्ली, तेलंगणा येथे छापे टाकून सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी एल्गार प्रकरणात पुणे पोलिसांनी केलेल्या तपासावर काही दिवसांपूर्वी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर लगोलग केंद्रीय गृहमंत्रालयाने एल्गार प्रकरणाचा तपास ‘एनआयए’कडे सोपवला. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केंद्राने पुणे पोलिसांकडून तपास काढून घेतल्यानंतर नाराजी व्यक्त करून या घटनेचा निषेध केला होता.

१९ जणांविरोधात गुन्हा

एल्गार परिषदेचे आयोजन ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी शनिवारवाड्याच्या प्रांगणात करण्यात आले होते. त्यानंतर १ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव- भीमा येथे दोन गटात हिंसाचार उसळला होता. दाेन्ही प्रकरणांत नक्षलवादी संघटनांचा हात असल्याचा ठपका ठेऊन पोलिसांनी तेलुगू विद्रोही कवी वरवरा राव, अ‍ॅड. सुरेंद्र गडलिंग, प्रा. शोमा सेन, व्हेरनोन गोन्साल्विस, अरुण परेरा, सुधा भारद्वाज यांना अटक केली होती. या प्रकरणात १९ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सरकारी पक्षाने केला न्यायालयात युक्तिवाद

आरोपींकडून जप्त करण्यात आलेल्या इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसमधील डेटा नेमका किती टेराबाइट आहे, याचा नेमका आकडा तपास अधिकारी नाहीतर फॉरेन्सिक लॅब्रोटरी (एफएसएल) देऊ शकते. प्रकरण आता आरोपी निश्चितीपर्यंत पोहाेचले आहे. मात्र, खटला लांबवण्यासाठी आरोपी विविध अर्ज करत आहे, असा युक्तिवाद जिल्हा सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी सोमवारी केला.


पोलिसांनी आम्हाला दिलेल्या क्‍लोन कॉपीची आणि जप्त केलेल्या डेटाची हॅश व्हॅल्यू काढून ती तपासण्यात आली नाही. त्यामुळे पोलिसांनी जप्त केलेल्या डेटाची क्‍लोन कॉपी हॅश व्हॅल्यूसह पुरवावी, अशी मागणी करणारा अर्ज एल्गार आणि माओवादी संबंध प्रकरणातील आरोपींच्या वकिलांनी न्यायालयाकडे केली होती. त्यावर सरकार पक्षाने आपली बाजू मांडली.

कॉपी दिली : सरकारी पक्ष

२५ जीबी डेटा जप्त करून आम्हाला केवळ १६ जीबी डेटा देण्यात आला, असे आरोपींचे म्हणणे आहे. मात्र, नेमका किती टेराबाइट डेटा आहे हे एफएसएलच सांगू शकते. एफएसएलने दिलेल्या सर्व रिपोर्टची कॉपी आरोपींना देण्यात आली आहे, असा युक्तिवाद पवार यांनी केला. तर आरोपींना मूळ मुद्देमालाची हॅश व्हॅल्यू देण्यात आली आहे. जप्त करण्यात आलेला डेटा हा अंदाजे २५ जीबी असल्याचे रिमांड रिपोर्टमध्ये नमूद आहे, असे या प्रकरणाचे तपास अधिकारी सहायक पोलिस आयुक्त डॉ. शिवाजी पवार यांनी न्यायालयास सांगितले. दरम्यान, आरोपींच्या अर्जावर ३ फेब्रुवारी रोजी न्यायालय निकाल देणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...