आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रदूषण संपवणे ही राजकीय जोखीम, लढण्याचा देखावा फायद्याचा

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुकेश माथुर


तुम्ही परवा छठपूजेच्या वेळी दिल्लीतील लोकांनी काढलेले सेल्फी पाहिले? त्यात श्रद्धेच्या अानंदलहरी कमी अन् रसायनांचा फेस जास्त दिसत होता. तरीही दूषित यमुनेत उभे असलेले सामान्य लोक हसत होते. तिकडे रस्त्यांवर मुख्यमंत्री केजरीवालांचे खास पोस्टर लागलेत. त्यावर लिहिलेय- 'ऑड- इव्हन'नंतर प्रदूषण वीस टक्क्यांनी घटले. खरंच! हीच गती राहिली तर लवकरच सरकार शंभर टक्क्यांचा आकडा गाठेल. महाराष्ट्रात कुणाचं सरकार कसं बनेल, या प्रश्नामुळे लोकांना नुकतीच आठवण झालेला फिल्मी 'नायक'ही कदाचित दिल्लीच्या आजच्या स्थिती वरुन तसा दावा करु शकला नसता. आपला देश केवळ सिनेमातच नाही, तर राष्ट्रवादाच्या अभिमानातही बुडाला आहे. इथे देेशापुढच्या खऱ्या समस्या मुळापासून संपवण्यात राजकीय धोके आहेत. समस्या तशीच राहिली पाहिजे, तरच तिच्या राजकीय फायद्यांचे मोठाले फोटो लावले जातील. समस्या मुळातून नष्ट करण्यासाठी लोकांना न रुचणारे, दूरगामी निर्णय घ्यावे लागतात. दूरदृष्टीने धोरण बनवावे लागते. हे आपल्या सरकारांना परवडणारे नाही. कायम 'इलेक्शन मोड'मध्ये असणारे राजकीय पक्ष सरकार स्थापन होताच पाच वर्षांनंतरच्या निवडणुकीचे निकाल डोळ्यासमोर ठेऊन निर्णय घेऊ लागतात.


हा इंग्लंड नाही, ज्याने १९५२ मधील 'ग्रेट स्मॉग ऑफ लंडन'दरम्यान चार दिवसांत चार हजार जणांचा बळी गेल्यावर कोळशाच्या सर्व प्रकारच्या वापरावर बंदी घातली. कारखाने आणि रेल्वेची इंजिनेही बंद केली. गाड्यांमधून निघणाऱ्या धुरासाठी दंड लावायला सुरवात केली. मग दूरगामी प्रयत्न केले गेले. १९५६ मध्ये 'स्वच्छ हवा कायदा' बनवला. सक्त दूरगामी उपाय ही आता लंडनची ओळख बनले आहेत. आठवड्यातील कामाच्या दिवसांत कार बाहेर काढल्यास जवळपास १२ पौंड मोजावे लागतात. शिवाय, पार्किंगचे शुल्क वेगळे.


इकडे आम्ही दिल्लीवरील संकटाशी झुंजतो आहे. पण, तिथे अशी स्थिती कधी येऊच नये, यासाठी काही विचार करीत नाही. निवडणुका समोर आहेत. विचार करेल तरी कोण? सरकार खूप काही करताना दिसते आहे... 'ऑ़ड- इव्हन'पासून शाळांमध्ये मास्क वाटण्यापर्यंत. रस्त्यांवर पाण्याचे सडे मारण्यापासून वीस टक्के प्रदूषण घटल्याचे सांगणाऱ्या पोस्टरपर्यंत. दिल्लीच्या कालंदी कुंजमध्ये छटपूजेदरम्यान दिसलेले यमुनेचे भीतीदायक दृष्य पाहूनही जर केंद्र आणि राज्य सरकार 'बाकी सगळे फर्स्ट क्लास आहे' अशा आविर्भावात असेल, तर त्यांना 'सगळं सामान्य आहे' अशी जाणीव कधी होणार? यमुनेत १९ नाल्यांतून घाण पाणी मिसळते. त्यातील फक्त पाच टक्के पाणी मल जल नि:सारणानंतर सोडले जाते. पाचशे लिटर औद्योगिक कचरा रोज पात्रात टाकला जातो. कडक उपाय आणि निर्णयांनी हे रोखले जायला हवे.
वृत्तवेध


मुकेश माथुर, निवासी संपादक दैनिक भास्कर, इंदौर
 

बातम्या आणखी आहेत...