आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यात ६.६% तर देशात २२% प्रशिक्षित उमेदवारांनाच रोजगार; अन् रोजगार मंत्री म्हणतात, नोकऱ्या भरपूर, पण पात्र उमेदवार नाहीत

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - देशात नोकरीच्या अनेक संधी अाहेत. मात्र त्यासाठी आवश्यक पात्रता असणाऱ्या उमेदवारांची कमतरता असल्याचा दावा केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी अलीकडेच केला. मात्र, त्यांचा दावा साफ खोटा असल्याचे ‘दिव्य मराठी’ च्या पाहणीत स्पष्ट झाले आहे. 

गंगवार सांगात त्याप्रमाणेे देशात कौशल्य असणाऱ्या उमेदवारांची कमतरता नाही. उलट शासनाच्याच प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत गेल्या ५ वर्षांत तयार झालेल्या उमेदवारांपैकी सुमारे ४८ लाख म्हणजेच एकूण प्रशिक्षितांपैकी ७८ टक्के उमेदवार बेरोजगार आहेत. आता तर योजनेची मुदत संपण्यास अवघे ३.५ महिने शिल्लक आहेत. या कालावधीत अजून ३८.०८ लाख उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे.
बेरोजगारीच्या प्रश्नावर बोलताना गंगवार यांनी देशात कौशल्यपूर्ण उमेदवार नसल्याची खंत व्यक्त केली होती. ही कमतरता भरून काढण्यासाठीच २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेत येताच २० मार्च २०१५ रोजी केंद्राने कौशल्य विकास मंत्रालयाला ‘नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पाेरेशनकडे’ प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना सुरू 
करण्याची जबाबदारी दिली. जून २०१५ मध्ये बिहारमध्ये तर १५ जुलै २०१५ रोजी हा कार्यक्रम देशभरात लागू करण्यात आला. 
 

देशात २२ टक्के रोजगार
योजनेअंतर्गत २० हून अधिक मंत्रालयांच्या अखत्यारीत २२१ प्रकारच्या कोर्सेसचे प्रशिक्षण दिले जाते. अभ्यासक्रम प्ूर्णपणे नि:शुल्क आहे. २०१६ ते १८ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या आकडेवारीनुसार तिन्ही प्रकारांत ६१,९१,४५० उमेदवारांनी प्रशिक्षण घेतले. यापैकी फक्त १३,६६,९०६ म्हणजे २२.०७% उमेेदवारांनाच नोकरी मिळाली. उरलेले ७७.९३ % उमेदवार बेरोजगार आहेत.
 

महाराष्ट्राचा टक्का घसरला, फक्त ६.६८% रोजगार
डिसेंबर २०१८ अखेरीस महाराष्ट्रात  एकूण नांेदणीकृत  उमेदवारांपकी १३ % तरूणांना रोजगाराची संधी मिळाली होती. सप्टेंबर २०१९ मध्ये हेे प्रमाण आणखी घसरले आहे. राज्यात एकूण ५६१५९७ उमेदवारांनी नोंदणी केली. पैकी ३७५७० म्हणजे ६.६८ % उमेदवारांना नोकरी  मिळाली. कोर्स केलेल्या राज्यातील ९३.३२ % उमेदवारांच्या हाताला काम नाही.
 

१२ हजार काेटींची तरतूद 
पंतप्रधानांच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी २०१६ ते २०२०  या कालावधीसाठी १२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी मार्च २०१९ पर्यंत खर्च झाला आहे.
 

कामापेक्षा जाहिरातबाजीतून चुकीची आकडेवारी :  
१५ जुलै हा ‘राष्ट्रीय कौशल्य विकास दिवस’ म्हणून साजरा केला जाऊ लागला. प्रत्यक्षात कामापेक्षा जाहिरातबाजीतून याची चुकीची आकडेवारी सादर करण्याकडेच सरकारचा कल राहिला. योजनेच्या संकेतस्थळावरील माहितीच्या विश्लेषणातून ही बाब स्पष्ट होत आहे.
 

भ्रष्टाचाराचे ग्रहण : संस्थांविरुद्ध तक्रारी,  १७७३ प्रकरणे पोहोचली न्यायालया
योजनेला सुरुवातीपासूनच भ्रष्टाचाराचे ग्रहण लागले अाहे. अभ्यासक्रम राबवण्यासाठी शासनाने देशभरात २१९३ आयटीआय आणि २०९३४ केंद्रांशी करार केले. संबंधितांना याबाबत सांगण्यात आले. परंतु राष्ट्रीय गुणवत्ता परिषदेने आयटीआयशी केलेल्या करारावरचआक्षेप घेतला. तेव्हा झालेल्या पाहणीच्या वेळी येथे अपुरी यंत्रणा, तज्ञ प्रशिक्षकांचा अभाव, अपुरी जागा आणि चुकीचा पत्ता आढळून आला. प्रशिक्षित उमेदवार रोजगारासाठी पात्र नसल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. यानंतर ३८५ आयटीअायकडून प्रशिक्षण संस्थेचा दर्जा काढून घेण्यात आला. याप्रकरणी विविध संस्थांविरुद्ध तक्रारी दाखल होऊन त्यांची १७७३ प्रकरणे न्यायालयात पोहोचली. तर जुलै २०१९ पर्यंत अनुदान घेऊन बोगस प्रशिक्षण देणाऱ्या देशातील २७० केंद्रांवर कारवाई करण्यात आली आहे. यात महाराष्ट्रातील १२ केंद्रांचा समावेश आहे.
 

मुदत संपतेय तरी ३८ लाख बाकी :
योजनेअंतर्गत २०२० पर्यंत १ कोटी कुशल उमेदवार तयार करण्याचे शासनाचे लक्ष्य आहे. पण सप्टेंबर २०१९ पर्यंत ६१९१४५० (६१.९१%) उमेदवारांनीच प्रशिक्षण घेतले. म्हणजेच पुढील साडेतीन महिन्यांत अजून ३८०८५५० (३८.०८%) उमेदवार प्रशिक्षित करण्याचे शासनापुढे आव्हान आहे.
 

प्रकार    नोंदणी    रोजगार
शॉर्ट टर्म    ३२,६६,७८०    १३,३९,३०३
स्पेशल प्रोजेक्ट    १,३५,३५४    २७,६०३
आरपीएल    २७,८९,३१६    ---
एकूण    ६१,९१,४५०    १३,६६,९०६

बातम्या आणखी आहेत...