आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ग्रीनफिल्डप्रकरणी तुकाराम मुंढेंविराेधात चाैकशीचा फास

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


नाशिक : पूररेषेतील ग्रीनफिल्ड लाॅन्सवरील कारवाईला स्थगिती असताना तेेथील भिंत पाडल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या अवमानापासून तर १६ लाखाच्या भरपाईपर्यंतच्या सर्व घडामाेडीला तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे हेच दाेषी असल्याचा ठपका ठेवत त्यांच्याचभाेवती महासभेने चाैकशीचा फास आवळला आहे. या प्रकरणाशी संबंधित चारही अधिकाऱ्यांना चाैकशीतून मुक्त करावे, असा ठराव प्रशासनाकडे गुरूवारी पाठवल्याचे वृत्त आहे. पाडकामाच्या दिवशी मुंढे दुपारपर्यंत कार्यालयात हाेते, त्यांच्याच आदेशाने कारवाई झाली असा युक्तीवाद यापूर्वीच महासभेत झाला हाेता तर मुंढे यांनी त्याचा इन्कार करीत दुपारनंतर किरकाेळ रजेवर घरी गेल्याचा दावा केला हाेता. 


मे महिन्यात सावरकरनगर येथील गाेदावरीच्या पूररेषेतील ग्रीनफिल्ड लाॅन्सवर पालिकेने हाताेडा चालवला हाेता. वास्तविक पालिकेची नाेटीस गेल्यानंतर पाडकामास हायकाेर्टाकडून लाॅन्सचे मालक प्रकाश मते यांनी स्थगिती घेतली हाेती. त्यासंदर्भातील वकीलांच्या पत्रावरील आदेशही मतेंनी आयुक्तांपासून ते संबंधित अतिरिक्त आयुक्त, नगररचना, अतिक्रमण, विभागीय अधिकाऱ्यांनाही दिल्याचा दावा केला हाेता. त्यानंतरही माेठे सावज जणू मिळाले अशा आविर्भावात हाताेडा फिरल्यानंतर मते यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत आदेशाचा अवमान झाल्याकडे लक्ष वेधले. न्यायालयाने ही बाब गांभीर्याने घेत आयुक्त मुंढे यांची कानउघाडणी केली हाेती. याप्रकरणी ताेडलेली भिंतही तत्काळ बांधून देण्याचे आदेश दिले हाेते. मुंढेंनी त्यासाठी निविदा काढली मात्र झालेल्या १६ लाखांच्या खर्चाची भरपाईसाठी तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त किशाेर बाेर्डे, उपआयुक्त राेहिदास बहिरम, नगररचना विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता पी. बी. चव्हाण व सहाय्यक अभियंता रवींद्र पाटील यांना दाेषी ठरवले हाेते. या चाैघांची चाैकशी करून महासभेच्या अवलाेकनार्थ माहिती दिली हाेती. दरम्यान, १९ नाेव्हेंबर २०१८ राेजी झालेल्या महासभेत सभागृहनेते दिनकर पाटील यांनी मुंढे यांना लक्ष्य करीत 'तुम्ही सकाळी कार्यालयात हजर असताना स्थगिती आदेश आल्यानंतर का दखल घेतली नाही', असा सवाल केला हाेता. मुंढे यांनी त्या दिवशी आपण दुपारनंतर अर्धा दिवस रजेवर असल्याने अनभिज्ञ असल्याचा दावा केला हाेता. मुंढे यांनी आराेप फेटाळला असला तरी महासभेने आता त्यांच्यावरच चाैकशीचा फास आवळला आहे. 


बहिरम साेडून सर्व अधिकारी दाेषमुक्त 
मुंढे यांच्या काळात ग्रीनफिल्ड प्रकरणावरून अतिरिक्त आयुक्त बाेर्डे, पी. बी. चव्हाण, रवींद्र पाटील यांची चाैकशी सुरू झाली. २५७ काेटी रुपयांच्या रस्त्याप्रकरणी तरतूद नसताना कामे घेतल्याबद्दल शहर अभियंता उत्तम पवार, अग्निशामक ना हरकत दाखल्यांचे परिपत्रक दडवण्यापासून सेवानिवृत्तीच्या दिवशी दिलेल्या फायर एनआेसीसारख्या प्रकरणामुळे तत्कालीन मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनिल महाजन, आैषध खरेदी घाेटाळ्याशी संबंधित डाॅ. राजेंद्र भंडारी, उपमुख्य लेखाधिकारी सुरेखा घाेलप यांनाही महासभेने दाेषमुक्त करून चाैकशी फेटाळली आहे. संबंधित अधिकारी 'अ' व 'ब'वर्गातील असून त्यांना दाेषी ठरवण्याइतपत त्यांचे आक्षेप गंभीर नसल्याचे म्हटले आहे. उच्च न्यायालय व अन्य निर्णयाचा संदर्भ देत महासभेच्या मंजुरीशिवाय चाैकशी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवत निलंबनापासून विभागीय चाैकशीपर्यंत सर्व आदेश नामंजूर करण्यात आले आहे. अपवाद उपायुक्त बहिरम यांचा असून ग्रीनफिल्ड वगळता घरकुल घाेटाळा, अनधिकृत हाेर्डिंगला संरक्षण अशा विविध मुद्यावरून त्यांच्या चाैकशीला मात्र मान्यता दिली आहे. 


मुंढे सर्वाेच्च न्यायालयात का गेले नाही ? 
ग्रीनफिल्ड पाडकामाला स्थगिती दिल्याबाबत माहितवजा आदेश स्वत: आयुक्त मुंढे यांच्याकडे वकील घेऊन गेले हाेते असे ठरावात स्पष्ट केले आहे. त्यावर निर्णय घेऊन कारवाई न करण्याबाबत आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना आयुक्तांनी देणे गरजेचे हाेते. मात्र तसे आदेश दिले नाही. उच्च न्यायालयात पालिकेची कायदेशीर बाजू मांडली तर नाहीच; मात्र सर्वाेच्च न्यायालयात अपील करण्याचे टाळले गेले. परिणामी, आर्थिक नुकसान झाले असून त्याची सर्वस्वी जबाबदारी आयुक्त अर्थातच मुंढे यांची असल्याचा चेकमेट भाजपने दिला आहे. याप्रकरणी शासनाने मुंढे यांची चाैकशी करून याेग्य कारवाई करावी, असेही सुचवले आहे. 
 

बातम्या आणखी आहेत...