आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बोर्डाचे घूमजाव, म्हटले- सबरीमाला मंदिरात आता महिलांना प्रवेश देणार 

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - केरळात सबरीमाला मंदिरात १० ते ५० वर्षांपर्यंतच्या महिलांना प्रवेश करण्याची परवानगी देण्याच्या निर्णयाविरोधात ६४ याचिकांवरील सुनावणीनंतर बुधवारी कोर्टाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. यापैकी ५४ याचिकांमध्ये घटनापीठाच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्यात आली होती. सुनावणीदरम्यान, मंदिराचे व्यवस्थापन करणाऱ्या त्रावणकोर देवस्वाम बोर्डाने यापूर्वीच्या निर्णयावरून यू टर्न घेतला. 

 

बोर्डाने म्हटले, न्यायालयाच्या जुन्या निर्णयाचा आदर करत, प्रत्येक वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेश दिला जाईल. भेदभाव मिटवण्याच्या दृष्टीने हीच योग्य वेळ आहे. केरळ सरकारनेही न्यायालयास पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती केली होती. गेल्या २८ सप्टेंबर रोजी सर्वाेच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने ४-१ बहुमताने सबरीमाला मंदिरात सर्व वयोगटांतील महिलांना मंदिरात प्रवेश करण्याची परवानगी दिली होती. 


या निर्णयास मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात ६४ याचिका दाखल करण्यात आल्या. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. आर. एफ. नरिमन, ए. एम. खानविलकर, डी. वाय. चंद्रचूड व इंदू मल्होत्रा यांच्या घटनापीठाने बुधवारी यावर मॅरेथॉन सुनावणी घेतल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला. 


सुप्रीम कोर्ट लाइव्ह : सिंघवी म्हणाले, श्रद्धेला तर्क नसतो. हे विज्ञान संग्रहालय नव्हे, धर्म आहे 

सरन्यायाधीश रंजन गोगाई : सर्व वकिलांनी पुनर्विचाराच्या आधारापर्यंतच युक्तिवाद करावा. 
के. परासरन (नायर सर्व्हिस सोसायटी) : हा खटला कलम २५ नुसार मूलभूत अधिकार लागू करण्यासंबंधी आहे. साधारणत: कोर्ट धार्मिक संस्थांच्या कारभारात दखल देत नाही. 
न्या. नरिमन : जर कोणा अनुसूचित जातीच्या महिलेस मंदिर प्रवेशापासून रोखण्यात आले तर कसे? 


परासरन : सबरीमाला मंदिराची परंपरा स्पृश्य-अस्पृश्य अशी नाही. फक्त धार्मिक परंपरा आहे. कलम १५ सांगते की, सर्व धर्मनिरपेक्ष संस्थांचे दरवाजे सर्वांसाठी उघडे असावेत. परंतु हे धार्मिक संस्थांसाठी नाही. 
व्ही. गिरी : प्रत्येक व्यक्तीला आपला धर्म व दैवताशी संबंधित श्रद्धेनुसार पूजा करण्याचा हक्क आहे. मंदिरात स्पृश्य- अस्पृश्य असा भेदभाव नाही. अय्यप्पा देवाची पूजा करण्यावरून असलेल्या श्रद्धेपोटी महिलांना प्रतिबंध आहे. 
अभिषेक मनू सिंघवी : अय्यप्पा ब्रह्मचारी आहेत. त्यांची पूजा याच श्रद्धेपोटी होत असते. या मुद्द्यावर जुन्या निर्णयात विचार केलेला नाही. याप्रकरणी कोणा धर्माची महिला व पुरुषांसाेबत स्पृश्य- अस्पृश्य असा व्यवहार केला नाही. बहुतांश श्रद्धांना काही तर्क असू शकत नाही. हे विज्ञान संग्रहालय नव्हे, धर्म आहे. धर्माच्या बाबतीत घटनात्मक नैतिकतेच्या प्रश्नावर न्यायालयाने सावधगिरी बाळगावी. हिंदू धर्मात खूप काही परंपरा आहेत. 
राकेश द्विवेदी (त्रावणकोर देवस्वाम बोर्ड) : बोर्ड सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करते. प्रत्येक वयोगटातील महिलांना मंदिरात जाऊ देऊ. हीच योग्य वेळ आहे. कोणत्याही वर्गाशी शारीरिक अवस्थेवरून पक्षपात करू नये. 
न्या. इंदू मल्होत्रा : बोर्डाने आपले धोरण बदलले आहे. आधी तर तुम्ही महिलांवर बंदीच्या बाजूने होता. 
इंदिरा जयसिंह : मंदिरात प्रवेश करणाऱ्या दोन्ही महिला सामाजिक बहिष्कार सहन करत आहेत. मंदिराचे शुद्धीकरण करून महिलांनाच अपवित्र सिद्ध केले जात आहे. आपली घटना लैंगिक भेदभाव नाकारते, हे न्यायालयाने लक्षात घ्यावे. 

बातम्या आणखी आहेत...