आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Ericsson Seeks Jail For RCom Chairman Anil Ambani Unless Dues Cleared

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अनिल अंबानी यांच्या अडचणीत वाढ, राहूल गांधीनंतर आता मागे लागली ही कंपनी; तुरूंगात पाठविण्याची केली मागणी

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


नवी दिल्ली : रिलायन्स कम्युनिकेशनचे चेअरमन अनिल अंबानी यांच्या अडचणींमध्ये वाढ होत आहे. राफेल घोटाळ्याप्रकरणी काँग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी मागे लागल्यानंतर आता टेलीकॉम उपकरणे बनवणारी एरिक्शन इंडिया कंपनीने अनिल अंबानींच्या अडचणीत वाढ केली आहे. स्वीडिश कंपनी एरिक्शनने 550 कोटी देण्यात अयशस्वी झालेल्या अनिल अंबानी विरोधात पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. एरिक्सन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक आगाऊ याचिका दाखल केली असून अनिल अंबानी यांच्या विरोधात कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.


रक्कम देईपर्यंत अनिल यांना तुरूंगात ठेवण्यात यावे - एरिक्शनची मागणी 
एरिक्शनने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करत 550 कोटी रूपयांचे तत्काळ देय करण्याची मागणी केली आहे. पूर्ण देय मिळेपर्यंत अनिल अंबानी आणइ रिलायन्स इंफ्राटेलच्या अधिकाऱ्यांना सिव्हील जेलमध्ये ठेवण्याचे निर्देश देण्याची एरिक्शनने मागणी केली आहे. त्याबरोबरच गृह मंत्रालयाने अनिल अंबानी आणि इतर अधिकाऱ्यांवर देशाबाहेर जाण्यास बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. एरिक्शनने याचिकेमध्ये अनिल अंबानी विरोधात अवमाननाची केस चालवण्याची मागणी केली आहे. 


15 डिसेंबरपर्यंत द्यायचे होते 550 कोटी रूपये

सुप्रीम कोर्टाने 45 हजार कोटी रूपयांच्या कर्जात बुडालेल्या रिलायन्स कम्युनिकेशनला 15 डिसेंबरपर्यंत 550 कोटी रूपये देण्याचा आदेश दिला होता. 23 ऑक्टोबर 2017 रोजी हा आदेश देण्यात आला होता. तसेच देय देण्यात उशीर झाल्यास त्यावर व्याज देखील देण्याचा आदेश दिला होता. रिलायन्स कम्युनिकेशन ही रक्कम देण्यात अयशस्वी झाली आहे. यामुळे एरिक्शनने सुप्रीम कोर्टात अवमानना याचिका दाखल केली आहे. 


हे आहे प्रकरण 

रिलायन्स कम्युनिकेशन आणि स्वीडन कंपनी एरिक्शन यांच्यात 2014 मध्ये टॉवर मेंटनन्ससंबंधी एक करार झाला होता. हा करार सात वर्षांसाठी करण्यात आला होता. या करारांतर्गत एरिक्शनचा रिलायन्स कम्युनिकेशन वर जवळ जवळ 987 कोटी रुपयांचा बकाया होता, जो 1600 कोटी रुपयांनी वाढला. याबाबत एरिक्शनने एनसीएलटीकडे धाव घेतली होती. त्यानंतर याचे उत्तर देण्यासाठी रिलायन्स कम्युनिकेशनने कोर्टात धाव घेतली होती. तेव्हा कोर्टाने रिलायन्स कम्युनिकेशनला एरिक्शनला पैसे देण्यास सांगितले होते. याअंतर्गत रिलायन्स कम्युनिकेशनकडून एरिक्शन कंपनीला 550 कोटी रुपये देण्यात येणार होते.