आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यात आठ ठिकाणी शुल्क नियामक समित्यांची स्थापना; शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांची माहिती

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई : राज्यातील सर्व पालकांच्या व खासगी शिक्षण संस्थांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या शुल्क नियामक समित्या ८ विभागीय ठिकाणी व एका पुनरीक्षण समितीच्या स्थापनेस शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी तातडीने मान्यता दिली. राज्यातील खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्ये व संबधित शिक्षण संस्थांमध्ये शाळेच्या शुल्कावरून वारंवार वाद निर्माण होत असतात. पालक संबंधित शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे दाद मागत होते. मात्र, ही प्रकरणे निकाली निघण्यास विलंब  लागत असे. यावर कायदेशीर पद्धतीने व विनाविलंब तोडगा काढण्यासाठी व दोन्ही पक्षांना न्याय देण्यासाठी सक्षम व कायदेशीर यंत्रणेची अत्यंत आवश्यकता होती. यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११ पारित केला आहे. या अधिनियमान्वये राज्यातील ८ शैक्षणिक विभागांसाठी ८ विभागीय समित्या व राज्य स्तरावर एक पुनरीक्षण समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार या समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

लवकरच काम सुरू होणार

खासगी शाळेतील शुल्काबाबत त्या त्या विभागातील शाळांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना संबंधित विभागीय समितीकडे दाद मागता येईल. त्यामुळे राज्यातील पालक व शिक्षण संस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सद्य:स्थितीत उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली पुनरीक्षण समितीची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली. पुनरीक्षण समिती व प्रत्येक शैक्षणिक विभागासाठी एक याप्रमाणे ८ विभागीय शुल्क नियामक समित्या कामकाज लवकरच सुरू करतील.