आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रात्रशाळा शिक्षकांसाठी अभ्यासगटाची स्थापना, महिनाभरात शासनाकडे अहवाल सादर करावा लागणार

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ हा प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळांकरिता लागू करण्यात आला आहे. समाजातील आर्थिक आणि दुर्बल घटकांच्या सोयीसाठी एक सामाजिक गरज म्हणून स्थापन करण्यात आलेल्या रात्रशाळांबाबतही निश्‍चित धोरण आवश्‍यक असल्याने रात्रशाळेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबी, रात्रशाळेची संचमान्यता आदी विषयी शासन निर्णय जाहिर करण्यात आला आहे. रात्रशाळेसंदर्भातील प्रश्‍न सोडविण्यासाठी अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आली असून या गटाने महिनाभरात शासनाकडे अहवाल सादर करावा, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.

 

१७ मे २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी योग्य रीतीने होत नसल्याच्या तक्रारी विधानपरिषद सदस्यांनी शासनाकडे केल्या होत्या. त्यानुसार महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावलीनुसार न्यायिक बाबी तपासून रात्रशाळेसंदर्भातील प्रश्‍न सोडविण्यासाठी अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आली आहे. रात्रशाळांना भेडसावत असलेल्या समस्यांबाबत उपाययोजना सुचविण्यासाठी; तसेच १७ मे २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी योग्य रीतीने होण्यासाठी अभ्यास गटाची नियुक्ती केली आहे. या अभ्यास गटाचे अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाचे संचालक असतील. तर सदस्य सचिव म्हणून विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई, अशासकीय सदस्यपदी मासूम (मुंबई विभागातील अशासकीय संघटना) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

 

अशी असेल समितीची जबाबदारी - 
१७ मे २०१७ च्या शासन निर्णयामधील तरतुदी आणि त्याची अंमलबजावणी न होण्यामागील अडचणी तसेच कारणांचा आढावा घेऊन उपाययोजना सुचविणे, महाराष्ट्र खासगी शाळेतील कर्मचारी (सेवाशर्ती) नियमावलीमधील तरतुदींनुसार रात्रशाळेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकडे असलेला कार्यभार, रात्रशाळेचा कार्यकाळ सुधारित करण्यासाठी शासनास शिफारस करणे. त्यासाठी निर्माण होणाऱ्या वित्तीय भाराची गणना करणे. नियुक्त केलेल्या अभ्यास गटाने सर्वंकश अभ्यास करून आपला अहवाल चार आठवड्यांत शासनाला सादर करावा, असा आदेश अवर सचिव स्वप्नील कापडणीस यांनी दिला आहे. 


मनपा हद्दीतील जिल्हा परिषदेच्या शाळा आणि शिक्षकांचे होणार हस्तांतर
औरंगाबाद -  महानगरपालिका हद्दीत शाळा आल्यानंतर ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे हस्तांतर सर्व मालमत्तेसह महापालिका आणि नगरपालिकांकडे करण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत. तसेच जिल्हा परिषदेच्या शाळेवर कार्यरत शिक्षकांचे हस्तांतरही महापालिका व नगरपालिकांकडे करण्याचे आदेश महाराष्ट्र राज्याचे अवर सचिव प्रि. शं. कांबळे यांनी शासन निर्णयानुसार दिले आहे.

 

ज्या शाळा महापालिका हद्दीत हस्तांतरित होत आहेत, त्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षकांच्या एकूण पदाचा आढावा घेण्यात यावा. हद्दवाढीमुळे जिल्हा परीषदेच्या ज्या शाळा महापालिका क्षेत्रात गेल्या आहेत, महापालिकेच्या कोणत्या माध्यमाच्या शाळेस किती शिक्षकांची आवश्‍यकता आहे, हे पाहून त्यानुसार जिल्हा परिषदेकडे शिक्षक अतिरिक्त होत असल्यास त्या शिक्षकांच्या सेवा महापालिकेकडे हस्तांतरित कराव्यात असे शासनाने म्हटले आहे.या पदांवर शिक्षकांच्या सेवा हस्तांतरित करण्यासाठी सर्व शिक्षकांकडून विकल्प घ्यावेत. सेवावर्ग करण्यास इच्छुकतेचा विकल्प देणाऱ्या शिक्षकांची सेवाज्येष्टता यादी तयार करुन प्रसिद्ध करण्यात यावी. या यादीनुसार महानगरपालिका, नगरपालिका या संस्थांकडे हस्तांतरीत झालेल्या जि.प. शाळांवर शिक्षकांच्या सेवा हस्तांतरीत करण्यात याव्यात. त्यानंतर आदेशानुसार विहित केलेली प्रक्रिया पुर्ण केल्यानंतर शिक्षकांच्या सेवा हस्तांतरीत करावयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी शैक्षणिक वर्ष संपल्यानंतर करण्यात यावी.

 

तसेच ज्या जिल्हा परीषदेच्या शाळा महापालिका, नगरपालिका यांच्याकडे हस्तांतरीत झाल्या आहेत. अशा शाळांवर कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांच्या सेवा प्रस्तूत प्रक्रियेमुळे मनपा, नगरपालिका यांच्याकडे हस्तांतरीत न होता; जिल्हा परीषद शाळांवर बदली झाल्यास अशा शिक्षकांना पुढील एक वर्ष बदलीतून सूट देण्यात यावी. तथापी शिक्षक त्यापुढील शैक्षणिक वर्षापासून जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदली धोरणानुसार बदलीस पात्र होतील. असे आदेशात म्हटले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...