आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महाविकास आघाडी सरकारकडून अपेक्षा

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • ‘अर्था’र्थ : “विकासा’ला आर्थिकच नाही, सामाजिक आणि पर्यावरणीय आयामदेखील असतात

संजीव चांदोरकर
अध्यापक टीस, मुंब

 
भवति न भवति होत महाराष्ट्रात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या महाविकास आघाडीने अखेर सत्ताग्रहण केले. सत्तांतरामागील महत्त्वाच्या कारणांपैकी देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील सरकारविरुद्ध शिवसेनेत साठलेल्या वाफेचा झालेला स्फोट हे एक सांगितले जाते. पण आपण त्यात नको जायला. महाराष्ट्रात अनेक गंभीर प्रश्नांची जी वाफ साठली आहे, त्यावर मात्र जरूर बोलूया. राज्यापुढील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे, अर्थव्यवस्थेचा. मोसमी व अवकाळी पावसामुळे झालेली शेतीची दुर्दशा, मंदीमुळे संघटित क्षेत्राची झालेली वाताहत, असंघटित क्षेत्रातील विस्कळीतपणा व बेरोजगारी असे प्रश्न सोडवण्यासाठी परस्परांशी स्पर्धा करीत आहेत. 


एक बाब इथे लक्षात घेतली पाहिजे. गेली काही वर्षे भारतातील संघराज्यात्मक संरचना कमकुवत होऊन केंद्र सरकार अधिक बळकट होत आहे. फक्त प्रशासकीय व राजकीय अधिकारांच्या बाबतीत नव्हे, तर आर्थिक बाबतीतदेखील. केंद्र सरकारच्या भल्याबुऱ्या निर्णयांचे बरेवाईट परिणाम, महाराष्ट्रासकट सर्वच राज्यांवर येऊन आदळत आहेत. उदा. “एक देश, एक करप्रणाली’ घोषवाक्य असणारी जीएसटी करप्रणाली घ्या. आपल्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना द्यायची तर राज्य सरकारांकडे आवश्यक कर आकारणी करून पुरेशी वित्तीय साधनसामग्री गोळा करण्याचे अधिकार हवेत. आयकर, आयातकर असे प्रत्यक्ष कर आकारण्याचा अधिकार पहिल्यापासूनच फक्त केंद्राचा राहिला आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर आता वस्तू-माल-सेवांवरील अप्रत्यक्ष कर बसवण्याचे अधिकारदेखील राज्यांकडून जीएसटी कौन्सिलकडे गेले आहेत. सर्वच राज्यांचे स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेबाबतचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य कमी झाले आहे हे सत्य अधोरेखित करीत आहोत. पर्यावरणाच्या परवानग्यादेखील केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे आहेत. 


“विकासा’चे तीन आयाम : राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील बहुसंख्य जनता गरीब असल्यामुळे, बऱ्याच वेळा विविध लोककल्याणकारी आर्थिक कार्यक्रमांवर भर दिला जातो. उदा. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, रोजगार निर्मिती, इतर वंचित समाजघटकांसाठी काही लोककल्याणकारी योजना राबवणे इत्यादी. अशी आर्थिक पॅकेजेस हवीतच. पण कोणताही समाज तीन पायांवर उभा असतो. आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरणीय. समाजाच्या अस्तित्वाच्या या तीन आयामांमध्ये संतुलन असेल तरच समाजाचे दीर्घकालीन भले साधले जात असते. राज्यापुढील आर्थिक प्रश्न सोडवताना सामाजिक व पर्यावरणीय प्रश्नांना एकाच वेळी हात घातला गेला पाहिजे. कारण, हे तिन्ही आयाम एकत्र गुंफलेले असतात. सामाजिक आणि पर्यावरणीय आयामदेखील महत्त्वाचे आहेत, असे आपण म्हणत नाही आहोत. तर सामाजिक व पर्यावरणीय आयामांकडे दुर्लक्ष केले तर तथाकथित आर्थिक पॅकेजेसचे लोककल्याणाचे उद्दिष्ट साध्य होत नाही असे आपले म्हणणे आहे. सामाजिक व पर्यावरणीय आयामांचा आर्थिक आयामाशी कसा जैव संबंध आहे हे थोडक्यात समजून घेऊया.  
सामाजिक : समाजाकडे साचेबंदपणे बघणारे अनेक जण असे मानतात की, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्राच्या गतिनियमानुसार चालवली गेली पाहिजे आणि सामाजिक ताणतणाव असेलच तर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न मानून तो पोलिसांकरवी सोडवला पाहिजे. वस्तुस्थिती वेगळी आहे. समाजात दुही माजवणाऱ्या शक्ती हैदोस घालत असतील तर विविध समाजघटकांमध्ये अविश्वास तयार होतो, स्थानिक जीडीपी खाडकन खाली येत असतो. महाराष्ट्र राज्य देशाचा अविभाज्य भाग असल्याने महाराष्ट्राबाहेर होणाऱ्या अनेक सामाजिक, धार्मिक, वांशिक घटनांचे तीव्र पडसाद आपल्या राज्यातील जनतेत उमटतात. अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठीदेखील नवीन सरकारने राज्यात सामाजिक सलोखा कसा टिकवला व वृद्धिंगत केला जाईल याकडे अधिक लक्ष दिले पाहिजे. 


पर्यावरणीय : हवामान बदल फक्त शेतीवर विपरीत परिणाम करतो असा भ्रम होता. पण हवामान बदलामुळे ग्रामीण व शहरी भागात हाहाकार उडू शकतो हे आपण अनुभवत आहोत. हवामान बदल हा एक वैश्विक फिनॉमिनॉन आहे. एखाद्या राज्य सरकारला त्यावर प्रभावी उपाययोजना करण्यास मर्यादा आहेत. पण हे अंशतःच खरे आहे. टोकाच्या हवामान बदलामुळे मानवी समाजावर होणाऱ्या परिणामांना राजकीय-आर्थिक धोरणे तेवढीच कारणीभूत आहेत. उदा. अनेक शहरांत नदी-नाल्यांवर अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. त्यामुळे पडणारे पाणी वेगाने वाहून न जाता शहरी भागात पूरसदृश परिस्थिती तयार होते. लाखो लोकांना आयुष्यभराच्या कष्टाने मिळवलेल्या चीजवस्तू वा आप्तेष्ट काही तासांत गमावण्याची पाळी येते. तीच गोष्ट ग्रामीण भागातील अफाट जंगलतोडीची. त्यामुळे जमिनीची धूप वेगाने होते. हवामान बदलासमोर आपण काहीच करू शकत नाही असे न म्हणता धोरणकर्त्यांनी आपल्या हातात काय आहेत, त्या गोष्टी निकराने राबवल्या पाहिजेत. नाहीतरी कितीही पॅकेजेस दिली तरी शेतकरी पर्यावरणीय अरिष्टात दरवर्षी गटांगळ्या खात राहील. 
एकंदरीत, आर्थिक पॅकेजेसमुळे देशाचा/ राज्याचा जीडीपी एकवेळ वाढेल. पण स्थूल अर्थव्यवस्थेचा जीडीपी वाढताना सूक्ष्म कौटुंबिक पातळीवर मोठ्या संख्येने नागरिकांना सामाजिक ताणतणावांमुळे असुरक्षितता, पर्यावरणीय प्रश्नांपुढे हतबलता वाटू शकते. म्हणून महाराष्ट्रातील नवीन सरकारने फक्त आर्थिक नव्हे, तर राज्याच्या सामाजिक व पर्यावरणीय प्रश्नांना हात घालण्यासाठी हातातील राजकीय सत्ता राबवावी ही अपेक्षा!

बातम्या आणखी आहेत...