आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निर्यातीवर भर : मोबाइल उद्योगात 47 लाख नोकऱ्या: हँडसेट उद्योगाने विकासाच्या शक्यतांवर सरकारला दिला अहवाल

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली -  भारतात मोबाइल हँडसेट निर्यातीच्या खूप मोठ्या शक्यता आहेत. मात्र, त्यासाठी फोन निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना १० वर्षांपर्यंत कर सवलत व नियमांत दुरुस्ती करण्याची मागणी केली आहे. निर्यातीवर भर दिल्यास २०२५ पर्यंत येथे १२५ कोटी हँडसेट तयार केले जाऊ शकतात. यामुळे २०२५ पर्यंत हा उद्योग कित्येक पट वाढून १६ लाख कोटी रुपयांचा होईल. याशिवाय ४७ लाख नोकऱ्याही मिळतील. भर केवळ देशांतर्गत बाजारावर राहिल्यास २०१५ पर्यंत केवळ ४५ कोटी फोन तयार केले जाऊ शकतात. उद्याेगाचा आकार ५.७ लाख कोटी रुपयांचा होईल व १८ लाख लोकांना रोजगार मिळेल.  


इंडियन सेल्युलर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशनने कन्सल्टन्सी फर्म मॅकिंजेसोबत मिळून अहवाल तयार केला असून तो सरकारला सोपवला आहे. अहवालानुसार, भारतात मोबाइलची मागणी कमी होत आहे. त्यामुळे मेक इन इंडियाचा फोकस निर्यातीवर करण्याची आवश्यकता आहे. भारताला निर्यात वाढवण्यात यश आले तर असेंब्लिंग, प्रोग्रामिंग, टेस्टिंग व पॅकेजिंगसारख्या क्षेत्रात अनेक नोकऱ्या उपलब्ध होतील. अहवालात निर्यात वाढवण्यासाठी धोरणांत बदल व कर सवलत आवश्यक ठरवली आहे. अहवालानुसार, मोबाइल फोन मशिनरीवरील आयात शुल्कही हटवावे लागेल. अन्य शिफारशींमध्ये ड्यूटी ड्रॉबॅक रेट वाढवून ५% करणे व कर्मचाऱ्यांना हटवणे व कंपनी बंद करण्याचे नियम सोपे बनवण्याचा समावेश आहे.

 

करात १० वर्षे सवलत व नियमांत बदल करण्याची आवश्यकता

-  करात १० वर्षांपर्यंत सूट व नियमांत बदलाशिवाय हे शक्य होऊ शकणार नाही  
- १२० मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स २०१४ पासून आतापर्यंत भारतात स्थापन केली आहेत.  
- २२.५ कोटी मोबाइल हँडसेट २०१७ वर्षात येथे बनवले  
- १.४ लाख कोटी फोनची निर्मिती, त्या निर्यात केवळ ७०० कोटींची  
- २०१७ मध्ये ५१ कंपोनंट कंपन्यांनी करार केले, केवळ दहांचे युनिट  

 

५१ कंपोनंट कंपन्यांनी २०१६ मध्ये युनिट स्थापन केल्याचे सांगितले, मात्र २०१७ मध्ये केवळ १० युनिट स्थापन झाले. चीन व व्हिएतनामसारखे प्रतिस्पर्धी देश या कंपन्यांकडून ३० वर्षांपर्यंत केवळ १०-१५% कर घेतात. भारतातही २० वर्षांदरम्यान युनिट स्थापणाऱ्या कंपन्यांना करात १० वर्षांपर्यंत सूट मिळायला हवी.  

 

अॅप्लायन्सेसना एफटीएबाहेर ठेवल्याने मॅन्युफॅक्चरिंग वाढेल  

अॅप्लायन्सेस व कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक (एसीई) प्रॉडक्ट्सना मुक्त व्यापार कराराच्या (एफटीए) कक्षेबाहेर ठेवले पाहिजे. यामुळे त्यांच्या देशांतर्गत उत्पादनात तेजी येईल व निर्यातीला प्रोत्साहन मिळेल. जागतिक फर्म पीडब्ल्यूसी व कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स अँड अॅप्लायन्सेस, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड अॅप्लायन्सेस मॅन्युफॅक्चरर्स असो.च्या (सियामा) अहवालात ही शिफारस करण्यात आली आहे. भारताने सिंगापूर, थायलंड व आसियान देशांसोबत एफटीएवर स्वाक्षरी केली आहे. एफटीएअंतर्गत प्रत्येक देशाला अन्य देश माल/ उत्पादनावरील आयात शुल्क हळूहळू हटवावे लागते. सरतेशेवटी ते पूर्णपणे संपुष्टात आणावे लागते.  एफटीएअंतर्गत झीरो ड्यूटीवर आयात फिनिश्ड प्रॉडक्ट्सशी स्पर्धा करण्यासाठी देशांतर्गत निर्मात्यांना सबसिडी द्यावयास हवी. कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स विभागाला जीएसटीच्या एका श्रेणीत अाणले पाहिजे, अशी शिफारस केली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...