आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बालेकिल्ला भक्कम ठेवण्यात फडणवीस नीतीची कसोटी

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपूर : आजवर झालेल्या अन्यायाची प्रतिक्रिया म्हणून िवदर्भाने २०१४ पासून सत्ताविरोधी कौल द्यायला सुरुवात केली. तेव्हाच्या विधानसभा निवडणुकीत विदर्भाने अतिशय भक्कम साथ देत भाजपचा सत्तेचा मार्ग सुकर केला. त्यातही नागपूर विभागाचा समावेश असलेल्या पूर्व विदर्भात ३२ पैकी २६ जागा पटकावून यशाचा नवा बेंचमार्क प्रस्थापित केला. मागील पाच वर्षांत या भागाने प्रत्यक्षात िवकास अनुभवला. केंद्र व राज्याचे अनेक प्रकल्प प्रामुख्याने या भागात आले. सत्ताधाऱ्यांचा गड म्हणून पूर्व विदर्भाकडे पाहिले जाऊ लागले. आता २०१९ मध्ये पुन्हा जनतेच्या दरबारात कौल मागण्यासाठी जाणाऱ्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडीकडे गमावण्यासारखे फारसे काही नसेल, तर महायुतीमध्ये मुख्यमंत्र्यांचा प्रदेश म्हणून पूर्व विदर्भातील यशाकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष असेल.

नागपूर विभागातील सहा जिल्हे आणि ३२ विधानसभा मतदारसंघाचा समावेश असलेल्या पूर्व विदर्भाने लोकसभेच्या २०१४ च्या निवडणुकीतही भाजपला 'शत -प्रतिशत' साथ देत या पक्षाच्या 'अबकी बार मोदी सरकार' च्या स्वप्नपूर्तीला हातभार लावला होता. लोकसभेचे सर्वच्या सर्व सहा मतदारसंघ भाजप (५) आणि शिवसेना (१) युतीच्या ताब्यात आले होते.

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतही या विभागाने भाजप आणि शिवसेना युतीला भक्कम साथ दिली. चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघाने तेवढा काँग्रेसला कौल देत महाराष्ट्रात या पक्षाची लाज राखली. मात्र, आता सत्ताधाऱ्यांची खरी कसोटी याच विधानसभा निवडणुकीत होणार आहे. विशेषत: भाजपच्या स्थानिक विकासांच्या दाव्यांकडे पूर्व विदर्भातील ग्रामीण जनता नेमक्या कोणत्या दृष्टीने पाहते हे सर्वात महत्त्वाचे ठरणार आहे. आता विधानसभा निवडणुकीला आठ दिवसांचा कालावधी शिल्लक असताना सर्वत्र प्रचाराचा वेग जेमतेम आहे. सोशल मीडियाच्या प्रभावामुळे रस्त्यावरील प्रचाराच्या गोंगाटाचे दिवसही सरले आहेत. भाजप- शिवसेना आणि काँग्रेस- राष्ट्रवादी या दोन आघाड्यांच्या झुंजीत वंचित बहुजन आघाडी आणि बसपसारखे पक्ष यंदा कुठेतरी नव्या जनाधाराच्या शोधात आहेेत. युती आणि आघाडीमध्येही शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या दोन पक्षांना पूर्व विदर्भात फारसा जनाधार नाही. मागील निवडणुकीत स्वतंत्रपणे लढताना शिवसेेनेला जेमतेम वरोरा या एकमेव जागेवर समाधान मानावे लागले होते, तर राष्ट्रवादीला खातेही उघडता आले नव्हते. इतर पक्ष व अपक्षांना यात कुठेच वाव नव्हता. बहुतांशी मतदारसंघात भाजप विरुद्ध काँग्रेस असा दोन पक्षांचा थेट मुकाबला होता. आज पाच वर्षांनंतरही ही परिस्थिती बदललेली नाही. शिवसेनेचा जनाधार कुठेही वाढल्याचे चित्र दिसत नाही. राष्ट्रवादीची अस्तित्व टिकवण्यासाठी धडपड सुरू आहे. युतीच्या जागावाटपात भाजपने शिवसेनेची ब्रह्मपुरी, वरोरा, देवळी या तीन कठीण जागांवर बोळवण केली व शिवसेनेनेही आपला वकूब ओळखून मुकाटपणे भाजपची ही 'फडणवीसगिरी' मान्य केली. संपूर्ण पूर्व विदर्भात भाजप राजकारणाच्या ड्रायव्हिंग सीटवर आहे. ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंसारख्या बलाढ्य उमेदवारासह एकूण चार विद्यमान आमदारांची तिकिटे कापून भाजपने पक्ष आत्मविश्वासाच्या लाटेवर स्वार असल्याचे दाखवून दिले आहे.

पुन्हा भरारी घेण्यासाठी काँग्रेसचे आटाेकाट प्रयत्न, राष्ट्रवादीची अस्तित्वाची लढाई; भाजपशी युतीमुळे शिवसेनेला जागा वाढण्याची आशा,

मुद्दे आणि दावे-प्रतिदावे
युतीचे दावे : सिंचनासाठी मोठी तरतूद, शेतीच्या वीज पंपांचे ऊर्जीकरण, सिमेंट रस्त्यांचे जाळे, वैद्यकीय महाविद्यालये, नागपुरातील मेट्रो प्रकल्प, एम्स, आयआयएम, सिम्बायोसिससह अनेक संस्थांच्या िवक्रमी कालावधीत उभारणी, राज्यात शेतकऱ्यांना ५० हजार कोटींवर मदत.

विरोधकांचे प्रतिदावे
संपूर्ण कर्जमाफीत अपयश, शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न, नव्या उद्योगांची वानवा-बेरोजगारी प्रचंड वाढली, बंद पडलेले उद्योग, नागपुरातील वाढती गुन्हेगारी.

कोण किती पाण्यात : मतदारसंघात आहे अशी परिस्थिती
२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना मागील पाच वर्षांत सत्ताधाऱ्यांविराेधात आवाज उठवण्यात विरोधी पक्ष कितपत सक्षम ठरले हेदेखील पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

पूर्व पट्ट्यात राष्ट्रवादीचे फारसे नेटवर्क नाही. भंडारा व गोंदियात प्रफुल्ल पटेलांच्या व्यक्तिगत प्रभावामुळे, तर नागपूर ग्रामीणमधील फक्त काटोलमध्ये अनिल देशमुख यांच्यामुळे राष्ट्रवादी तगलीय.

शिवसेनेला रामटेक परिसराशिवाय फारसे स्थान नाही. भाजप आणि काँग्रेस या दोन पक्षांपैकी भाजपने संघटनावाढीवर सातत्याने लक्ष पुरवून आपले नेटवर्क मजबूत केले आहे.

कुरघोड्यांची परंपरा लाभलेल्या काँग्रेसमध्ये आजही तेच चित्र कायम आहे. काँग्रेसे नेते एकसंघपणे संघर्ष करीत असल्याचे चित्र ५ वर्षांत कुठेही दिसले नाही. सातत्याने पराभव पत्कराव्या लागत असल्याने ग्रासरूट स्तरावरील कार्यकर्त्यांत कमालीचे नैराश्य आहे. हरलेल्या लढाईसाठी घाम गाळणे किती योग्य ठरेल, असा प्रश्न विचारताना काँग्रेसचे कार्यकर्ते आढळून येतात.

पूर्व विदर्भ प्रोफाइल..
विधानसभा मतदारसंघ : ३२
जिल्हे-६, नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली.
प्रभावी समाजघटक : कुणबी, मराठा, तेली, अनुसूचित जाती, आदिवासी
२०१४ ची आमदार संख्या
भाजप-२६, काँग्रेस-५, शिवसेना-१, राष्ट्रवादी-०
२०१९ च्या रिंगणात उमेदवार
महायुती : भाजप-२८ अधिक १ (रिपाइं), शिवसेना-३ आघाडी : काँग्रेस-२७, राष्ट्रवादी-५

हायप्रोफाइल उमेदवार
देवेंद्र फडणवीस (दक्षिण-पश्चिम नागपूर) सुधीर मुनगंटीवार (बल्लारपूर) विजय वडेट्टीवार (ब्रह्मपुरी) डॉ. नितीन राऊत (उत्तर नागपूर) गोपाळ अग्रवाल (गोंदिया) नाना पटोले (साकोली) अनिल देशमुख (काटोल) डॉ. परिणय फुके (साकोली)

लक्ष्य-२०१९ : यशाची पुनरावृत्ती भाजपसाठी आव्हान
२०१४ च्या निवडणुकीत २६ जागांची उच्चांकी कामगिरी साधणाऱ्या भाजपने यंदा बेंचमार्कमध्ये आणखी सुधारणा करण्याचे आणि सत्तेचा मार्ग शक्यतोवर स्वबळावर सुकर करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. तर प्रस्थापितविरोधी लाटेच्या आशेवर डोळे ठेवून असलेल्या काँग्रेसला कामगिरीत काही प्रमाणात सुधार होण्याची आशा वाटते. यात मागील निवडणुकीच्या यशाची पुनरावृत्ती भाजपसाठी खूप मोठे आव्हान ठरणार हे निश्चित. राजकारणाची नवी फडणवीस नीती सत्ताधाऱ्यांच्या बालेकिल्ल्यात किती यशस्वी ठरणार याकडे साऱ्यांचेच लक्ष असेल, तर काही जागांच्या कमाईतही काँग्रेसला मोठे समाधान लाभू शकेल, असे चित्र आहे.

प्रचारातही काँग्रेस पिछाडीवरच
काँग्रेसचे देशपातळीवरील नेतृत्व पूर्व विदर्भाकडे फिरकलेले नाही. पक्षाने म्हटले म्हणून लढत असल्याची भावना अनेक उमेदवार बोलून दाखवत आहेत. काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष डॉ. नितीन राऊत, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, नाना पटोले यांच्यासारखे बडे नेते मतदारसंघात अडकून पडले आहेत, तर दुसरीकडे भाजपने प्रचारात बरीच आघाडी घेतल्याचे चित्र जमिनीवर दिसत आहे.

पक्षांंतराच्या आघाडीवर शांतता
राज्याच्या इतर भागात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्यांना पक्षात आणून आघाडीला कुठेही डोके वर काढू न देण्याची महायुतीच्या पक्षांची रणनीती चर्चेचा आणि वादाचा विषय ठरली. नेत्यांच्या कोलांटउड्या गाजल्या. नेत्यांच्या पक्षांतराच्या बाबतीत पूर्व विदर्भ तेवढा अपवाद ठरला. गोंदियाचे काँग्रेसचे आमदार गोपाळ अग्रवाल यांच्याशिवाय बड्या नेत्याने पक्षांतर केल्याचे दुसरे मोठे उदाहरण नाही. त्यामुळे पूर्व विदर्भाच्या आघाडीवर याबाबतीत शांतताच राहिली.

स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा गडप
२०१४ मध्ये काही प्रमाणात वेगळ्या विदर्भ राज्याचा मुद्दा चर्चत होता. मात्र, यावर्षी लोकसभेत विदर्भवाद्यांनी निवडणूक लढवण्याची हौस भागवून घेत हसे करून घेतले. विधानसभा निवडणुकीतही पूर्व विदर्भात किमान १५ ठिकाणी विदर्भवाद्यांचे उमेदवार असले तरी त्यांची कुठेही चर्चा नाही. त्यामुळे विदर्भवाद्यांना यंदाही कुठे संधी मिळण्याची शक्यता नाहीच.

बंडखोरी पण, आवाक्यात..
पक्षाने उमेदवारी नाकारल्यावर इच्छुकांनी बंडखोरी करण्याची लाट नागपूर विभागातही दिसत असली तरी त्याचा अधिकृत उमेदवारांना फटका बसण्याची शक्यता फार नाही, असे भाजप-काँग्रेसला वाटते. दक्षिण नागपूरमधून भाजपचे माजी उपमहापौर सतीश होले, रामटेकमधून शिवसेनेचे माजी आमदार आशिष जयस्वाल, तुमसरमधून भाजपचे माजी आमदार चरण वाघमारे, गोंदियातून भाजपचे विनोद अग्रवाल, वरोरा मतदारसंघात काँग्रेसचे विजय देवतळे ही बंडखोरांची काही मोठी नावे आहेत.